यस वर्षको एसएलसी नतिजाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष रह्यो– कसैले फेल हुनुपरेन र हतास तथा हीन मनोदशाको शिकार हुनुपरेन । सबै विद्यार्थी भाइबहिनीलाई शुक्रवार साप्ताहिकका तर्फबाट बधाइ छ । अब तपाईंहरूको अर्काे शैक्षिक तथा प्राज्ञिक यात्रा सुरु भयो । तपाईंहरूको मेहनत, उत्साह र ऊर्जाले यो देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
अम्मर जिसीले उच्च शिक्षासम्बन्धी शुक्रवारको यो विशेष प्याकेज संयोजन गरेका छन् । यसभित्र छन्– ग्रेडिङ पद्धति, कुन ग्रेडले कुन विषय पढ्न पाउनेबारे जानकारी, कलेज चिनारी, एसएलसी स्मृति, प्राविधिक शिक्षा आदि । साथमा, शिक्षाविद्हरू केदारभक्त माथेमा, विद्यानाथ कोइराला, मनप्रसाद वाग्ले, तीर्थ खनिया, टंकनाथ शर्मा र विष्णु कार्कीका विचार तथा सल्लाह ।

उमावि मेटिँदै मावि लेखिँदै

 सुदर्शन सिग्देल

आधा दशकअघि विश्वविद्यालयहरूमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) लाई अहिलेको प्लस टूले विस्थापन गरिदियो । २०४९ सालदेखि स्थापित नेपालका प्लस टू अर्थात् उच्च माध्यमिक तह अहिले शिक्षा ऐन संशोधनसँगै माध्यमिक तहबाट विस्थापित हुने संघारमा छ । अब यो ठाउँ माध्यमिक तहले लिँदै छ ।

विगतमा–
‘एसएलसी पास’ भन्नेबित्तिकै विद्यार्थीको योग्यता ‘प्लस टू’का लागि हुने गथ्र्याे । उच्च माध्यमिक शिक्षा पाउनु उसको उद्देश्य हुन्थ्यो । कस्तो प्लस टू, कस्तो विषय अनि कस्तो वातावरण भन्नेमा विद्यार्थी खूबै चलमलाउँथे । विद्यार्थीमात्र होइन, उसका अभिभावकदेखि वरपरका छरछिमेक नातेदारसम्मलाई नै हुटहुटी हुन्थ्यो । प्लस टू सञ्चालकहरू आकर्षक विज्ञापन गर्दै विद्यार्थी तान्न एक किसिमको मेला नै आयोजना गर्थे । समाजमा अर्कै खालको बहार हुन्थ्यो ।  
यसपालि–
प्लस टूको ज्वरो ह्वात्तै घटेको छ । पत्रपत्रिकामा विज्ञापनको होडबाजी खासै देखिएन । एसएलसी नतिजापछि विद्यार्थी–अभिभावकमा ‘कलेज’ खोज्ने जिज्ञासा पनि उस्तो पाइएन ।  
परिवेश किन बदलियो ? किन यस्तो भयो ? नेपालको शैक्षिक इतिहासमा विद्यालय शिक्षाले एउटा महŒवपूर्ण मोड लिनु नै यसको मूल कारण थियो । अर्थात्, दुईवटा मुख्य कामले प्लस टूको ‘तामझाम’लाई अर्कैतिर बदलिदिएको छ । एक, व्यवस्थापिका–संसद्ले शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्दै नेपालको विद्यालय शिक्षालाई बालकक्षादेखि १२ सम्मको बनाइदियो । अहिलेसम्म माध्यमिक तह पढेर विद्यालय छोड्ने प्रमाणपत्र (स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट) कक्षा १० पछि पाइन्थ्यो । तर, अब विद्यालयको अन्तिम खुड्किलो कक्षा १२ भएको छ । बालकक्षादेखि ८ सम्म ‘आधारभूत’ र ९ देखि १२ सम्मको तहलाई अब ‘माध्यमिक’ भनिनेछ । कक्षा ११ र १२ लाई अहिलेसम्म भनिँदै आएको ‘उच्च माध्यमिक’ (प्लस टू) अब भनिने छैन ।  
१२ कक्षा पूरा गरेपछि दिइने प्रमाणपत्रलाई के नाम दिने हो ? ‘एसएलसी’ नै भन्ने वा अरू कुनै ? यसबारे शिक्षा मन्त्रालय आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बुझिन्छ । अहिले तयारी बैठकहरूमै व्यस्त देखिन्छ । त्यसो त, संशोधित शिक्षा ऐनलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउन बाँकी नै छ ।
अर्काे विषय भनेको नेपालमा विद्यालय शिक्षाको मूल्यांकन र नतिजाको प्रकाशन ग्रेडिङ प्रणालीमा गर्न थालिएको छ । अंक र प्रतिशतका आधारमा ‘पास–फेल’को कसीमा नापिँदै आएको एसएलसी परीक्षाको नतिजा यसपालि ग्रेडिङका आधारमा सार्वजनिक भयो । यसले परीक्षार्थी कसैलाई न फेल भन्यो न त पास नै । तर, लेटर ग्रेडिङ (अक्षरांकन)का आधारमा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिलाई अत्युत्तम, उत्तम, मध्यम, ठीकै र कमसल स्तरलाई ग्रेडमा किटान गरिएको छ । यो व्यवस्थाले अहिले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकका मानसपटलमा हलचलमात्र ल्याएको छैन, उनीहरूलाई अन्योलमा पनि पारिरहेको छ । यसलाई सजिलै ग्रहण गर्न र बुझ्न नसक्दा अन्योल देखिएको छ ।
यी दुई घटना जसमा, शिक्षा ऐन संशोधनले परिवर्तन गरेको विद्यालय शिक्षाको संरचना अनि परीक्षा मूल्यांकनमा अपनाइएको ग्रेडिङ प्रणालीले अब बदलाव केमा आउँछ भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ ।

ऐन संशोधनले संरचना परिवर्तन
अहिलेसम्म कक्षा १० सम्मलाई शिक्षा विभागले र ११–१२ को तहलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले आफ्नो मातहतमा हेर्दै आएका छन् । जनस्तरमा पनि ‘प्लस टू’ लाई विद्यालय शिक्षा सकिएपछिको पहिलो खड्किलोका रूपमा बुझिँदै आएको हो । प्लस टू विद्यालय शिक्षाकै उच्च माध्यमिक तह भए पनि प्रायः विद्यार्थी एवं अभिभावक यसलाई ‘कलेज’का रूपमा पनि बुझ्थे । संशोधित ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुनेबित्तिकै बालकक्षादेखि १२ सम्म पूर्णतः विद्यालय शिक्षा हुनेछ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण हुनेछ । अहिलेको जस्तो प्लस टूलाई सम्बन्धन दिने, पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, अनुगमन तथा कारबाही गर्ने÷गराउने हैसियत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हुने छैन । केवल कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा गराउने अधिकार हुनेछ । कक्षा १२ सम्म शिक्षा मन्त्रालयको मुख्य निकाय शिक्षा विभागकै मातहतमा चल्नेछ । अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष भनेको बालकक्षालाई पनि विद्यालय शिक्षाको संरचनामा समावेश गरिनु हो । बुझाइमा ‘कक्षा १२ सम्म’ भने पनि खर्च, व्यवस्थापन र विद्यार्थीको समय व्यतीतका हिसाबले नेपालको विद्यालय शिक्षा अब १३ वर्षे हुनेछ । अझ, प्राविधिक धारको माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा १४ वर्ष उमेर बिताउनुपर्ने हुन्छ । किनकि, एक वर्ष ‘इन्टर्नसिप’ अनिवार्य गरेपछि मात्र विद्यालय शिक्षा पार गरेको प्रमाणपत्र पाइनेछ । विद्यालय शिक्षाको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्नाको कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ‘स्ट्यान्डर्ड’मा पु¥याउनलाई नै हो भनिएको छ ।

कस्तो पाठ्यक्रम ?
अहिलेसम्म प्लस टूका पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने र लागू गर्ने काम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गर्दै आएको छ । अब भने विद्यालय शिक्षाका लागि एउटै निकायले पाठ्यक्रम बनाउनेछ र लागू गर्नेछ । सरकारको अस्तित्वमा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले अबको खाकाबारे निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ र १२ का लागि हालसम्म १ सय ५९ वटा विषय निर्धारण गरेको अवस्था छ । जसमा अंग्रेजी र नेपाली कोर (मुख्य) विषय हुन् । मुख्य पाटोचाहिँ के हो भने प्रमुख विषय समूह (स्टिम) मा विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन, मानविकी र प्राविधिक धार रहेका छन् । जुन समूहको भए पनि कक्षा ११ र १२ पार लगाउन पाँच–पाँचवटा विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ । दुईवटा तह पार गर्दा १००० पूर्णांक बराबरको अध्ययन गर्नुपर्छ ।
परिषद्का पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण महाशाखा प्रमुख जंगबहादुर अर्याल प्लस टूको अहिलेको पाठ्यक्रम विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको भएको दाबी गर्छन् । बजारको मागअनुरूप पाठ्य विषय थपिँदै आएको उनको भनाइ छ । अर्यालका अनुसार अहिले पनि परिषद्ले विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई उपयोगी हुने खालको ‘कियरगिभर’ विषय राख्ने तयारी छ । त्यस्तै, बौद्ध दर्शन र विदेशमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीले नेपालबारे व्याख्या गर्नसक्ने गरी अध्ययन गरून् भनेर ‘नेपाल स्टडिज’ विषय राख्ने तयारी देखिन्छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती
कक्षा ११ र १२ मा मुख्य विषय समूह (स्टिम) मा विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन, मानविकी र प्राविधिक धार रहेका छन् । यी सबै विषय समूह पढाउन शिक्षकको व्यवस्थापनमा उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । पढाइराखिएका यी विषयलाई अबको संरचनामा हटाइहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले, शिक्षा मन्त्रालयले यसका निम्ति शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसो त, ११ र १२ कक्षा पढाउन स्नातकोत्तर उत्तीर्ण जनशक्ति अनिवार्य छ । जबकि, अहिलेसम्म माध्यमिक तहमा स्नातक शिक्षक पढाउने प्रावधान छ । अब बन्ने ९–१२ को माध्यमिक तहका लागि पनि स्नातकोत्तर शिक्षक चाहिन्छ । यसका निम्ति सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमार्फत पुनः माध्यमिक तहका निम्ति स्नातकोत्तर योग्यताका शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय शिक्षक किताबखानाका अनुसार विद्यालय तहमा अहिलेसम्म १ लाख ७ हजार ८ सय ६० कुल दरबन्दी रहेकोमा माध्यमिक तहमा १२ हजार ७ सय २५ शिक्षक दरबन्दी रहेको छ । यो दरबन्दीमा २०५७ सालयता घटबढ गरिएको छैन । अब माध्यमिक तहका लागि के कति दरबन्दी चाहिन्छ भन्नेमा शिक्षा विभाग आन्तरिक आकलनमा जुटेको छ । विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्याल अबको ९–१२ माध्यमिक तहका लागि दरबन्दी थप्नुपर्ने तर के कति भन्ने चाहिँ स्पष्ट तथ्यांकको आकलनपछि मात्र भन्न सकिने बताउँछन् ।  
जिरो प्लस टू के हुन्छ ?
कक्षा १ देखि १२ सम्म मात्र नभई जिरो प्लस टू अर्थात् कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालित शिक्षण संस्था पनि छन् । तिनलाई अहिलेसम्म विद्यालय नभनेर कलेज पनि भन्ने गरिएको छ । यस्ता जिरो प्लस टू देशभर २ सय ५८ वटा  सञ्चालित छन् । संशोधित शिक्षा ऐन प्रमाणित नभइसकेको अहिलेकै अवस्थामा पनि छुट्टै जिरो प्लस टूको अनुमति दिइएको छैन । २०६७ साल पछिका जिरो प्लस टूलाई १–१० को स्कुल अनिवार्य चाहिन्छ भनिएको अवस्था छ । विद्यालय शिक्षा ०–१२ भएको अवस्थामा जिरो प्लस टू अहिलेकै जस्तो छुट्टै सञ्चालनमा रहन्छ वा बालकक्षादेखि १२ सम्मको संरचनामा समावेश होला ? यो प्रश्नको उत्तर खोजी भइरहेको छ । यो विषयमा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको छाता संगठन हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल भन्छन्, ‘अब तीनवटा विकल्प दिऊँ– कि विश्वविद्यालयअन्तर्गत चल्न दिऊँ, कि माध्यमिक ९–१२ को संरचनामा सञ्चालन हुन पाऊन् कि त ०–१२ मा गाभिने अवसर मिलाऔँ ।’ उनको भनाइमा उच्च माध्यमिक हटे पनि ११–१२ कक्षा त हटेको होइन । त्यसैले, अब बन्ने शिक्षा नियमावलीमा यी विकल्पलाई स्पष्टसँग राखेर समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  
प्रश्न प्राविधिकमा
अहिले रहेका प्राविधिक विद्यालयले एसएलसी पार गरेका ४० हजार विद्यार्थीलाई मात्र अध्यापन गराउने क्षमता राख्छन् । प्राविधिक विषय पढ्नसक्ने १ लाख २० हजार विद्यार्थी यसपालिको एसएलसीबाट आएका छन् । उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको छाता संगठन हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल प्रश्न गर्छन्, ‘बाँकी ८० हजार विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषय पढ्न कहाँ पठाउने हो ?’ अहिले प्लस टूका रूपमा रहेका सबै विद्यालयले विज्ञान पढाउन नसक्ने पनि उनको भनाइ छ ।
परीक्षामा ग्रेडिङ पद्धतिले ल्याउने परिवर्तन
अहिलेसम्म अंकाकनका आधारमा एसएलसी नतिजा प्रकाशन गरिँदै आएकोमा अब ग्रेड प्वाइन्टका आधारमा निकाल्न थालिएको छ । एसएलसीको ८२ वर्षे इतिहासमा देशभर यसपालिबाटै यो पद्धति लागू गरिएको हो । यो पद्दति लागू गराउन १२ वर्षअघि नै एउटा बृहत् अध्ययनले सुझाव दिएको थियो । ग्रेडिङ पद्धतिले व्यक्तिमा रहेको विषयगत क्षमतालाई मान्यता दिने भएकाले समग्रता मूल्यांकन गरिने अंकाकनभन्दा अब्बल भएको दाबी विज्ञहरूको छ । र, यही दाबीलाई सरकारले पनि आत्मसात् गर्दै यस पटकबाट एसएलसीमा लागू गरेको हो । यसलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले पनि लागू गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यसैले अबको विद्यालय शिक्षाको मूल्यांकन पद्धति पूर्णतः ग्रेडिङमा लागू भएको अवस्था छ, यद्यपि विश्वविद्यालयहरूमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यसको कार्यान्वयन गरिएको छैन । विद्यार्थीको विषयगत सिकाइ उपलब्धि ग्रेड प्वाइन्टमा र समग्रमा आठवटा विषयको ग्रेड प्वाइन्टहरूको औसत ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) राखी अहिलेको नतिजा प्रकाशन गरिएको हो । यो पद्धतिमा अत्युत्तम परीक्षा दिनेले विषयगत रूपमा ए प्लस (९०–१०० अंक) र कमजोरले ई (०–२०) ल्याएको बुझिन्छ । यस्ता ९ वटा ग्रेड रहेका छन् ।    
नेपालको परीक्षा इतिहासमा एकैपटक लाखौँ विद्यार्थीमाझ ग्रेडिङ पद्धतिले नौलो अनुभव ल्याइदिएको छ । विश्वका विकसित एवं अल्पविकसित मुलकहरूमा पनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा विभिन्न प्रकारका ग्रेडिङ पद्धति लागू गरिएका छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा व्यक्तिलाई राज्यले ‘फेल’को दाग लगाउने प्रथाको अन्त्य गरिदिएको छ । तर, यसको प्राविधिक पक्ष नबुझ्दा शिक्षक–विद्यार्थीमा केही अन्योल भने उत्पन्न गराएको छ ।
प्रभाव के पर्ला ?
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले बदलिदिएको विद्यालय तहको संरचना र परीक्षा पद्धतिमा अहिले लागू गरिएको ग्रेडिङ प्रणालीले निश्चय पनि नेपालको शिक्षामा ठूलै प्रभाव ल्याउनेछ । बालकक्षादेखि १२ औँ तहसम्मको विद्यालय शिक्षा अब एकै छानामुनि विद्यार्थीले पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानकमा नेपालको विद्यालय शिक्षालाई जोड्न यसले मद्दत पु¥याउन सक्छ । तर, सरकारको अबको ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नपट्टि पनि हुनुपर्नेछ । यहाँको विद्यालय शिक्षा हासिल गरेकाले विदेशमा समकक्षता वा मान्यता पाउन सके भने अहिलेको परिवर्तनको सार्थकता रहन सक्छ । विद्यार्थीको क्रेडिट आवर, विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवधि (ड्युरेसन), पाठ्यभार आदिबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षता निर्धारण हुने कुरा हो । यसमा शिक्षा मन्त्रालयले अब गर्ने तयारीमा भर पर्छ ।    
यता,  ग्रेडिङ हतारिएर लागू गरिएकाले यसको परिणाम निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरू ‘वेट एन्ड सी’ का रूपमा पर्खिरहेका छन् । ‘यसको प्रभाव ११–१२ कक्षामा पर्छ । गुणस्तर र ग्रेडिङ एउटै होइन । नकारात्मक असर पार्छ । कक्षा ११–१२ को ४०–४५ प्रतिशत रिजल्ट २० प्रतिशतमा गिर्न सक्छ । परिणामतः विद्यार्थी नेपालमा नपढ्लान् भन्ने डर हुन्छ,’ हिसानका अध्यक्ष सिलवाल भन्छन् । उनी त ११ कक्षाको परीक्षामा आएको प्रतिशत पनि १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको नतिजामा जोड्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
शिक्षामा ऐन संशोधन र परीक्षा प्रणालीमा ग्रेडिङ लागू गर्दा उठेका प्रश्नको हल ऐनसँग नबाझिने गरी नियमावलीमा गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले आश्वस्त पारेका छन् । अहिलेको परिवर्तनले पार्ने प्रभावका विषयमा उनी भन्छन्, ‘शैक्षिक गुणस्तर बढ्छ । यसले शिक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ । जसको नतिजा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा देखिनेछ ।’

कार्यदल गठन
संसद्ले गत २२ जेठमा ऐन संशोधन गरेपछि अब बदलिने संरचनाका लागि के कस्ता तयारी गर्नुपर्ने हो ? यसका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्यसचिव नारायण कोइरालाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । जसमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवद्वय डा. हरि लम्साल, हरि बस्याल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेल, परिषद्का परीक्षा नियन्त्रक दुर्गाप्रसाद अर्याल र शिक्षामन्त्रीका स्वकीय सचिव इन्द्रमणि पोखरेल सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले पाठ्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्ययवस्थापन एवं सम्बन्धन, परीक्षा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ढाँचा र बोर्डको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा सुझाव दिनेछ ।