देशका भावी कर्णधार भनिए पनि नेपालका युवा अझ विशेष किशोर–किशोरीको अवस्था अन्योलग्रस्त देखिन्छ । यो उमेरमा आइपर्ने उमेरजन्य कुतुहल समाधान गर्ने न संस्कारयुक्त पारिवारिक वातावरण बन्न सकेको छ, न त समाज किशोर–किशोरीअनुकूल छ ।
असफलताको प्रमुख कारणहरु मध्येको एक अर्को पूर्व तयारी नगर्नु पनि हो । हामीलाई टाइटानिक पानी जहाजको बारेमा थाहै छ । हलिउडमा यसबारे फिल्म पनि निर्माण भएको छ । टाइटानिक त्यस समयको सबैभन्दा भव्य पानीजहाज थियो । त्यसमा यात्रा गर्न पाउनु गौरवको कुरा थियो ।
पाेर्न साइट पुरै ब्लक गर्न गाह्रो छ । एक्टिभ ब्लकका लागि चाहिने डिभाइस नेपालमा दुई तीन वटा आइएसपीभन्दा बढीले ल्याउन सक्छन् भन्ने लाग्दैन । करोडौँ रकम पर्छ । झन्डै १० वर्षअघि एउटा आइएसपीले दुई करोड तिरेर त्यो डिभाइस ल्याएको थियो । त्यतिबेलै उक्त आइएसपी यो ब्लक सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
करिब दुई वर्षअगाडि सीमा बस्नेत र संगीता मगरमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो । धन्न दुई वर्ष अगाडिको घटनामा कसैको ज्यान गएन तर सीमा बस्नेत र संगीता मगरझैँ भाग्यमानी हुन सकिनन्, संगीता दास । एसिडले गलाएको उनको ज्यानले साथ छाड्यो ।
प्रतिभा भएको तर पहुँचको अभावमा अवसर नपाएकाहरुलाई प्लेटफर्म दिनु रियालिटी सोको पहिलो लक्ष्य हुनुपर्ने हो । नेपाल भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज कार्यक्रमको लक्ष्य पनि यही हुनुपर्ने हो । तर भट्टराईका बाबुको भनाइले यस्ता कार्यक्रमहरु पनि प्रतिभालाई अवसर दिनेमा भन्दा आर्थिक उपार्जनमै बढी केन्द्रित भएको देखियो । जुन निकै दुखद् पक्ष हो ।
पेशागत आधारमा गरिएको कुनै काममाथि कानुनी प्रश्न उठेको हकमा सञ्चारकर्मी हिरासत बाहिरै रहेर प्रतिरक्षा गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको कानुनी प्रबन्धको माग हो, सञ्चारकर्मीको ।
ऋषिपञ्चमीको दिन आफू र वरिपरिको वातावरणको शुद्धीकरणका लागि महिलाले व्रत लिन्छन् । ऋषि ज्ञानका प्रतीक हुन् । त्यसैले पनि सकारात्मक ऊर्जा मिलोस् भनेर व्रत बसी पूजा आराधना गरिन्छ । तर याे पर्वकाे तीजसँग सम्बन्ध छैन ।
सरकार यस्ता गैर संवैधानिक कदमको पक्षमा छैन भने उसले लेलिन घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी यसमा संलग्न अध्यागमन र गृहका अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । यसले मात्र सत्तामा पहुँच भएकाहरुको यस्ता भद्दा गैर संवैधानिक कदम नियन्त्रण हुनसक्छ ।
बरु सेनाले अवस्था अनुसारको निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रहरी भने सधैँ सत्ताको चाकरीमै व्यस्त देखिन्छ । २०४६ को आन्दोलनताकाको उसको व्यवहार होस् या ०६२–०६३ या दुई पटक भएको मधेस आन्दोलन, यी सबैमा प्रहरी नै बदनाम भए ।
आम नागरिक निराश छन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना मधुरो बन्दै गइरहेको छ । यस अवस्थामा पनि सत्ताधारी सपना बाँड्न सक्रिय नै छन् तर उनीहरुको सपनामा न रङ छ, न वासना । छ त केवल रमिता मात्र ।
छानविन समितिको अवधि अझै बाँकी नै छ । प्रमाणअनुसार बिना कुनै संरक्षण र पूर्वाग्रह छानविन भएको हो भन्ने पुष्टि गर्नु अब छानविन समितिको मुख्य चुनौती हो । यो चुनौतीको सामना गर्ने उपाय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्रै पूरा हुन सक्छ ।
आन्तरिक स्रोत परिचालन, परराष्ट्र नीति, सरकारी नीति र योजना हेर्दा आशालाग्दा पाटाहरु प्रशस्तै छन् । सय दिनमा सरकारले कोरेको रेखामा कतिकतै बाङ्गा रेखा कोरिए पनि त्यसलाई सरल बनाउन सक्ने ल्याकत बोकेको छ सरकारले । सय दिनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो ।
कानुनको छिद्रको उपयोग गरी कारागारमा रहेका ढुंगेल स्वतन्त्र भए । भाइ उज्जयनको हत्यारालाई कठघरामा पुर्याएर बल्ल सुस्ताउन पाएकी सावित्री श्रेष्ठको आँसु लाग्ला ।
इच्छाशक्ति हुने हो भने काठमाडौंको सडकको आहाल र मृत्युकुवाको परिचय बदल्न लामो कार्यतालिकाको आवश्यता पर्दैन । आवश्यकता छ त काम गर्ने दृढता । बेमौसममा आएको झरीले सडकको अवस्था देखायो । आउने झरी अगाडि नै भौतिक योजना मन्त्रीले घोषणा कार्यान्वयन गरेर बोल्ने मात्रै हैन काम गर्ने पनि मन्त्री हुँ भन्ने स्थापित गर्लान् त !
नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म तेस्रो शक्तिको रुपमा रहेको माओवादी अब कता लाग्ने ? पुष्पकमल आफ्नै खुट्टामा उभिएर राजनीतिमा छाइरहने वा एमालेको जुत्ताअनुसारको खुट्टा बनाएर राजनीतिक मैदानमा विलय हुने उनीसँग दुई विकल्प मात्र छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै जारी गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सुशासनको आवरणमा भइरहेका अनौठा अनियमितताको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाएर सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा सरकारी निकायका बदमासी छाताछुल्ल त गरेको छ नै सबैभन्दा अनुशासित मानिने सुरक्षा संगठन भित्रका बदमासीसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतको जम्मु–कस्मिरको कठुवामा एक आठ वर्षीया बालिकाको अपहरण गरी मन्दिरमा बन्धक बनाउँदै भएको सामूहिक बलात्कार र हत्याको घटनाले भारतीय समाज आन्दोलित छ । निर्भया घटनापछि महिला हिंसाविरुद्ध जागेको भारतीय समाज पछिल्लो समय सुस्त बनेको थियो ।
सरकार गठन हुनुलाई मात्र सफल मान्न सकिन्न । सरकारहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहले जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । यसका सरकारहरूको प्रशासनिक, प्राविधिक र आर्थिक अवस्थाअनुसार योजना, कार्यक्रमहरू अघि सार्ने र भनेका कामहरू पूरा गर्दै जाने नीति लिन आवश्यक हुन्छ ।