संविधान कार्यान्वयनका लागि अबको एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक कानुन तथा स्थानीय तहको संख्या तथा प्रदेश सीमाको विवाद टुंगोमा पु¥याउने काम बाँकी नै छ । यी महŒवपूर्ण कामसँगै संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनबिना पास नगरिएसम्म निर्वाचन घोषणा गरियो भने त्यसलाई बिथोल्ने चेतावनी मधेशी मोर्चाले दिएको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाका बीचमा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण हुन सकिरहेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सडक र संसद् दुवैबाट संविधान संशोधन प्रस्तावको चर्को विरोध गरिरहेको छ । संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा छलफलसमेत गर्न नदिने प्रतिपक्षको हठ सरकारले छिचोल्न सकेको छैन । जसको माग सम्बोधन गर्न भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो, ऊ नै प्रस्ताव अपूरो भन्दै पन्छिएपछि प्रस्तावको विपक्षमा रहेको प्रतिपक्षलाई पर्याप्त राजनीतिक ‘बेनिफिट’ भइरहेको छ ।
दलहरूको यो उच्चाटलाग्दो राजनीतिक खेलले संविधानसभाद्वारा जारी संविधान कार्यान्वयनमा नआई अवसान हुने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिभित्र रहेर राजनीति गर्छु भन्ने दलहरू जहिले पनि भागबण्डा र ‘प्याकेज’को लोभमा पर्न थालेपछि विधि र प्रक्रिया भने जहिले पनि टुहुरो हुने गरेको छ । अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि पनि नेताहरूले ‘प्याकेज’ कै कुरा गर्न थालेका छन् । मंगलवार दलहरूको बीचमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले उठेका सबै विषयलाई  ‘प्याकेज’मै डिल गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले उठिरहेको प्याकेजभित्र सत्ता साझेदारीको विषय मुख्य भएको छिपेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बिदा हुने सहमति गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड निर्वाचन गरे पनि, नगरे पनि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने निश्चित नै छ । नौ–नौ महिना आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिअनुसार यो सरकार निर्माण भएकाले नौ महिनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ग्रेस टाइम’ पाउँछन् भन्ने आधार देखिँदैन ।
सरकारको आयु पहिले नै थाहा भइसकेकाले प्रतिपक्ष दललाई यो सरकार ढाल्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । संसद् अवरोध गरिरहने, सडकमा स–साना आन्दोलन चलाइरहने हो भने पनि समय कटाउन सकिन्छ भन्ने टुंगोमा प्रतिपक्ष दल एमाले पुगेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘डिनर’ गरेपछि यो सरकार उफ्रिने भनेको चार महिनामात्र हो भनेर दिएको प्रतिक्रियाले पनि प्रतिपक्ष दल राजनीतिलाई ‘होल्ड’ गर्न सकेकोमा दंग छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको सीधा असर संविधान कार्यान्वयनमा परिरहेकाले यसबाट हुने क्षतिबाट प्रतिपक्ष दल एमालेमात्र जोगिन्छ भन्ने कसैले सोचिरहेको छ भने त्यो अपरिपक्वता हुनेछ । यो संविधान कार्यान्वयनमा नआई खारेज भयो भने यसले संस्थागत गरेका सम्पूर्ण चिज गुम्ने अवस्था आउँछ ।
प्राप्त उपलब्धिप्रति दलहरू साँच्चिकै चिन्तित छन् भने उनीहरूले अब आ–आफ्ना दलीय स्वार्थका डम्फु बजाउन छोड्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नैपर्ने काममा यतिसारो बेवास्ता दलका नेताबाट हुन्छ भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका थिएनन् । जेका लागि दलहरू वर्षौंदेखि संघर्षरत थिए, ती उपलब्धि प्राप्त भइसकेपछि उनीहरू यसरी निर्लज्ज भएर प्रस्तुत होलान् भन्ने जनताले सोचेका थिएनन् । संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने शक्ति जतिसुकै बलियो भए पनि त्यसलाई निस्तेज पार्न सक्ने ताकत जनतामा छ । संविधान कार्यान्वयनमा आउन नदिने कुनै तत्व छ भने त्यसको भण्डाफोर दलहरूबाटै हुनुपर्छ । प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद्भित्र हुने सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समेत हुन नदिएर कतै ऊ यो संविधान कार्यान्वयनमा आउन नदिनेहरूको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को गोटी त बनिरहेको छैन ? जनताको मनमा प्रश्न उब्जिन थालेको छ । मधेशी मोर्चाले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजसरी मैले भनेअनुसार मात्रै हुनुपर्छ भनेर अड्डी कसिरहनुको पछाडिको रहस्यका बारेमा पनि जनताले कान ठाडो पार्न थालेका छन् । एकले अर्काको टाउकोमाथि दोष थोपरेर संविधान असफल बनाउने जो कोही भए पनि तिनलाई जनताले कदापि माफ गर्नेछैनन् । त्यसैले अझै पनि समय बाँकी रहेकाले मुख्य तीन दल र मधेशी मोर्चाले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बाटो जतिसक्दो छिटो पहिल्याउनुको विकल्प छैन । सत्ताका लागि प्याकेज सहमति गर्न जुनसुकै बेला तयार हुने नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि यसपटक प्याकेजमा सहमति गर्न सकेभने मात्र उनीहरूले जनताप्रतिको दायित्व पूरा गरेको ठहर्नेछ । अन्यथा, जनता फेरि एकपटक आफूले स्थापित गरेको व्यवस्थाको रक्षाका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने स्थिति आउनेछ ।