सात दशक वरपर नेपालमा ठूला–ठूला क्रान्ति भए । थोरै–थोरै गरेर राजनीतिक परिर्वतन आयो । २००७, २०४६ र ०६२/०६३ इतिहासमा महŒवपूर्ण छन् । यो बीचमा २०१७ मा पनि परिवर्तन त भयो तर त्यो जनताको स्वतन्त्रताको लागि भन्दा निरंकुशताका लागि थियो । हामी जति राजनीतिक रूपमा अघि बढ्यौँ, सामाजिक–आर्थिक हिसाबले त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ । विडम्बना भन्नुपर्छ, देशमा जति–जति राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गयो, उति–उति नेपाली विदेशिने दर बढ्दै गयो । जनसंख्याको वृद्धिदर र विश्वव्यापीकरणको प्रभाव निश्चय नै यसमा परेको छ तर त्यसको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा यस प्रकारको अवस्था आएको भने हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । हाम्रा सामाजिक, आर्थिक र जनसांख्यिक अवस्थाले पनि यसलाई प्रभाव पारेका छन् ।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १७.०७ प्रतिशत शहरमा बस्छन् भने अरू मानिस गाउँमा छन् । जसअनुसार ४५ लाख २३ हजार ८ सय २० मानिस शहरमा छन् । र, ग्रामीण क्षेत्रमा २ करोड १९ लाख ७० हजार ६ सय ८४ जनसंख्या छ । यो कुल जनसंख्याको ८२. ९३ प्रतिशत हो । जनसंख्याको स्वरूपलाई हेरेर सामाजिक अवस्थाको आकलन गर्न सकिन्छ । गाउँ र शहरको जनसंख्याबीच संख्यात्मक रूपमा ठूलो फरक छ । देशको जनसख्याको स्थितिले राज्यका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ ।       
यो जनसंख्यामा पनि करिव १९ लाख २१ हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा विश्वका विभिन्न देशमा रहेका छन् । भारतसहितका देशको हिसाब गर्ने हो भने भने त्यो संख्यामा अरू वृद्धि हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रभाव घट्दो छ भने सेवा क्षेत्रको प्रभाव निरन्तर बढिरहेको छ । यसको अर्थ मानिसहरू कृषि पेशा निरन्तर रूपमा छोडिरहेका छन् भन्ने हो । तर, अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भने कृषिलाई नै मान्ने गरिन्छ । र, अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, अर्थतन्त्रमा कृषि कहिलेसम्म ? खास गरी, राज्यले कृषि क्षेत्रमा नवीनतम र आधुनिक योजना ल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । यसको सीधा प्रभाव युवाहरूमा देखिएको छ । जसको कारण वैदेशिक रोजगारी विकल्प भएको छ । कृषिबाट मात्रै आफ्ना पारिवारिक समस्या सुल्झाउन नसक्ने अवस्थाले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिरहेको छ । हिजोआज यसमा अरू कारण पनि थपिएका छन् । खेतीपाती छोडेपछि कहाँ जाने ? यो प्रश्नको नेपाली समाजमा सहज उत्तर छ । त्यो हो– विदेश । तर, यो कहिलेसम्म ? अर्को प्रश्न उति नै बेला खडा भइदिन्छ । वैदेशिक रोजगारीले मात्र कति धान्ने ? हामीले हाम्रो जनशक्तिका लागि यहीँ किन केही नगर्ने ? यो महŒवपूर्ण सवाल हो ।
कृषिको आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, अगुवा किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नुको दुष्परिणाम स्वरूप वैदेशिक रोजगारी फस्टाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७२÷०७३ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३२.१२ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग रेमिट्यान्सको अनुपात उच्च हुने मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको २९.७ प्रतिशत योगदान छ । विप्रेषण भिœयाउने देशहरूको २३ औँ स्थानमा नेपाल पर्छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालले सन् २०१५ मा ६.६ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भिœयाएको थियो ।  
यो तथ्यांकले पनि नेपालमा कृषिभन्दा वैदेशिक रोजगारी फस्टाइरहेको देखाउँछ ।  के गरिब देशको भविष्य वैदेशिक रोजगारीमा होला त ? यो आज ज्वलन्त बहसको विषय बनेको छ ।
युवाहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ । अझ त्योभन्दा पनि देशमा काम गर्दा भविष्य जोखिममा पर्दैन र आर्थिक, सामाजिक रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई दिलाउन सक्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । आजका युवाले स्वदेशमा भविष्य नदेख्ने सामाजिक मनोविज्ञान दिनानुदिन राज्यका लागि घातक बन्दै गइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम परिवारको गर्जो धान्नमै सकिने गरेको छ । रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने योजना राज्यले ल्याउन नसक्ने हो भने विदेश पुगेका व्यक्ति स्वदेश फर्कंदा न आर्थिक रूपमा सक्षम हुने, न त शारीरिक रूपमा सक्षम हुने अवस्था आउँदैछ । देशलाई औद्योगीकरणको दिशातर्फ अग्रसर गराउन नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको कमजोर पक्ष हो । बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछि सुरु भएको तीव्र आर्थिक उदारीकरणले उत्पादनमूलक उद्योगहरू फस्टाउनुभन्दा कमिसनमुखी आर्थिक गतिविधि मात्र विकसित भएका छन् । उदाहरणका लागि, सवारी साधान उत्पादनतर्फ नभएर त्यसको डिलर लिनेतर्फ व्यवसायी आकर्षित भएको देखिन्छ । त्यसबाट व्यापारीलाई कमिसन त प्राप्त हुन्छ तर ठूलो रकम भने विदेश नै जान्छ । केही व्याक्ति दिनानुदिन धनी बन्दै जाने तर समग्र अर्थतन्त्र भने कमजोर बन्दै जाने स्थिति छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७२÷०७३ अनुसार नेपालको पछिल्लो प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ८० हजार रुपैयाँ छ । दक्षिण एसियामा हामी कम प्रतिव्यक्ति आय हुने देशमा छौँ । अब सोचौँ– वार्षिक ८० हजार आम्दानीले एक जना व्यक्तिको जीवनयापन सम्भव होला त ? समग्र आयको कुरा यस्तो भए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल भने गहिरो छ । जसले आर्थिक असमानता बढाइरहेको छ । २१.६ प्रतिशत मानिस अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्नैै धौधौ पर्ने गर्छ ।
पछिल्लो दशकमा नेपालले फड्को मारेको सूचना प्रविधिमा हो । तर, त्यहाँ पनि असन्तुलित ‘डिजिटल डिभाइड’ देखापर्छ । एउटा उमेर समूह प्रविधिविना उठबस गर्नै नसक्ने अवस्थामा छ भने अर्को समूह मोबाइलमा कल गर्न पनि सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसलाई पुस्तान्तरणको प्रभाव पनि मान्न सकिन्छ । निश्चय नै यसले एक प्रकारको असमान सामाजिक खाडल तयार पारिरहेको छ । पछिल्ला दशकहरूको मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि बाउ पुस्ता र छोरा पुस्ताका आकांक्षामा तीव्र रूपमा परिवर्तन आइरहेको छ । यस्तो तीव्र्रता विगतका दशकमा थिएन । विगतका दशकमा बाउ खेतबारी जोड्ने र अन्न धेरै फलाउने महŒवाकांक्षा राख्थे भने छोराछोरी त्यसैमा थपथाप गर्ने सपना बुन्थे । तर, अब त्यो अवस्था छैन । नाति पुस्ता त झन् टेलिकम्युनिकेसनको चौथो पुस्ता ‘फोर जी’ हातमा परिनसक्दै योभन्दा उन्नत प्रविधिको खोजी गर्न थालिसकेको हुन्छ ।
अहिलेको पुस्ताको कृषिमा आकर्षण नै देखिँदैन । अबको केही दशकपछि ग्रामीण खेतीयोग्य जमिन चौरमा बदलिने खतरा बढ्दै गएको छ । अहिलेको पुस्ताको वैदेशिक रोजगारी र सेवामूलक काममा जोड देखिन्छ । यी दुवै पेशाबाट तत्काल आर्थिक लाभ सम्भव हुन्छ । र, त्यसबाट आम्दानी हुने रकमले शहरमा घरघडेरी जोड्ने र थोरै भए पनि सुविधामा बस्ने मनोविज्ञान विकास अहिलेको पुस्तामा भइरहेको छ । यसै कारणले गर्दा शहरको जमिनको मूल्य दिनानुदिन बढिरहेको छ भने ग्रामीण भेगको अब्बल जमिनको मूल्यसमेत घट्दो क्रममा छ । फलेको धानको हिसाबमा जमिनको मूल्य निर्धारण हुने अवस्था छैन । खेतमा कति मुरी धान फल्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्न छोडेको छ ।  
आर्थिक उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक अवस्थामा व्यापक प्रभाव पारेका छन् । हामी विकासशील देशको सूचीमा छौँ तर हाम्रो पहुँच विकसित देशसँग छ र हाम्रा आवश्यकता पनि ती देशका मान्छेका जस्तै छन् ।  अमेरिकामा बस्ने र नेपालमा बस्नेले एकसाथ त्यहाँको फेसन, प्रविधि, चलचित्रमा पहुँच राख्छन् । भूमण्डलीकरणले हामीलाई यो सुविधा त दिएको छ, तर सँगसँगै आफैँ केही गर्ने र आफ्नै पौरखमा उन्नति गर्ने विषयलाई कमजोर समेत बनाएको छ । समाजमा, संस्कृतिमा र आर्थिक विषयमा पनि उत्तर आधुनिक अराजकता बढ्दै गएको छ । उत्तर र दक्षिणमा दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू चीन र भारत छन् । दुवै देशले तीव्र आर्थिक प्रगति गरिरहेका छन् । भारत विश्वमा उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा अघि बढिरहेको छ । यस्ता भीमकाय अर्थतन्त्रका बीचमा हामीले आफ्नो मौलिक आर्थिक मोडलको विकास गर्न जरुरी छ । रेमिट्यान्सको भरमा होइन, त्यसलाई यहाँ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने योजना बनाउन नसक्ने हो भने यसले गम्भीर खतरा पैदा गर्ने निश्चित छ । आर्थिक रूपमा आफूलाई कमजोर ठान्दै जानु, यहाँको अर्थतन्त्रमा विश्वास गुम्न थाल्नु भनेको केही गर्ने हिम्मत गुमाउँदै जानु पनि हो । पछिल्लो सामाजिक अवस्थाले त्यो दिन धेरै टाढा देखाउँदैन । यस्तो मनोविज्ञान बाह्य रूपमा एकैपटक नदेखिए पनि बिस्तारै मानिसको दिमागमा यसले घर गर्दै जानेछ । राज्यले समाजमा आर्थिक सकारात्मकता बढाउने र विश्वास दिलाउने योजना लैजान नसक्ने हो भने हाम्रो समाजको ओराली यात्रा निश्चित छ । आफ्ना कुरा छोड्दै जाने र अरूको नक्कल मात्रै गर्दै जाने प्रवृत्तिले मौलिकता हराउँदै गइरहेको छ ।
वार्षिक रूपमा ४ लाख ५० हजार श्रम शक्ति श्रम बजारमा आउँछ तर ५० हजारभन्दा कम मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने गर्छ । यो अवस्थाले  वर्तमान नेपालको आर्थिक अवस्थाको स्पष्टता दर्शाउँछ । नेपालको अहिलेको जनसंख्याको करिब ५७ प्रतिशत उत्पादनशील उमेर समूह (१५–६४ वर्ष) को जनसंख्या छ । यो ‘जनसांख्यिक लाभांश’ देश विकासका निम्ति महŒवपूर्ण साबित हुन सक्छ । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरू चीन, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसियाहरूले यही सक्रिय तथा उत्पादनशील जनशक्तिलाई देशको उत्पादन सम्बन्धसँग जोडेका कारण उनीहरू तीव्र रूपमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छन् । नेपालले यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । यदि यो जनसांख्यिक लाभांशको सुनौलो अवसरलाई आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्न नसक्ने हो भने अबको चारपाँच दशकपछि देशको अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा प्रवेश गर्नेछ ।