वरीयताक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिभन्दा आफ्नो स्थान माथि हुनुपर्ने दाबी अर्का उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले गरेपछि सरकार तीन हप्तादेखि यही विवादमा अल्झेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदा कसैलाई पनि कार्यवाहक नदिई गएका थिए । निधिलाई कार्यवाहक दिँदा थापा रिसाउने र थापालाई कार्यवाहक दिँदा निधि सरकारबाटै बाहिर सक्ने स्थिति भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यवाहक नतोकेर चलाखी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रमणबाट फर्केपछि विमानस्थलमा ‘रिसिभ’ गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री निधि र थापाले वरीयताक्रमलाई लिएर प्रदर्शन गरेको व्यवहारले यो विवाद छताछुल्ल भएको थियो । यही वरीयता विवादकै कारण क्याबिनेट तीन हप्तादेखि बस्न सकेको छैन । उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको वरीयताक्रम तोक्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो । यो धेरै ठूलो विषय पनि होइन । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय मन्त्रीहरूले मान्नुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा विमति छ भने उसले सरकार छोड्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीकै आलोचना गरेर जागिर खाने मन्त्रीहरू पनि भेटिन्छन् । कमल थापा सरकारमा बसेर सडक आन्दोलनसमेत गर्न भ्याउँछन् । लोकतन्त्रको विभिन्न सौन्दर्यमध्ये फरक विचारलाई पनि ‘स्पेस’ उपलब्ध हुनु पनि हो । लोकतन्त्र नै मास्छु भन्नेहरू पनि यो व्यवस्थामा उपप्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हुन् कमल थापा । तर, लोकतन्त्रको सौन्दर्य भन्दैमा व्यवस्था र पद्धतिसँग अमिल्दो व्यवहार प्रदर्शन गरेर उपप्रधानमन्त्रीको जागिर कमल थापाले किन खाइरहेका छन् ? सरकारमा पनि बस्ने अनि सडकमा पलेटी कसेर धर्ना बस्ने उनको गतिविधि लोकतन्त्रको मानमर्दन गर्ने खालको छ । दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन तथा निरंकुश व्यवस्था टिकाउन भगीरथ प्रयत्न गरेका दक्षिणपन्थी थापाहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि हालीमुहाली गर्ने अवसर जुटाउने परिवर्तनकारी शक्तिहरूले एक पटक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
संविधान संशोधनविना स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन मधेशी मोर्चाले फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । वरीयताक्रममा अन्य मन्त्रीभन्दा माथि राख्ने वचन दिएकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । यदि थापालाई निधिभन्दा माथि राख्छु नभनेको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले भोगेको अप्ठेरो झेल्नुपर्ने थिएन । सत्ता समीकरणका लागि दक्षिणपन्थी थापाहरू उपयुक्त पात्र होइनन् भन्ने तथ्य परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ । दोस्रो जनआन्दोलनमा सत्तामा बसेर दमन गर्ने पनि कमल थापाहरू नै हुन् । अहिले सत्तामा बसेर तर चाट्नेहरू पनि उनै हुने स्थिति जनअधिकारका लागि ज्यान अर्पण गर्ने तथा आन्दोलनमा होमिने जनताप्रतिको घोर अपमान हो ।
सरकारले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दक्षिणपन्थी थापालाई सरकारमा राखेर खुशी तुल्याउनेभन्दा सरकार बाहिर रहेका मधेशी मोर्चा तथा प्रमुख विपक्ष नेकपा एमालेसँग हिमचिम बढाउन सक्नुपर्छ । जनताको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि यो पद्धति स्थापना गर्न वर्षौंदेखि आन्दोलन र संघर्ष गरेका शक्तिहरूकै बीचमा विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने बनाउन तथा संविधान संशोधनमा प्रतिपक्ष दललाई सहमत गराउने दिशातिर लाग्दामात्र सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्छ । सत्ताका लागि बहुमतको अंकगणित पु¥याउनका लागि कमल थापाहरूलाई चिप्लो घस्ने तर संविधान कार्यान्वयनका लागि एकठाउँमा उभिनुपर्ने शक्तिहरूका बीचमा फाटो आउने अवस्था रहँदासम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जहिले पनि धरापमा पर्छ ।