अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थान एकपछि अर्को गर्दै डुब्दै गएका छन् । उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दै आएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड घाटा थेग्न नसकेपछि सरकारले खारेज नै गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७४’मा लिमिटेडको घाटा १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो ।

निजी क्षेत्रका संस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर राम्रो मुनाफा गरिरहँदा सरकारकै लगानी, अर्बौंको सम्पत्ति, साढे दुई सय कर्मचारी भएको लिमिटेडले नाफा आर्जन गर्न नसकेपछि खारेज भयो । ५० रोपनी जग्गा बेचेर दुई सय ६४ कर्मचारीलाई अवकास दिएको थियो । लिमिटेडले तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँको जग्गा बेचेर ऋण तिरेको छ ।
यो प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक संस्था हो । सरकारले यसअघि जनकपुर चुरोट कारखाना, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आवास फाइनान्स कम्पनी लगायतका संस्थान खारेज गरिसकेको छ ।

अहिले पनि सरकारी लगानी भएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा छन् । दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएका संस्थानका कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेपछि वित्तीय अवस्था खराब भएको हो । व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण ती संस्थाको वित्तीय अवस्था जोखिमा परेको हो ।
अघिल्लो वर्ष आठ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक संस्थानको घाटा गत वर्ष ९ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा’ प्रतिवेदनले ती संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्य निकै कमजोर भेटिएको उल्लेख छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार केही संस्थानले विगतको घाटा कम गर्दै लगे पनि केहीको घाटा झन् बढ्दै गएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा ठूलो घाटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा छ । विद्युत प्राधिकरण आठ अर्ब ९० करोड ३२ लाख घाटामा छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडको घाटा १५ करोड ५० लाख घाटा, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग १९ करोड २५ लाख, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नासाइट प्रालि १५ करोड ६० लाख, नेपाल खाद्य संस्थान दुई करोड ७२ लाख, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र ७१ लाख, सांस्कृतिक संस्थानको २२ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको छ । त्यसैगरी जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड ११ करोड ८४ लाख, नेपाल टेलिभिजन आठ करोड ९९ लाख, राष्ट्रिय आवास कम्पनी २९ लाख, नेपाल खानेपानी संस्थान चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ घाटामा छ ।

आर्थिक परिसूचनका दृष्टिकोणले अधिकांश संस्थानहरुको अवस्था दयनीय देखिएको छ । राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थानले उल्लेख्य भूमिका खेल्नु पर्ने भए पनि उपभोक्ताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । ती संस्थाहरुले सेवासँगै वित्तीय अवस्था पनि धरासायी भएको देखिएको छ ।
सरकारको नेतृत्वको राजनीतिक हस्तक्षेपले सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशक बोर्डका पूूर्व अध्यक्ष विनोद वाग्लेले बताए । ‘सरकारको नेतृत्व गर्नेले आफ्ना मान्छेलाई संस्थानमा नियुक्त गर्ने,’ वाग्लेले भने, ‘सुधार गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा घाटामा गएका हुन् ।’

वित्तीय क्षेत्रको विकास, औद्योगिकीकरणमा निर्माण गरेको पूर्वाधार, आधारभूत वस्तु खानेपानी, बिजुली, खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा काम गर्ने संस्थानहरुको अवस्था दयनीय देखिएको छ । खुला अर्थनीतिको अवलम्बन गरी सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने अवधारणा ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले व्यावसायिक क्रियाकलाप कमजोर बनाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने ठहर गर्दै स्वायत्त बनाए पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

संस्थान घाटामा गएपछि मन्त्रालयले कार्यप्रणाली र कार्यपद्यतिको आधारमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् । काममा गुणस्तरीयता ल्याउन नयाँ प्रविधि र प्रणालीको विकास गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउन, संस्थागत सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।