पछिल्लो समय चिनियाँ रेल र तेलले नेपाल र नेपालीलाई निकै आकर्षित गरेका छन् । चीनको प्रगतिबाट फाइदा लिनुपर्ने भनिँदै आएका विभिन्न विषयमध्ये रेल केन्द्रमा छ । रेल निर्माणको सय वर्षभन्दा लामो इतिहास भए पनि द्रुततर रेलको विकास भने झन्डै एक दशकअघि मात्रै भएको हो । यो एक दशकमा चीनले संसारभरि छ दशकदेखि निर्माण हुँदै आएको रेलको ट्र्याकभन्दा बढी ट्र्याक निर्माण गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा विश्व बेइजिङले प्रविधिको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले चकित छ । एसिया, अफ्रिका र युरोप जोड्ने गरी चीनले रेशम मार्ग बिउँताउने गरी अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’मा ‘कनेक्टिभिटी’को प्रमुख माध्यम रेल हुनेछ । चीनले पूर्व र पश्चिममा दुई शहरलाई केन्द्र बनाएर दक्षिणपूर्वी एसिया, मध्य तथा पश्चिम एसिया र युरोप जोड्ने योजना अघि सारेको छ । जसले विश्वकै पूरै नक्सा परिवर्तन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको नेतृत्वको शीर्ष तहमा रेलको विषयमा दशकदेखि नै कुरा उठ्दै आएको हो । चिनियाँ रेल नेपाल आउने सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छलफल हुन थालेको धेरै भयो । यद्यपि, जनसाधारणको भने यस विषयमा  खासै चासो थिएन । तर, नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि यो विषयले सर्वसाधारण नेपालीमा समेत प्रवेश पाएको छ । कतिले सीधा हिँड्नुपर्ने रेल कठिन हिमाली भूगोललाई छिचोल्दै नेपाल आइपुग्नेमा शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर, चीनले प्राकृतिक दृष्टिले नेपालका हिमालजत्तिकै संवेदनशील तिब्बतका विभिन्न क्षेत्रमा रेल विस्तार गरेर विश्वलाई आश्चर्यमा पारिसकेको छ । तिब्बतमा संसारकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रेल कुद्छ । केही वर्षपहिले नै ल्हासा हुँदै सिगात्सेसम्म रेल आइपुगिसकेको छ । त्यसलाई सन् २०२० सम्ममा नेपालको सीमानजिकै केरुङसम्म ल्याउने चिनियाँ योजना छ । केरुङ नेपाली उत्तरी सीमा रसुवागढीबाट २६ किलोमिटर मात्रै टाढा छ ।  
केही रेल निर्माणका लागि गरिएको प्रस्ताव अहिले अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । काठमाडौँ–रसुवागढी १ सय ५ किमी लामो रेल निर्माणका लागि ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको योजना प्रस्ताव गरिएको छ । ९० प्रतिशत हिस्सा सुरुङ र पुलमा रेल्वे ट्र्याक निर्माण हुने गरी अघि सारिएको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर, नेपालीले रसुवागढी–काठमाडौँ मात्रै नभएर काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउन चाहेका छन् । यसो हुने हो भने नेपालमा चिनियाँ सामग्री र पर्यटक सजिलैसँग नेपाल आइपुग्न सक्नेछन् । त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नेछ । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने तिब्बतका विभिन्न शहरलाई जोड्ने चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउन हिमालहरू तगारा हुनेछैनन् र नेपाल एसिया–युरोप जोड्ने सञ्जालमा जोडिनेछ ।
चीन र रेल   
चीनले सिन्जियाङको कास्गारलाई केन्द्र बनाएर दक्षिण एसिया, मध्य एसिया र पश्चिम एसिया र युरोपलाई र कुन्मिङ हुँदै दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण एसियालाई जोड्ने योजना बनाएको छ । यो मार्ग हुम्लामा हिल्साबाट नजिक पर्नेछ ।
चीनले अघि सारेको प्रस्तावमा युनानको कुन्मिङबाट थाइल्यान्ड, मलेसिया हुँदै १० घण्टामै सिंगापुर पुग्ने योजना रहेको छ । त्यही रेल सञ्जालसँग तिब्बतलाई जोड्ने योजनामा चीन रहेको छ । जसका लागि ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबर)’ अन्तर्गत ल्हासा हुँदै सिचुवान प्रान्तको छेन्दुसम्म द्रुत गतिको रेल निर्माणको कार्य चीनले गर्दै आएको छ । सन् २०३० सम्ममा यो योजना पूरा हुने अनुमान गरिएको छ ।
चीनले रेल प्रविधिमा आफ्नो प्रविधिको विकास गरेपछि संसारको तीव्र गतिको रेलको मूल्यमा आधाले कमी आएको छ । यसअघि जापान, फ्रान्स र जर्मनीसँग मात्रै द्रुत गतिको रेल्वे प्रविधि रहेको थियो । अहिले नै संसारभर रहेको द्रुतगतिको रेल ट्र्याकमध्ये आधाभन्दा बढी चीनभित्र रहेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२० सम्ममा चीन देशभित्र ‘हाई स्पिड रेल’को ट्र्याक ३० हजार किलोमिटर पु¥याउने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । उसले एक सय ठूला शहर जोड्ने यो योजनाका लागि १० खर्ब युआन बजेट छुट्याएको छ । पछिल्लो समयमा उसले आफ्नो निर्यातमुखी अर्थतन्त्रबाट अथाह विदेशी मुद्रा सञ्चिति गरेको छ । बेइजिङसँग ४ हजार अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । साथै, पूर्वाधार निर्माणमा पनि चीनले चामात्कारिक प्रगति गरेको छ ।
अमेरिकाका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविज्ञ फरिद जकारियाका अनुसार चीनले पूर्वाधारको क्षेत्रमा विगत तीन दशकमा जति काम ग¥यो, त्यो मानव इतिहासमै अद्वितीय छ । निर्माण क्षेत्रमा चीनले तीन वर्षमा प्रयोग गरेको सिमेन्ट अमेरिकाले सय वर्षमा प्रयोग गरेको भन्दा बढी रहेको भन्दै माइक्रोसफ्टका प्रमुख बिल गेट्सले ट्विट गरेका थिए । तर, आन्तरिक रूपमा भने त्यहाँ विकासमा असन्तुलन छ । तीन दशकमा जेजति प्रगति भयो, त्यो चीनको दक्षिणपूर्वी तटीय क्षेत्रमा बढी छ । दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुन सकेन । त्यस्तो हुनुको पछाडि जलमार्गसँग यो क्षेत्रको प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि हो ।  
चीनले पछिल्लो समय देशभित्रको विकासमा रहेको क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्न दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको प्रगतिमा ध्यान दिन थालेको छ । यो क्षेत्रको विकाससँग सडक तथा रेल सञ्जाल विकास पनि तीव्र पार्दै लगेको छ । चीनले आफ्ना सबै पूर्वाधार निर्माणलाई एसिया, युरोप र अफ्रिका जोड्ने स्थल र जल रेशम मार्ग बिउँत्याउने योजनासाथ ‘वान बेल्ट, वान रोड’ बृहत् कनेक्टिभिटी परियोजनासँग जोड्दै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकस्तानमा स्थल रेशम मार्ग र अक्टोबरमा इन्डोनेसियामा जल रेशम मार्गको घोषणा गरेका थिए । यी दुवै मार्ग उहिले चीन शक्तिशाली हुँदा प्रयोगमा आएका थिए ।
यो प्राचीन समयमा एसिया र युरोप जोड्ने रेशम मार्गको आधुनिक रूप हो । यसले नेपालसहित ६५ वटा देशलाई जोड्नेछ । अहिले चीनले सबै देशसँगको सहकार्यलाई त्यही अभियानसँग जोड्न थालेको छ । अब नेपालमा हुने कुनै पनि प्रकारको चिनियाँ सहयोग पनि त्यसै कार्यक्रमअन्तर्गत मात्रै चल्नेछ ।
नेपाल र रेशम मार्ग
नेपाललाई रेशम मार्गको बारेमा कमै जानकारी छ तर प्रचीनकालमा नेपाल पनि त्यसमा जोडिएको थियो । दोस्रो एसियाली युग अर्थात् दशौँ शताब्दीदेखि सत्रौँ शताब्दीसम्म लिच्छवीकाल र मल्लकालको समयमा नेपाल, विशेष गरी काठमाडौँ रेशम मार्गमा जोडिएको थियो । सन् २०१२ मा मुस्ताङका गुफाहरूमा गरिएका नयाँ अनुसन्धान र अन्वेषणले रेशम मार्ग र नेपालबीच धेरै पुरानो सम्बन्ध भएको पुष्टि गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पीताम्बर शर्माको ‘डिस्कोर्स’ केन्द्रित वेब पोर्टल ‘नेपाल रिडर्स’मा प्रकाशित लेखमा भनिएको छ, ‘त्यहाँ ममीहरू वरिपरि बेरिएको रेशम र त्यसको रङलाई कार्बन डेटिङ गर्दा ४०० एडीतिर रेमश चीनबाट र रङ भारतबाट आएको पत्ता लाग्यो । रेशम मार्गमा नेपाल तीन स्थानबाट जोडिएको देखिन्छ ।’
पहिलो– मुस्ताङ भएर कालीगण्डकी कोरिडर हुँदै भारतलाई जोड्छ । दोस्रो काठमाडौँ, केरुङ, सिगात्से हुँदै ल्हासा हुँदै चीन पुग्ने गरेको थियो । कलाकार अरनिको पनि त्यही बाटो हुँदै चीन पुगेका थिए । र, तेस्रो पश्चिम नेपालको हुम्ला–जुम्ला हुँदै तिब्बतलाई जोड्ने नाका प्राचीनकालमा समेत प्रयोग हुने गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा पनि चिनियाँ पक्षको चासो नेपाल हुँदै भारतसँग जोडिने रहँदै आएको छ । यसका लागि चीनले भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता धेरै जनसंख्या भएका र समुद्रभन्दा पर रहेका राज्यलाई लक्ष्य बनाएको छ । चिनियाँ दक्षिण एसियाली विज्ञहरूका नजरमा नेपाल नै दक्षिण एसिया प्रवेशका निम्ति उचित स्थान हो ।
दक्षिण एसियाका आठमध्ये पाँच देशको सीमा चीनसँग जोडिएको छ । सीमा जोडिए पनि नेपालजत्तिको सहज अन्य देशको बाटो नभएको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ । भारतसँग रहेको सीमा विवाद, पाकिस्तान र अफगानिस्तान क्षेत्रको कठिन भौगोलिक अवस्थिति तथा प्रतिकूल मौसम र भुटानसँग दौत्य सम्बन्ध नभएका कारणले चीनका लागि नेपाल उपयुक्त स्थान भएको सिचुवान विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसिया स्टडिजकी प्रमुख प्राध्यापक ली ताओले आफ्नो कार्यपत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् । ‘दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न सक्ने चीनका ३ सय १२ भञ्ज्याङमध्ये नेपालमा १ सय ८४ वटा छन्,’ लीले कार्यपत्रमा उल्लेख गरेकी छिन्, ‘दक्षिण एसियासँग चीनको पाँच हजार किमीभन्दा बढी सीमा क्षेत्र जोडिएको छ । त्यसमा १ हजार ४ सय १५ किमी सीमाक्षेत्र पर्ने नेपाल दक्षिण एसिया र चीनबीच सम्बन्धको महत्वपूर्ण सेतु हो ।’
चैतको दोस्रो साता चीनको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म ल्याउने रेललाई पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउन सहयोग माग गरे । चिनियाँ राष्ट्रपतिले सो योजना ‘वान बेल्ट वान रोड’अन्तर्गतै हुने बताएका छन् । सो अभियानको आगामी महिना बेइजिङमा हुने सम्मेलनअघि नै नेपालले हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए पनि त्यस्तो हुनेमा कैयौँले शंका व्यक्त गरेका छन् । त्यसमाथि यसमा दिल्लीको आपत्ति पनि छ । पाकिस्तान–चीन आर्थिक कोरिडोर पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको गिलगिट–बालतिस्तान हुँदै जोडिने भएकाले त्यसप्रति दिल्लीको आपत्ति रहेको छ । यस क्षेत्रमाथि भारतले आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्दै आएको छ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । ठीक एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि चीन जाँदा यस्तै कुरा गरेका थिए । त्यस समयमा रेलको बारेमा अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । तर, हालसम्म यस विषयमा नेपाली पक्षबाट ठोस गृहकार्य भएको छैन ।