खाद्य असुरक्षाको चपेटामा रहेका जनतालाई खाद्यान्नको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले २३ जिल्लामा करिब ३२ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न पठाउने भएको छ । स्थानीय उत्पादनले नथेगेपछि जनतालाई राहत पु¥याउन नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत खाद्यान्न पठाउन लागिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा २३ जिल्लामा करिब ३२ करोड ५५ लाख रुपैयाँको चामल ढुवानी गरेर पठाउन लागिएको संस्थानले जनाएको छ । १ लाख ५५ हजार क्विन्टल चामल पठाउने नेपाल खाद्य संस्थान योजना शाखा प्रमुख शंकर सापकोटाले बताए । ‘चामल ढुवानीका लागि थप ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिंदैछौँ,’ सापकोटाले भने, ‘दुर्गममा भोकमरी सिर्जना नहोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य हो ।’
कर्णालीसहित पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा सरकारी खर्चमा ढुवानी गररे चामल पु¥याइएको छ । सरकारले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्न पठाएको छ ।
कर्णालीका हुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पामा खडेरीका कारण उत्पादन घटेकाले नियमितबाहेक थप ३५ हजार क्विन्टल चामल पठाउन लागिएको हो । ती जिल्लामा उत्पादन घटेकाले करिब १ लाख ७१ हजार ९ सय क्विन्टल खाद्यान्न माग भएको थियो ।
संस्थानले सम्बन्धित जिल्लामा रहेको संस्थानका डिपोसम्म ढुवानी गरेर बजारभाउभन्दा कम मूल्यमा खाद्यान्न बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउने गरेको छ । ‘जनतालाई राहत पुगोस् भनेर बजारमूल्यभन्दा केही सस्तोमा चामल दिने गरेका छौँ,’ सापकोटाले भने, ‘दुर्गमका जनतालाई राहत पु¥याउने योजना हो ।’
खाद्यान्न अभाव भएका कर्णाली लगायतका दुर्गम पहाडी जिल्लाका जनताको क्रयशक्ति बढाउनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न पहल गरिरहेको जनाएको छ । चामल पुगेर पनि कर्णालीका जनताको किन्न सक्ने क्षमता नभएकाले काम दिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल भइरहेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खाद्य असुरक्षा झेलेका जिल्लामा सधँै खाद्यान्न पठाउनुभन्दा पनि उनीहरूको उत्पादकत्व बढाउनका लागि कृषि मन्त्रालयले नयाँ रणनीति बनाएको जनाएको छ । सधँै बाहिरबाट पठाउनुभन्दा स्थानीय उत्पादन बढाउने कार्यक्रम तयार गर्न पहल भइरहेको मन्त्रालय बताउँछ । खाद्यान्नमा शतप्रतिशत पहुँच पु¥याएर ‘शून्य भोकमरी’ बनाउनका लागि सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को सहयोगमा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
नेपालमा ३३ लाख मेट्रिक टन चामलको आवश्यकता रहेकोमा २८ लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । मुलुकका पाँच जिल्लाका करिब चार दर्जन गाविसमा गम्भीर खाद्य असुरक्षा रहेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनमा आगामी फागुनसम्म अहिलेको भन्दा खाद्य असुरक्षाको अवस्था जटिल हुने देखाएको छ ।
खाद्य सुरक्षाको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार बझाङ, बाजुरा, धादिङ, हुम्ला र कालिकोट जिल्लाका ४६ गाविसमा उच्च खाद्य असुरक्षा हुने भन्दै मानवीय आवश्यकता उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना भूकम्पप्रभावित धादिङ, गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपलाञ्चोक जिल्लाका ३१ गाविसमा उच्च खाद्य असुरक्षा देखिएको थियो । ‘आगामी महिनामा अहिलेको भन्दा अवस्था कमजोर हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमानसहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले भने, ‘खाद्य सञ्चय रित्तिँदै जाने समय र गहुँको उत्पादन पनि आइनसक्ने भएकाले जोखिम भएको हो ।’
मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा ती जिल्लाका दुर्गम गाउँहरू रहेका छन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा करिब साढे छ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न कम उत्पादन भएकाले त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको हो । लामो खडेरी, रोगव्याधिको प्रकोप, किसानले समयमा बीउबिजन नपाउनु, प्राविधिक सहयोग नपाउनुलगायत कारणले उत्पादनमा कमी आएको हो । मुख्य गरी धान, कोदो, गहुँ, आलु, तरकारी, जुट उत्पादन घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य उपभोगमा देखिएको छ ।