सेन्सर ह्याङओभर

आइतबार, ११ भदौ २०७४, ०१ : ३७ शुक्रवार , Kathmandu
सेन्सर ह्याङओभर

चलचित्र निर्माता, निर्देशक र सरकारी नियन्त्रणको केन्द्रीय जाँच समिति अर्थात् चल्तीको भाषामा सेन्सर बोर्डबीचको मतमतान्तर लामो समयदेखिको मुद्दा हो । पञ्चायतकालीन कठोर नियन्त्रणवादी राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थादेखि अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालमा पनि यो मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन । सधैँजसो निर्माता, निर्देशक फिल्मका कतिपय श्रव्य, दृश्यहरू हटाउने परिपाटी अर्थात् सेन्सर गर्ने परिपाटी राम्रो नभएको आरोप लगाउँदैआएका छन् । उता तालुकवाला सञ्चार मन्त्रालय भने त्यस्ता आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिइरहको छैन । उसले राज्य र समाज प्रतिको जवाफदेहीका कारण मास मिडियालाई छाडा छोड्न नमिल्ने स्पष्टीकरण दिँदैआएको छ  ।
अहिले यो मुद्दाले पुनः आकार लिएको छ । एकथरी सेन्सर बोर्ड नै खारेजीको माग गर्दैछन्, केही समयको आवश्यकता अनुसारको निकायको पक्षमा छन् । सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन, समय र प्रविधिले ल्याउने परिवर्तनलाई समाजले बिस्तारै पचाउँदै, आत्मसात गर्दै जान्छन् । अहिलेको समाज प्रविधिले डो¥याएको समाज हो, जहाँ जो कोहीले कुनै फिल्म, फोटो लगायतका श्रव्य, दृश्य, रचना, सिर्जना आफूखुसी युट्युब लगायतका प्रविधि र प्रोग्राम प्रयोग गरेर संसारभर फैलाउने सामथ्र्य राख्छ । यस्तो प्रविधिले डो¥याएको र हरक्षण परिवर्तित समयमा हाम्रो राज्य व्यवस्था नियन्त्रणको मानसिकताबाट निर्देशित देखिन्छ । जसको औचित्यबारे लामो समयदेखि बहस निरन्तर चलिरहेका छन् ।
फिल्म अभिव्यक्तिको साधन हो वा मनोरञ्जन उद्योग ? वा दुवै हो ? फिल्म अभिव्यक्तिको माध्यम हो भन्नेहरू पनि छन् र यो त मनोरञ्जनको साधन हो, मनोरञ्जन उद्यम हो भन्नेहरू पनि छन् । निश्चय नै यहाँ पेचिलो पक्ष छ । फिल्मलाई संविधानले दिएको मौलिक हक र अभिव्यवक्ति स्वतन्त्रताको चस्माले हे¥यो भने एउटा तस्बिर आउँछ । यो त मनोरञ्जन उद्योग हो, यहाँ जस्तोसुकै मसला हाल्न मिल्छ भन्ने चस्माले हेर्यो भने भिन्न तस्बिर देखिन्छ । फिल्म दुवै हो । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो र यो मनोरञ्जन उद्यम पनि हो । दुवै पहिचान भएकाले यसलाई हेर्न, बुझ्न र ग्रहण गर्न उदारवादी दृष्टिकोण चाहिन्छ । जसको चरम अभाव छ हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा । चलचित्र जाँचपास समिति सनातनी सोच र प्रशासनिक मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएकाले फिल्मको बुझाइमा समस्या आउने र सेन्सरका लफडा बेलाबेलामा सतहमा देखिने गरेका हुन् ।
फिल्म समाजको ऐना मानिन्छ । त्यो ऐनामा सामाजिक जीवनमा तस्बिर हुन्छन् । फिल्मले समाजका विविध आयामलाई श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट सतहमा ल्याउँछ । त्यहाँ पटकथा लेखक, निर्देशकका कल्पनाशीलता हुन्छन्, साहित्य हुन्छ, लालित्य हुन्छ, गीतसंगीत हुन्छ र कतिपय अवस्थामा यौन र उत्तेजनाका सामग्री पनि हुन्छन् भने ग्ल्यामर पनि हुन्छ । सेन्सर बोर्डमा बसेकाहरूको दृष्टिकोण र फिल्मकर्मीको दृष्टिकोण फरक हुन्छ, त्यो स्वभाविक हो । बोर्डमा बस्नेहरूले नियन्त्रणवादी सोच भने राख्नु हुँदैन । उदार मन र दृष्टिकोण आवश्यक छ । अहिलेको समय सेन्सर कल्चरबाट अगाडि बढिसकेको अवस्थालाई स्थायी सत्ताका जिम्मेवारले बुझ्न आवश्यक छ । अहिलेको समय परम्परावादी बोर्ड होइन विषयका विज्ञ र विशेषज्ञ सम्मिलित अधिकारसम्पन्न बेग्लै निकाय आवश्यक छ । त्यस निकायले फिल्मका बारेमा रौँचिरा खुट्याउने हैसियत राखोस् । बोर्ड खारेज भएर पूरै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू छन् । त्यो मागसँगै फिल्म क्षेत्र अराजक हुने त होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छन् । तसर्थ यी विपरीत धारणा बीचको बाटो हाम्रालागि व्यवहारिक हुन्छ । त्यस्तो अवस्था भनेको ब्युरोक्रेसीको नियन्त्रण र नियमनभन्दा बाहिरको संस्थागत व्यवस्था हो । जहाँ उदार चित्तका विषयविज्ञ, समाजशास्त्रीहरू रहन सकून् । फिल्म पूरै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने माग आफैँमा सुन्दर माग हो । यसमा विमति जनाउन सकिँदैन । हाम्रोजस्तो राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको र संघीयताको अभ्यासमा पाइला टेक्दै गएको मुलुकमा फिल्मी स्वतन्त्रताको मागसँगै त्यसले स्वच्छन्दता निम्त्याउने खतरा रहन्छ । कारण हामी पेचिलो राजनीतिक सामाजिक अवस्थामा छौं । एकातिर कस्मोपोलिटन कल्चर व्याप्त सहर बजार छन्, अर्कोतिर दूरदराजको ग्रामीण परिवेश छ । यी दुवैलाई सञ्चार प्रविधिले जोडेको छ । त्यसैले राजनीतिमा स्वतन्त्रता र स्वच्छदताको भेद छुट्याउन नसकिएझैँ फिल्ममा श्लील र अश्लीलको सीमारेखा खुट्याउन समस्या छन् । कतिपयका लागि सर्वाङ्ग नाङ्गोपन कला हो, सौन्दर्य हो । त्यही अवस्था कतिपयका लागि भद्दा यौन प्रदर्शन हो । त्यसैले सञ्चार मन्त्रालय कम्तिमा सेन्सर ह्याङओभरबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । फिल्मकर्मीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने संवैधानिक प्रावधानहरूसँगै फिल्म मनोरञ्जन उद्यम हो भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर्न सक्नु पर्छ ।

Leave A Comment