अपत्यारिलो वाचाको चाङसहित सत्तारोहण गरेको तात्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएको छ । नेपाल स्वर्ग हुने, घर–घरमै ग्यासको लाइन जोडिने, ट्याम्पुमा कोचिएर यात्रा गर्नुको साटो मोनोरेलमा आरामदायी यात्रा गर्ने लगायतका सपना देखाएर सुरु भएको तात्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको हनिमुन पिरियडमै निरास हुनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

आन्तरिक स्रोत परिचालन, परराष्ट्र नीति, सरकारी नीति र योजना हेर्दा आशालाग्दा पाटाहरु प्रशस्तै छन् । सय दिनमा सरकारले कोरेको रेखामा कतिकतै बाङ्गा रेखा कोरिए पनि त्यसलाई सरल बनाउन सक्ने ल्याकत बोकेको छ सरकारले । सय दिनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो । 

संघीय समाजवादी फोरमसँगको सहमतिपछि सरकार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली भएको छ– दुई तिहाईसहित । उसले चाहने हो र योजनाबद्ध रुपमा दत्तचित्त भएर काम गर्ने हो भने अवरोध केही छैन । फोरमसहित प्रस्तावित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइन) ले चाह्यो भने संविधान पनि सहजै संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के विषय कसरी उठान गर्ने अन्यौलमै छ । लामो समय प्रतिपक्षको बेञ्चमा नबसेकाले उसमा प्रमुख प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिकाबारे कम ज्ञान हुनु सामान्य पनि हो । त्यसमा पनि ऊभित्र रहेको आन्तरिक द्वन्द्व त छँदैछ । यो सरकारका लागि फाइदाजनक विषय नै हो ।

यो सरकारसँग अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छ । उसका लागि वाचा पूरा नहुने कारण देखाउने बहाना केही छैन । सबैभन्दा मुख्य चुनौती नै यही हो । शासन चल्ने मूल विषय संविधानसमेत चाहेमा परिर्वतन गर्नसक्ने अधिकार पाएको सरकारले अन्य साना मसिना समस्या देखाउनु पक्कै लाजमर्दो विषय हुने नै भयो ।

त्यसैले केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी भएकाले उसले चाहेमा काम गर्न नसक्ने सकारात्मक विषय केही छैन । 

तर यो शक्तिसँगै जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको छ । पहिलो जोखिम भनेको सरकारलाई मन लागेका कुनै विषय असम्भव छैन भन्ने दम्भको नियन्त्रण नै हो । जन्मकैद पाएका बालकृष्ण ढुंगेलको सजाय माफी र निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै अर्काको नाममा दर्ता रहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो अधिकारमा ल्याउने बलजफ्ती प्रयास अधिनायकवादको संकेत हो ।

अधिनायकवाद ढोल बजाउँदै आउनुपर्दैन । अधिनायकवाद व्यवहार हो । त्यो सानो कणमा पनि देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद तोकेर लामो सकसपछि पक्राउ परेका ढुंगेलको बलजफ्ती कैद सजाय माफी र अर्काको नाममा रहेको पार्टीमा फुँदा जोडेर आफ्नो बनाउने प्रयास नै अधिनायकवादको प्रारम्भिक संकेत हो । यसमा सरकार सच्चिन आवश्यक छ ।

नेपाली नागरिक स्वतन्त्रताप्रेमी छन्, निरंकुशताप्रेमी हैन भन्ने पटक–पटक परीक्षण भइसकेको विषय हो । सरकार वास्तवमै यसरी आफूअनुकूल निर्णय जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न सक्रिय हुने हो भने यसको नतिजा उसका लागि पक्कै फलदायी हुने छैन । 

यसका लागि उसले वाचा गरेअनुसार लोकतान्त्रिक पद्धति, बहुदलीय शासन प्रणाली र कानुनी राज्यको सम्मान गर्न आवश्यक छ । त्यो पनि बोलीमा हैन, व्यवहारमा । यत्ति गरे सरकारले भनेझैँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कार्यान्वयन सम्भव छ । नत्र लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र सहजै फालिएको उदाहरण छँदैछ ।