काठमाडौं–मुलुकमा राजनीतिक दलको विदेशी लगानी भिœयाउने प्रतिबद्धता र स्थिर राजनीतिक वातावरणले वैदेशिक लगानी बढेको छ । गत वर्ष लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न आतुर रहेको सन्देश दिएपछि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रतिबद्धता बढाएका छन् । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता करिब शतप्रतिशतकै हाराहारीमा वृद्धि भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १४ अर्ब २४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । ‘गत वर्षभरि १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो,’ विभागका प्रवक्ता दुर्गा भुसालले भने, ‘यो वर्ष ६ महिनामै सवा १४ अर्ब रुपैयाँ छ ।’ मुलुकमा ऊर्जाको सहजता, राजनीतिक स्थिरता, स्थिर सरकार बन्ने लगायतका संकेतले पनि लगानीको वातावरण बनेको भुसालले बताए । ‘दलका नेतालाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने आफ्ना प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमार्फत सार्वजनिक गरे,’ भुसालले भने, ‘यसले विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छन् ।’

यो वर्ष जर्मनी, भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत,  स्विजरल्यान्ड क्यानडा, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, अस्टे«लिया, अस्ट्रिया, ब्रिटिस, भर्जिन, आयरल्यान्ड, बेल्जियम, बेलारुस, चिली, भुटान, इजिप्ट, इक्वाडोर, साइप्रस, कोलम्बियालगायत ९१ मुलुकका लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा प्रतिबद्धतासहित स्वीकृत लिएका हुन् । विदेशी लगानी ल्याउनका लागि गत वर्ष तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले फागुनमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । 

नेपालमा चार हजार दुई सय ४४ परियोजनाका लागि २ खर्ब २६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धतासहित अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । त्यसबाट दुई लाख ३६ हजार दुई सय ११ रोजगारी सिर्जना भएको छ । पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यो वर्ष मात्र अपेक्षितरूपमा लगानी बढेको हो ।

अघिल्ला वर्षको अवस्था भने निराशाजनक थियो । विगत १० वर्षको अवधिमा उद्योग विभागमार्फत दुई हजार नौ सय ५९ ओटा परियोजनामा कुल १ खर्ब ९४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ । सरकारले एफडीआई आकर्षित गर्न सन् २०११ मा लगानी बोर्ड गठन गरेको थियो । लगानी बोर्डमार्फत पनि केही लगानी आएको छ ।

दशक लामो द्वन्द्वको समयमा लगानीकर्ता हतोत्साही भएको भए पनि शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि पनि अपेक्षित रूपमा लगानीको आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०६४\ ६५ मा दुई सय १३ ओटा परियोजनाका लागि ९८ करोड १२ लाख  रुपैयाँ लगानी गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७३\ ७४ मा तीन सय ९८ परियोजनाका लागि १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र प्रतिबद्धता आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०\७१ मा यस्तो प्रतिबद्धता २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७०\७१ को तुलनामा पछिल्ला दुई वर्ष विदेशी लगानी अनुमति झनै खस्किएको देखिन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भने लगानी भित्रिने दर बढ्ने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७४\७५ को १४ अर्ब २४ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । एक सय ६७ परियोजनाका लागि लगानीकर्ताले उक्त रकम लगानी तत्परता देखाएका हुन् । 

विदेशी लगानी नीति २०७१ मा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजीक्षेत्रको अग्रणि भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।  सरकारले विदेशी पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई भित्र्याइ औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्दै आय, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने पनि योजना बनाएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै गएको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा बताउँछिन्  । ‘कानुनमा देखिएका अस्पष्टता पनि हटाउँदै गएका छौं,’ खतिवडाले भनिन्, ‘विदेशी लगानी नीति फराकिलो बनाएका छौं ।’

अपेक्षित रूपमा अझैै विदेशी पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई भिœयाई औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको सहभागिता वृद्धि हुन सकेको छैन । आय, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यले सार्थकता पाउनका लागि सरकारले सहजिकीकरण गर्नुपर्ने वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । सरकारी प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत समस्या बाँकी नै रहेको राणाको भनाइ छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न वान डोर सिस्टमबाट सेवा दिने प्रयास भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले लगानीकर्तालाई थप आकर्षित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।