नेपालीमा एउटा उखान छ– कहिलेकाहीँ नखाएको पनि विष लाग्छ । अहिले नेपालका लागि  वैदेशिक रोजगारीको अवस्था करिबकरिब त्यस्तै भइरहेको छ । अरू देश र अरूकै कारणले सिर्जित समस्या नेपालसम्म आइपुगेको छ । त्यसको मारमा नेपालको अर्थतन्त्र र लाखौँ युवायुवती पर्न बाध्य छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मलेसिया संकटले गाँजेको वैदेशिक रोजगारी अर्को आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सुरु भएलगत्तै साउदीको संकटले ग्रस्त पारेको छ । केही महिनायता साउदीमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर नेपालसम्म आइपुगेको हो । कामको खोजीमा साउदी अरब पुगेका कामदारलाई त्यहाँका रोजगारदाताले पारिश्रमिक दिन नसकेपछि नेपालका लागि ती कामदारलाई कसरी पारिश्रमिक दिलाउने मात्र नभई तलब पाउन नसकेकालाई कसरी स्वदेश फर्काउने भन्ने चुनौती सिर्जना भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेका अनुसार साउदीमा आर्थिक संकटलगायत समस्या सिर्जना भएपछि त्यहाँस्थित गैर आवासीय नेपाली संगठनलगायत विभिन्न संस्थाले करिब १० प्रतिशत उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन् । यतिखेर साउदीमा करिब साढे छ लाख नेपाली कामदार रहेको अनुमान गरिएको छ । ‘१० प्रतिशत कामदारलाई उद्धार गर्ने हो भने पनि करिब ६५ हजारलाई साउदीबाट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ काफ्लेले भने, ‘ती कामदारलाई कसरी र कुन स्रोत प्रयोग गरी उद्धार गर्ने हो भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।’ श्रम विज्ञका अनुसार साउदीको मुख्य आम्दानीको स्रोत इन्धन व्यापारमा गिरावट आउँदा त्यसको असर नेपालसम्म आइपुगेको हो । यतिखेर विश्व बजारमा इरानको इन्धनले प्रवेश पाउँदा साउदीको व्यापार घटेर त्यहाँका रोजगारदाताको आर्थिक अवस्थामा संकट सिर्जना भएको विज्ञको भनाइ छ ।
विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आउँदा साउदीमा रहेका करिब ६५ हजार नेपाली प्रभावित भए पनि इन्धनको मूल्य घट्ने क्रम अझै जारी रहे समस्या झनै भयावह हुन सक्ने धेरैको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल साउदीमा रहेका नेपाली कामदारको पेशाको सुरक्षा विश्व बजारले निर्धारण गर्ने इन्धनको मूल्यमा निर्भर हुने बताउँछन् । तर, कतिपय विज्ञ लामो समयसम्म अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले लगाएको इरानको प्रतिबन्ध बिक्रीमा फुकुवा भएकाले अहिले नै समस्या समाधान हुन नसक्ने ठान्छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाई साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिक समस्यामा परेको जानकारी प्राप्त भएपछि यथार्थ बुझ्ने काम भइरहेको बताउँछन् । ‘यथार्थता के हो भन्नेबारे छलफल भएपछि मात्र बाँकी पहलकदमी लिने निर्णय होला,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको प्रारम्भिक विवरणअनुसार इन्धनको मूल्यमा गिरावट आउँदा रोजगारदाता कम्पनीमा असर पुगेको भन्ने छ ।’
तेलको मूल्यमा भर्खरै गिरावट आउन थालेकाले अहिले ऋणमा चलेका सानासाना रोजगारदाता कम्पनीमा समस्या देखिएको बताइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार आर्थिक अवस्था राम्रा भएका ठूला रोजगारदाता कम्पनीमा अझै आर्थिक संकटले असर पारेको सुनिएको छैन । गत वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने १ सय ९ देशमध्ये नेपालीले मन पराउने गन्तव्यमा साउदी तेस्रो नम्बरमा रहँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा भने युवायुवतीको रोजाइमा साउदी पहिलो नम्बरमा परेको छ । उक्त वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर ४ लाख १८ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा साउदी जानेको संख्या १ लाख ३८ हजार रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनायो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ सम्म रोजगारीमा जाने युवायुवतीको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको मलेसिया पछिल्लो वर्ष तेस्रो नम्बरमा पुग्यो । करिब १० लाख युवायुवती रहेको मलेसियामा नेपालीमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेपछि त्यसको विकल्पमा साउदी देखिएको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् ।

कार्यान्वयन भएन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साउदी अरबमा अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्न श्रम तथा रोजगार र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिए पनि निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
साउदीमा अलपत्र परेका कामदार तथा उनीहरूका नेपालमा रहेका आफन्तले पटकपटक उद्धारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि दाहालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उद्धारको व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिएका थिए । सरकारी कर्मचारीबीच रोजगारदाता कम्पनीका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे एक मत हुन नसक्दा उद्धारको काम अघि बढ्न नसकेको हो । बरु, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले अन्योल सिर्जना गरेको कर्मचारी गुनासो गर्छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई रोजगारदाता कम्पनीले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक र काम उपलब्ध नगराए त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउने जिम्मेवारी पठाउने संस्था (म्यानपावर) को हुन्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन सरकारी रकम खर्च गरेरै भए पनि अलपत्र कामदारको उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ । कानुनले नदिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे समस्या भइरहेको छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका जुनसुकै व्यक्ति समस्यामा परे या सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक र काम नपाएको अवस्थामा त्यस्ता कामदारलाई घर फिर्ता गराउने पहिलो दायित्व कामदार पठाउने म्यानपावरको हुने व्यवस्था गरिएको छ । परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारी साउदीमा अलपत्र परेका कामदारलाई यतिखेर स्वदेश ल्याउने दायित्व म्यानपावरकै हुनुपर्ने पक्षमा भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण तनावमा परेका हुन् ।  
‘विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका कामदारलाई जतिसक्दो चाँडो स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चासो राख्नु प्रधानमन्त्रीको नियत राम्रो भए पनि उद्धार गर्ने संयन्त्र के हो भन्नेबारे जानकारी राखेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार पहल गर्ने हो भने कुन नीति र नियमको आधारमा गर्ने हो प्रष्ट पारेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
वैदेशिक रोजगारीका लागि लेबनान पुगेका व्यक्ति समस्यामा पर्दा चार वर्षअघि पनि करिब सात सय कामदारलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यतिखेर उद्धार गर्दा लागेको साढे दुई करोड रुपैयाँ लेबनान पठाउने म्यानपावरलाई तिराएका कारण अहिले पनि पुरानै नजिर कायम हुनुपर्ने पक्षमा कर्मचारी छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एकातिर ऐन र अर्कोतिर नजिर स्थापित भइसकेका कारण प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा सरकारी ढुकुटी खर्च गरी साउदीबाट उद्धार गर्न गाह्रो परिरहेको हो ।’ तर, म्यानपावर व्यवसायी भने अहिले साउदीमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएका कारण सरकारले नै उद्धार गर्नुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘अहिले साउदीको संकट न पठाउने म्यानपावर न रोजगारदाता कम्पनीका कारण सिर्जना भएको हो,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले भने, ‘परिस्थितिजन्य समस्या भएकाले यस्तो संकटमा सरकारको साथ चाहिन्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका ४३ लाख ३७ हजारमध्ये ९० प्रतिशतको गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया रहँदै आएको छ । तीमध्ये कति स्वदेश फर्के र कति उतै छन् भन्नेबारे यकिन गर्न गाह्रो छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करार अवधि सकाएर स्वेदश फर्केको रेकर्ड राख्ने पद्धति नेपालले अझै सुरु गर्न नसक्दा यतिखेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र उतै रहनेको ठ्याक्कै विवरण भेटाउन गाह्रो छ ।

रोकिएन साउदी पठाउने क्रम
रोजगारीका लागि साउदी पुगेका कामदार समस्यामा परेको भन्दै त्यहाँस्थित विभिन्न संस्था र पीडितले साउदीमा श्रम स्वीकृति रोक्न माग गरे पनि सरकारी निकायले नसुनेझैँ गरिरहेको छ ।
म्यानपावरको दबाबमा सरकारले बेवास्ता गरेको पीडितहरूको आरोप छ । कम्तीमा अहिले देखिएको समस्यामा समाधान नहुँदासम्म कामदार नपठाउन साउदीबाट आवाज उठिरहे पनि विभागले श्रम स्वीकृति जारी राखेको हो । पीडित र उनीहरूका आफन्तले म्यानपावरसँगको मिलेमतोका कारण सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
सरकारी कर्मचारी भने साउदी संकटको बारेमा अध्ययन भइरहेकाले रोक्न नसकिएको बताउँछन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सेढाईले भने, ‘साउदी आर्थिक संकट सिर्जना भएको सुनिए पनि कतिपय रोजगारदाताले कामदार माग गरिरहेका छन् ।’ तर, पीडितहरू भने रोजगारदाता कम्पनीका लागि नेपालीले समस्यामा परुन या नपरुन भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको व्यक्ति समस्यामा पर्दा त्यस्ता व्यक्तिले काम गरेको रकम नपाउने मात्र नभई जाँदाको लगानी पनि डुब्ने गर्छ । त्यस्तो बेला माग गर्ने रोजगारदाताले कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्ने गरेका छैनन् । कतिपय विज्ञ नेपालले साउदीसँग श्रम सम्झौता नगरी कामदार पठाएका कारण समस्या झनै चुलिएको बताउँछन् । श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउन सकेको भए अप्ठ्यारो पर्दा कुुरा गर्ने बाटो सहज हुने श्रम विज्ञहरूको धारणा छ । श्रम सम्झौता नगरेका कारण साउदीको कानुन र सरकारले नेपाली कामदारलाई चिन्दैन । अहिले नेपालका म्यानपावर र साउदीका रोजगारदाताको सम्झौतामा कामदार पठाउने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा म्यानपावर र रोजगारदाताको मनपरी बढेको धेरैको ठम्याइ छ । नेपालका मन्त्री, सचिवले पटकपटक साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने बताए पनि अस्थिर राजनीतिका कारण वर्षौदेखि श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन ।

‘समस्याको अध्ययन भइरहेको छ’
शिवराम सेढाई
सूचना अधिकारी, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
साउदीमा कार्यरत नेपाली समस्यामा परेको खबर प्राप्त भइरहेको छ । अहिले सरसर्ती प्राप्त जानकारीअनुसार साउदीमा आर्थिक संकट सिर्जना भएका कारण त्यसको असर नेपाली कामदारलाई परेको भन्ने हो । खास गरी साउदीको प्रमुख आम्दानीको स्रोत इन्धनको व्यापार घटेका कारण त्यसको असर त्यहाँको अर्थतन्त्रमा परेको भनिएको छ । हामीले अहिले सोही विषयमा छलफल, अध्ययन गरिरहेका छौँ । उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका कामदारलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

‘सरकारले उद्धारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’
विमल ढकाल
अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
साउदीको तेल व्यापार घट्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको छ । जसको असर नेपाली कामदारमाथि पनि परेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले जतिसक्दो चाँडो समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार गर्नुपर्छ ।  अहिले साउदीमा देखिएको समस्या म्यानपावर र रोजगारदाता कम्पनीले सिर्जना गरेका कारण नभएकाले सरकारी तवरबाट नै उद्धारको पहल हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले समस्यामा परेका कामदारको उद्धार म्यानपावरले गर्ने भने पनि अहिलेको साउदीको संकट परिस्थितिजन्य हो । यस्तो परिस्थितिजन्य समस्यामा सरकारले साथ दिनुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा नेपाली गएका पाँच प्रमुख गन्तव्य
देश               संख्या
साउदी अरब    १,३८,५२९
कतार           १,२९,०३८
मलेसिया       ६०,९७९
युएई            ५२,७९३
कुबेत            १०,०४९
    

स्रोतः वैदेशिक रोजगार विभाग