यो वर्षायामअघि नै भूकम्पपीडितलाई बासको व्यवस्था मिलाउने सरकारी योजना गफमै सीमित भएको छ । भूकम्प आएको १४ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन उपलब्ध गराउने भनिएको दुई लाख रुपैयाँ कहिले पीडितको हातमा पुग्ने हो, त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको दुई लाख एकमुष्ट दिनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि सत्तासीनहरूको कानमा पीडितको पिरमर्का थोरै भए पनि पर्न थालेको छ । पीडितलाई अनुदान दिने विषयमा पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूको बीचमा चर्को राजनीति चलिरहेको छ । यसअघि तीन किस्तामा दुई लाख उपलब्ध गराउने सरकारी तयारीलाई दुई किस्तामा झार्ने सहमति मुख्य दलले गरेका छन् । पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिने सहमति सरकार र प्रतिपक्ष दलका बीचमा भएको छ । भूकम्पप्रभावित कुनै पनि जिल्लामा दुई लाखमा पूर्ण रूपमा घर निर्माण हुन सक्ने अवस्था छैन । जिल्लापिच्छे घरको लागत फरकफरक पर्ने देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका भूकम्पप्रतिरोधी घरका नमुनामध्ये सबैभन्दा कम लागत लाग्ने घर बनाउन सिन्धुपाल्चोकमा २२ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।
सरकारले दिने भनेको रकमले पीडितहरूका लागि थोरै भए पनि सहयोग पुग्ने भएकाले रकम पाउने आशमा उनीहरू बसिरहेका छन् । सरकारले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि दिएका घरका कुनै पनि नमुना दुई लाखमा तयार हुने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारले सबै पीडितको घर एकैचोटि बनाइदिने जसरी पीडितहरूलाई झुलाइरहनु भनेको सरकारको निकम्मापना हो । सरकारले दिने भनेको रकम कुनै बहानाबाजी नगरीकन उपलब्ध गराएर जनतालाई घर निर्माणमा जुट्न राष्ट्रिय आह्वान गर्नुपर्छ । ‘सरकारले गर्न सक्ने सहयोग भनेको यही हो, तपाईंहरू घर बनाउन जुट्नुस्’ भन्दै जनतालाई उत्साहित बनाउने काम सरकारकै हो । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउने भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गरिएको भए घर बनाउने रकम भएका धेरै पीडितले अहिलेसम्म धुरी हालिसक्ने थिए । सत्तामा बस्नेहरूले पीडितका पिरमर्का बुझ्न नसक्दा एवं हदैसम्म निर्दयी हुँदा नै पीडित मुसलधारे वर्षामा पनि अस्थायी टहरामै ओत लाग्न बाध्य छन् ।
सरकारले अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्ममा पीडितको लगत संकलन गरिसक्ने बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि लगत संकलनको काम सकिएको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा अझैसम्म लगत संकलन सुरु नै गरिएको छैन । सरकारले यसअघि संकलन गरेको तथ्यांकमा नक्कली पीडित पनि रहेको बताउँदै पुनः लगत संकलन गरेको थियो । सरकारले दोहो¥याएर संकलन गरेको लगतमा पनि वास्तविक भूकम्पपीडित छुटेको खबर आइरहेका छन् । भूकम्पले घर भत्किएपछि अस्थायी टहरामा बसिरहेका पीडितको वास्तविक तथ्यांकसमेत सही तरिकाले निकाल्ने नसक्ने सरकारले सहज ढंगले सहयोग रकम उपलब्ध गराउला भन्ने पीडितहरूलाई विश्वास छैन । सरकारले लगत संकलन गरिसकेपछि वैशाख १२ गतेबाट अनुदान–सम्झौतालाई तीव्रता दिने र जेठभित्र भूकम्पपीडितको घर निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार असार १२ गतेसम्म जम्मा ५ हजार ८ सय ४१ पीडित परिवारले मात्रै अनुदानको ५० हजार पाएका छन् । भूकम्पप्रभावित ११ जिल्लाका १ लाख ५१ हजार १ सय ६४ घरधनीसँग मात्रै अनुदान–सम्झौता गरिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ परिवार अनुदान–सम्झौताका लागि योग्य रहेको ठहर गरे पनि साह्रै थोरै परिवारसँग मात्रै अनुदान–सम्झौता हुन सकेको छ ।
सरकारले पुनर्निर्माण राष्ट्रिय महाअभियान सुरु गरेको हल्लीखल्ली गरे पनि कामको गति भने निकै सुस्त देखिन्छ । सरकारले पुनर्निर्माण अभियान कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने भेउ नै नपाएको जस्तो देखिएको छ । महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाकका स्थानीयले आफ्नै पहलमा घर बनाएर छानो हाल्ने बेलामा सरकारी अधिकारी बारपाकका एकीकृत बस्ती निर्माणको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गर्न पुगेका थिए । भूकम्पपीडितहरूको पिरमर्कामा सरकार संवेदनशील छैन भन्ने उसको यसअघिका धेरै गतिविधिले पुष्टि गरिसकेका छन् । सरकारसँग पीडितको पक्षमा काम गर्न नसक्नुका कारण देखाउने थुप्रै बहाना छन् । मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दीजस्ता राजनीतिक विषय देखाएर सरकारले पीडितसँग भद्दा मजाक गरिरहेको छ । यो वर्षअघि नै पीडितहरूलाई स्थायी बास उपलब्ध गराउने गरी तीव्र गतिमा काम गरिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखानटुक्का भनेरै दिन कटाइरहेका छन् । सरकारले जेठभित्रै घर निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण असारको मध्य भएपछि यो वर्षायामअघि पीडितको घर बन्न सक्दैन भन्दै टकटकिन थालेको छ । अनुदान रकमका लागि बैंकिङ कारोबार गर्नुपरेकाले यो वर्षायामअघि गर्न सकिएन भन्ने काइते तर्क गरेर प्राधिकरण आफ्नो दायित्वबाट पन्छिरहेको छ । अहिलेसम्म पीडितको वास्तविक तथ्यांकसमेत संकलन गर्न नसक्ने प्राधिकरणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानलाई गति दिन सक्छ भनेर कसरी पत्याउने ?