‘लोभ’ले डुब्दै इन्जिनियरिङ कलेज

बिहिबार, ०१ चैत २०७४, ०५ : ०८ प्रजु पन्त
‘लोभ’ले डुब्दै इन्जिनियरिङ कलेज

लोभ पलायो भने त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ चाँगुनारायणमा रहेको  ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज ।’ करिब २ अर्बको सम्पत्तिका लागि सुरु भएको लुछाचुडी अझै सकिएको छैन । एकपक्ष कलेजलाई निजी बनाउने षड्यन्त्रमा सक्रिय छ भने अर्कोपक्ष सामुदायिक बनाउन । 

प्रारम्भमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका लागि अब्बल विद्यार्थी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर सामुदायिक अवधारणा सुरु भएको थियो कलेज । कलेजको ख्यातिसँगै बढेको आम्दानीमा सञ्चालकको र्याल काढ्दै ‘सामुदायिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउने षड्यन्त्र गरेपछि’ अहिले अस्तव्यस्त र विवादको भूमरिमा फसेको छ यो कलेज ।

कलेजका पक्ष–विपक्षले दैनिक विज्ञप्ति जारी गरेर एक अर्काप्रति गम्भीर आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । लामो प्रयासपछि कलेजको पठनपाठन त सुरु भएको छ तर कलेजको  अन्योल अझै जारी छ । कलेजको प्रशासन २ गुटमा विभाजित छ । 

कलेज सामुदायिक हो कि निजी त्यो विवादसमेत अझै सुल्टेको छैन । एक पक्ष निजी हो भन्छन् । कलेजको आधिकारिक साइटमा राखिएको परिचयमा ‘निजी क्षेत्रको पहलमा’ स्थापना भएको उल्लेख छ । कलेजको इतिहास भने गैर नाफामूलक संस्था देखाउँछ । 

कलेजको स्वामित्वसम्बन्धी प्रमाण हेर्दा यो संस्था ऐन २०३४ अनुसार २०६० भदौ ४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको देखिन्छ । कलेजको एक पक्ष यसैको आधारमा नाफा वितरण नहुने सामुदायिक रहेको दाबी गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष निजी रहेको रटानमा अडिग छ । विवाद समाधान नहुँदा कलेज दिनप्रतिदिन धराशयी बन्दै गइरहेको छ ।

विवादको प्रारम्भ
विवादको मूल कारक कलेजका सञ्चालक अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने देखिन्छन् । कलेजको नाममा रहेको करिब २ अर्बको सम्पत्ति विवादको केन्द्रमा छ । उनले गैरनाफामूलक संस्थालाई कम्पनीको स्वामित्वमा ल्याएर सम्पत्ति निजीकरण गर्ने प्रयास गरेपछि विरोध सुरु भएको हो । 

अध्यक्ष न्यौपाने र उनको समर्थक सञ्चालकको प्रयासमा २०७४ वैशाख २५ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको नाममा निजी कम्पनी दर्ता भयो । 

कम्पनी दर्तापछि न्यौपाने पक्षधरले निजी कलेजको रूपमा कलेजको नाममा रहेको भौतिक र चल सम्पत्ति बाँडफाँडको प्रयास गरे । निजीझैँ नाफा बाँड्ने र पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन छाडेर मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रयास गरेपछि विवाद चुलियो ।

न्यौपाने पक्षधर अहिले पनि कलेज निजी भएको दाबी गर्छन् । तर कलेजको इतिहासले त्यो देखाउन्न । संघसंस्था ऐनअन्तर्गत रहेको दर्ता प्रमाण पत्र र तत्कालीन दुवाकोट र चाँगुनारायण गाउँ विकास समितिले कलेजको नाममा दिएको एक सय ७४ रोपनी पर्ती जग्गा कलेज निजी नभएको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । 
कलेजको विवाद बढेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेपछि अहिले न्यौपाने पछाडि हटेका छन् । अहिले कार्यवाहक कार्यकारी अध्यक्ष सूर्यबहादुर केसी र संस्थापक तथा पूर्व प्रिन्सिपल दीपक भट्टराईबीच विवाद चर्कँदैछ । दुवै समूहबीच विज्ञप्तिबाजी जारी छ ।

भट्टराई कलेजको निजीकरणको विपक्षमा रहेको समूहका हुन् । भट्टराईले केसीलाई कलेजको १५ करोड लिएर लुकाएको आरोप लगाइरहेका छन् । केसीले भने अस्विकार गर्दै आएका छन् ।

११ सदस्य रहेको कलेज व्यवस्थापन समितिमा केसी पक्षमा  नवराज भट्टराई, डा. उपेन्द्र गौतम, तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने, डा. रामरत्न उपाध्याय देखिएका छन् । उनले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा यिनीहरुको हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ ।

संस्थापक अध्यक्ष एवं संस्थापक प्रिन्सिपल डा. दीपक भट्टराईको पक्षमा प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव, हरि पाण्डे, सलिल भट्टराई छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्रसमेत भट्टराईको पक्षमा देखिएका छन् । 

भट्टराई पक्षको सक्रियतामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको निजी कम्पनीलाई २०७४ मंसिर २० गते कार्यालयले खारेज गरिदियो । पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्ध खारेजीको प्रयास असफल भए पनि कलेजको स्वामित्वको लडाइँ अहिले पनि जारी छ । कलेजका कर्मचारी विभाजित छन् ।

कलेजका कर्मचारी मनोहर खनालले सांसद केसी एकपटक पनि कलेजमा पाइला नटेकेको व्यक्ति भएको र सामुदायिक कलेजलाई निजीकरण गर्न खोजेको दाबी गरे । ‘कलेज नाफामा गएपछि व्यापारी मनोवृत्तिका व्यक्तिको आँखा पर्याे । निजीकरण गर्न खोजियो,’ उनले दाबी गरे, ‘नाफाका लागि सामुदायिक कलेजलाई व्यक्तिको नाममा गर्ने काम मान्य हुन्न ।’

गत वैशाख २५ मा कलेज निजीकरण गरिएको तर स्थानीयवासी, संस्थापक अध्यक्ष दीपक भट्टराई, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलनपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गई खारेज गराइएको उनले बताए । 

प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव कलेजबारे ४ वटा विवाद रहेको बताउँछन् । सामुदायिक कलेजलाई निजीकरण गर्न खोज्नु, संस्थानलाई नवीकरण नगर्नु, नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाइएको र कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले साढे दुई करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्दा बैंक भौचर बुझाउनु नपर्ने गरी गरेको निर्णय नै अहिलेको विवादको कारण रहेको उनले बताए । 

कार्यवाहक अध्यक्ष भट्टराईले कलेजको खातामा जम्मा हुने वार्षिक १० करोड रुपैयाँ, कलेजको कुल सम्पत्ति हडप्न तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने र सांसद केसीले निजीकरण गरेर कलेजलाई हडप्न खोजेको दाबी गरे । 
क्यान्सरको बिरामी भएर उपाचार गराइरहेको बेला कलेजलाई निजीकरण गर्न खोजिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘म बिरामी भएर अस्पतालमा थिएँ, उनीहरुले कलेजको सम्पत्ति हडप्न खोजेछन् । अहिले त्यसको आयु २÷४ महिना छ । मरेपछि मिलाउँला भन्छन् रे ।’

सांसद केसी भट्टराईले कलेजको केही रकम यत्तिकै मागेको तर व्यवस्थापन पक्षले नदिएपछि विवाद झिकेर रिस पोखेको दाबी गरे ।कलेजको स्वामित्वको विवाद अहिले अख्तियारमा पुगेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले शेयर बाँडफाँड, चलअचल सम्पत्तिको नामसारीलगायतका सबै प्रक्रिया रोकेको छ । 
तर विवाद अझै सुल्झिएको छैन ।
 

Leave A Comment