लोकतन्त्रमा लोकमानसिंह कार्कीजस्ता पात्र र प्रवृत्ति निषेधित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भन्नु नै फरक मत र विचार राख्नेहरूको पनि ‘स्पेस’ सुरक्षित हुनु हो भनेर यो पद्धति र व्यवस्थाकै विरुद्धमा लाग्नेहरूलाई काखी च्यापिरहने परिपाटी कायम रहेसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन । राजतन्त्रको पुस्तौनी बफादारीमार्फत पद र शक्तिमा पुगेका लोकतन्त्रविरोधी लोकमानसिंहलाई टाउकामा चढाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई जबसम्म आफूले हाँकेका आन्दोलन, आन्दोलनका शहीदप्रति सम्मान, ती आन्दोलनमा सहभागी भएका जनता र निर्वाचनमार्फत वैधानिक रूपमा हासिल गरेको जनशक्तिमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास हुँदैन, तबसम्म परिवर्तनविरोधीहरूले यो पद्धतिलाई संक्रमण गरिरहनेछन् । सार्वभौम व्यवस्थापिका संसद्मा कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । उनी निलम्बित भइसकेका छन् । तर, उनीसँग सबै ठूला राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेता भयभीत देखिन्छन् । कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउने विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । अफैँले नियुक्त गरेको एउटा संवैधानिक निकायको कर्मचारीलाई हटाउन खोज्दा किन दलका नेताहरू नै बढी डराइरहेका छन् ? जनताको लामो संघर्षपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुनै व्यक्ति विशेषले कसरी चुनौती दिन सक्छ ? २ सय ३० वर्ष लामो राजतन्त्र फ्याँक्न सक्ने तागत भएका जनताका अगाडि लोकमानसिंहले लोकतन्त्र खर्लप्पै निलिहाल्छन् जस्तो गरेर नेताहरूले किन हाहाकार मच्चाइरहेका छन् ? नेताहरू उनीसँग जति नै भयभीत भए पनि त्यसको असर जनतामा परेको छैन । जनता आफूले लामो समय संघर्ष गरेर स्थापित गरेको व्यवस्था जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क छन् । राजनीति वृत्त लोकमानसँग त्रसित भइरहँदा जनताभने तिहार र छठ धुमधामसँग बनाउने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।
चिन्तक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिले ‘लोकमान भन्ने एउटा व्यक्तिसँग सिंगो मुलुक नै आतंकित हुनु’लाई असहज रूपमा लिएका छन् । संवैधानिक निकायको एउटा व्यक्तिसँग यसरी आतंकित हुनुको पछाडि हाम्रो समाज कति भ्रष्ट र कति मक्किएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँदै नेता गिरिले राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने अनियमिततातर्फ संकेत गरेका छन् । कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने बेलामा पनि चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर, नियुक्त गर्न कस्सिएका नेताहरूले त्यतिबेला कसैको आवाज सुनेनन् । दोस्रो जनआन्दोलनमा दमन गर्नेमध्येका प्रमुख पात्र कार्कीलाई तत्कालीन रायमाझी आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनीमाथि कारबाही हुनु त परको कुरा, पछि उनैलाई शक्तिशाली संवैधानिक निकाय सुम्पिने काम गरियो । यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गरेको महाभूल थियो । पहिलो संविधानसभाको विफलता र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने परिस्थिति निर्माणमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै दोष देखिन्छ । दलहरू मिलेर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न सकेको भए अहिले अमुक व्यक्तिले लोकतन्त्रमा सजिलै हालीमुहाली गर्न सक्छ भन्ने भय कम हुन्थ्यो । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा दलहरूको बीचमा दूरी बढ्दै जाने र परिस्थिति फेरि व्यक्ति विशेषको हातमा पुग्ने त्रास पनि राजनीतिमा प्रवेश गरेको छनक पाइन्छ । त्यसैले परिस्थितिलाई राजनीतिक नेतृत्वको काबुबाहिर जान नदिन सार्वभौम व्यवस्थापिका संसद्बाट कार्कीविरुद्धको महाभियोग सर्वसम्मतबाट पारित गरिनुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण कामलाई असरल्ल छोडेर कार्कीको पछि लाग्ने, उनकै लागि दलहरूले गाँड कोराकोर गरेर दिन कटाउने हो भने त्यसले जनतालाई फेरि एकपटक सडकमा ओर्लन बाध्य पार्नेछ । १० वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध लडेका, १९ दिने आन्दोलनमा होमिएका र लोकतन्त्रका लागि २००७ सालदेखि नै संघर्षमा होमिएका जनता अहिले प्राप्त भएको उपलब्धि लोकमानसिंह कार्की भन्ने व्यक्तिका नाममा बलि चढेको कदापि हेर्न चाहँदैनन् । दलहरूले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेर निष्ठाको राजनीति गरे भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले गठन गरेको एउटा निकायसँग त्रसित भएर बसिरहनु पर्दैन । कार्कीजस्ता विधि र प्रक्रिया नमान्ने, आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्ने व्यक्तिसँग लोकतन्त्र स्थापनाका लागि रगत–पसिना बगाएका नेताहरू थुरुरु हुनुपर्नका कारण नेताहरूले आफैँसँग खोज्नुपर्ने हुन्छ । कार्कीबिना सत्तामा बस्नै सकिँदैन, पार्टी नै चलाउन सकिँदैन, चुनाव नै लड्न सकिँदैन भने नेताहरूले त्यसको सबै विवरण जनतालाई सुनाउने आँट गर्नुपर्छ । नेताहरूले अब ‘दबाब थेग्न सकिएन’ भनेरमात्र सुख पाउनेछैनन् । जनताको संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई नेताहरूले जोगाउन सक्दैनन् भने फेरि पनि जनता लोकतन्त्रका लागि संघर्षमा होमिन तयार रहेको तथ्य उनीहरूले भुल्नु हुँदैन । एउटा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने रडाकोमा संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पर्नु हुँदैन । नेताहरूले जनबलमा विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।