महाभूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी अनुदानमा जनताको एउटा पनि घर बनेको छैन । त्रिपाल र जस्तापाताले बनेका अस्थायी टहरामा दुई/दुई वटा वर्षा र हिउँद कष्टकर ढंगले बिताएका भूकम्पपीडित जनतामाथि सरकारले घोर अन्याय गरेको छ । पटक÷पटक पीडितको तथ्यांक संकलन गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी घरका रंगीचंगी नक्सा अस्थायी टहरामा टाँस्दै हिँड्ने, पीडितलाई घर बनाउन यति अनुदान र बाँकी यति चाहिँ सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने भन्दै घोषणा गर्ने सरकारले भूकम्पपीडितलाई सहयोग नगरेर उनीहरूका पीडामाथि नुनचुक छर्किने काम गरेको छ । भूकम्प गएलगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत ‘सरकारको काम जनताको घर बनाउँदै हिँड्ने होइन’ भन्दै टकटकिएका थिए । भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि करिब चार खर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाउन सफल भएको भन्दै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता पूर्वअर्थमन्त्रीले त्यतिबेला सरकारको नियत प्रस्ट पारेको अहिले प्रमाणित भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाका ३ दशमलव ५३ प्रतिशतमात्र जनताका घर बन्न सकेका छन् । सरकारले दिने भनेको तीन लाखमध्येको पहिलो किस्ता बापतको रकम नपाउने पीडित पनि अझै धेरै छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार जम्मा दुई प्रतिशतले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम बुझेका छन् । ६ लाख २६ हजार अनुदान पाउन योग्यमध्ये अहिलेसम्म दुई प्रतिशतले मात्र दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाउनुले जनताको घर बनाउन सहयोग गर्न सरकार तयार छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । निर्माण सम्पन्न भएका घर जनताको आफ्नै पहल र सामाजिक संस्थाको सहयोगमा बनेका हुन् । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा तथा सरकारी विद्यालयका भवन पनि सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको खबर आएको छैन । करिब नौ हजारले ज्यान गुमाएको, २२ हजार घाइते भएको, आठ लाखभन्दा बढी घर क्षति भएको त्यो त्रासदी जनताले यति छिट्टै भुल्न सक्ने कुरै छैन । अहिले पनि लाखौँ जनता अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । तर, राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरू भने दुई वर्षअघिको त्यो विपत्लाई सजिलै भुलेको ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् । यो सरकारमा बस्नेहरूको हदैसम्मको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हो । विपत्मा परेका जनतालाई साथ र सहयोग गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर, राज्य गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुँदा भूकम्पका कारण जनधन गुमाएका पीडितहरू झन् दुःखी भएका छन् । विपत्मा परेकाहरूको मनोबल गिर्न नदिन सरकारले मद्दत र ढाडस दिन नसक्दा जनता निराश छन् । भूकम्पबाट घरबारविहीनका लागि सरकारले केही सहयोग उपलब्ध गराउला र घर बनाउँला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका भूकम्पपीडितहरू सरकारले आफूलाई धोका दिएको ठानिरहेका छन् ।
विपत्लाई दलीय स्वार्थसँग जोडेर घिनलाग्दो राजनीति गर्ने दल तथा तिनका नेताहरूकै कारण जनताको घर बन्न नसकेको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुन दलको हालीमुहाली हुने, अनुदान रकम कसको पालामा वितरण गर्ने, फलानो सरकारमा हुँदा यति दिन्छु भनेको थियो, मैले यति थप दिने भएँ भनेर जनतालाई आश देखाएर राजनीति गर्नेहरूले नै जनतालाई अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य बनाएका हुन् । सरकारले कि त घर बनाउन कुनै सहयोग हुँदैन भनेर प्रस्ट रूपमा भन्न सक्नुपथ्र्यो, होइन भने गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । विपत्मा परेका जनतालाई साथ र सहयोग नगर्ने सरकारले तिनै जनतामाथि शासन गर्ने नैतिक अधिकार पनि गुमाउनेछ । भूकम्पपीडितलाई कुनै पनि बहानामा सहयोग नगर्ने र घर बनाउनबाट अलमल्याउने काम सरकारबाट हुनु हुँदैन । सरकारले जे गर्न सक्ने हो, त्यो काम फटाफट गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष वर्षाअगाडि नै पीडितलाई स्थायी घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर गुड्डी हाँक्नेहरू सरकारको पूर्ण अनुदानमा एउटा पनि घर नबनेको जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर रमिते बनिरहेका छन् । यो पीडितमाथि गरिएको भद्दा मजाक हो ।
कलाकार सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे (धुर्मुस–सुन्तली) ले लगभग व्यक्तिगत प्रयासमा भूकम्पपीडितका लागि दुई वटा र मुसहरहरूका लागि एउटा गरेर यो अवधिमा तीनटा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरेर गर्न खोज्दा असम्भव केही छैन भनेर प्रमाणित गरिसकेका छन् । धादिङका दिनेश तामाङले व्यक्तिगत पहलमा ५५ वटा घर बनाएका छन् । तर, सरकारले भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भनेर गठन गरेको शक्तिशाली निकाय अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएका कारण काम गर्न सकिएन भनेर गुनासो गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय भने प्राधिकरणको खर्च गर्ने क्षमता नभएको भन्दै रकम नदिएको बताइरहेको छ । सरकारका जिम्मेवार दुई वटा निकायको यो जुहारीले अन्ततः पीडितमाथि नै थप अन्याय हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । दुई वर्षअघिको ध्वंसलाई अवसरका रूपमा बदलेर आवास तथा पूर्वाधार निर्माणमा ठोस काम गर्न सकिने अवसर सरकारले गुमाउँदै गएको छ । ग्रामीण भेगमा एकीकृत बस्ती निर्माण सम्भव छ भन्ने उदाहरण धुर्मुस–सुन्तलीले निर्माण गरेका काभ्रेको पहरी बस्ती र सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर बस्तीले पुष्टि गरिसकेका छन् । सरकार पीडितको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि सत्ताको मोजमस्तीमा लिप्त रहेकाले पुनर्निर्माण अभियानले गति लिने छाँटकाँट देखिँदैन । सरकारको काम गर्ने तरिका हेर्दा दुई वर्षअघि देशमा विनाशकारी भूकम्प गएको थियो र त्यसले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो भन्ने हेक्कासमेत सत्ता सञ्चालकहरूमा नभएको प्रतीत हुन्छ ।