प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कारण संविधान कार्यान्वयन थप जटिल बन्दै गएको छ । मधेश र मधेशी जनतालाई हदैसम्म ‘इग्नोर’ गरेर अघि बढ्ने हठ निरन्तर प्रदर्शन गरेकै कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्नुपरेको थियो । परिवर्तनविरोधी दक्षिणपन्थीहरूसँगको बढ्दो हिमचिम देखेरै सत्तासहयात्री दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एमालेसँगको सत्तासाझेदारी तोडेको थियो । तराई–मधेशको माग औचित्यहीन देख्ने केपी ओली र उनको समर्थनमा जमजमाएको राष्ट्रवादले संविधानलाई भिरको चिण्डोमा पु¥याएको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जेका लागि गठबन्धन बनाएका हुन्, त्यो काम हुन सकिरहेको छैन । संविधानमा भएको त्रुटि सच्याउन मधेशी जनताले उठाएको माग सम्बोधन हुने गरी गर्ने भनिएको संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुनै टुंगो छैन । प्रतिपक्ष दल एमाले स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सरकारप्रति असहिष्णु हुने रणनीतिमात्र अख्तियार गरिरहेको छ । कहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी भयो भने मात्र सहमतिमा आउन सकिन्छ भन्ने, त कहिले केन्द्रीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दै हिँड्ने प्रतिपक्ष दलको व्यवहार हदैसम्म गैरजिम्मेवार देखिएको छ । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा छलफल हुने नदिने प्रतिपक्ष दलको अड्डी संसदीय मूल्य मान्यताविपरित छ । संसदीय परिपाटी मान्छु भन्नेहरूले संसदमा दर्ता भइसकेको विषयलाई छलफल नै गर्न नदिनु संसदको संस्कारभित्र पर्ने कुरा होइन । दोस्रो ठूलो दल हुँ भनेर दम्भ देखाउने एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा छलफल गर्न दिएर ‘फेल’ गराउन पनि सक्छ । तर, ऊ संसदको सामना गर्न डराइरहेको उसको व्यवहारले पुष्टि हुन्छ ।
यो संविधान कार्यान्वयन नहुँदा असफल हुने भनेका संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका तीन दल नै हुन् । छिमेकी देश भारतको चाहनाविपरीत संविधान ल्याउन सकेको भन्दै गर्व गर्ने एमाले किन अहिले यो संविधान कार्यान्वयन गराउने दिशातिर उन्मुख भइरहेको छैन ? जसले यो संविधान नआए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको थियो उसका लागि संविधान कार्यान्वयन नहुनु उसको सफलता हो कि होइन ? भारतसँग अडान लिएर एमाले अध्यक्ष ओली  राष्ट्रवादी कहलिएका छन् भनेर उनको स्तुति गान गाउनेहरूले संविधानको विफलतापछि सिर्जना हुने राष्ट्रिय संकटका बारेमा सोचेका छन् कि छैनन् ? सत्तामा रहँदा मधेशी मोर्चासँग २६ पटक वार्ता गर्न हुने तर अहिले उनीहरूलाई छोइछिटो गर्ने ओलीको राष्ट्रवादको परिभाषा के हो ? मधेश र मधेशी जनताका मागलाई सुन्न समेत नचाहने उनी कसरी सिंगो देश र सबै जनताका नेता हुन सक्छन् ? सरकारमा रहुञ्जेल भारतका प्रधानमन्त्रीसमक्ष संविधान संशोधनका बुँदा पठाउन हुने तर, अहिले संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा छलफल नै गर्न नहुने उनको अडान संविधान विफल बनाउन केन्द्रित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।  
संविधान जारी गर्नुअघि नै असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न संशोधन गरिन्छ भनेर सहमति गर्ने मुख्य तीन दलमध्ये एमाले किन अहिले तर्केर हिँडिरहेको छ ? यसको स्पष्ट जवाफ उसले दिन सक्नुपर्छ । मधेशवादी दलहरू क्षेत्रीय दल हुन्, उनीहरूको सबै कुरा सुन्न जरुरी छैन भन्दै टकटकिने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले राजनीतिक गतिरोध तोड्न जिम्मेवार नेताको रूपमा प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन । प्रदेशको सीमांकन फेरबेदल गर्न गरिएको प्रस्तावलाई लिएर अध्यक्ष ओली र उनको दलले गरिरहेको बबन्डर उनले आफूले पहिला गरेको हस्ताक्षरको अवमूल्यनमात्रै हो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिलाई सीमांकनका लागि बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिले प्रस्ताव गरेजसरी नै सहमति गर्नेमा एमाले पनि मुख्य दल हो । प्रतिवेदनको प्रत्येक पृष्ठमा अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षर रहेको छ । अहिले प्रदेश नं ५ बाट जुनुजुन भाग ४ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने भनिएको छ, त्यही अनुसार नै पहिला प्रतिवेदन तयार गरेर सहमति गरिएको थियो । तर, अध्यक्ष ओलीले पहिला गरेको सहमति पनि भुलेको बहाना गरेर राजनीतिलाई अस्थिर बनाइरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि बाधा सिर्जना गरेर उनी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्ने परिस्थिति निर्माणमा सहयोगी बनिरहेका छन् ।