यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै देशभर बाढी–पहिरोको जोखिम बढेको छ । केही दिनअघि मात्र इटहरीमा बाढीले बगाएर दुई जनाको ज्यानै गयो । राजधानी भित्रिने मुख्य नाका नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड दिनहुँजसो अवरुद्ध भइरहेको छ । उता, त्रिपालमुनि बसेका भूकम्पपीडितहरू मनसुनसँगै त्रासदीपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । गत वर्ष प्राकृतिक विपत्ति झेलेका पीडितहरूले पालको बसाइबाट मुक्ति पाएका छैनन् ।
यही मेसोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एक सातादेखि भूकम्पपीडितको आवाजलाई संसद्मा चर्को रूपमा उठाइरहेको छ । मधेश आन्दोलनका बेला तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूले संसद्लाई जसरी ठप्प पारेका थिए, त्यसलाई सम्झाउने गरी यसपटक कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्य माग राखेर अवरुद्ध गरिरहेको छ । लाखौँको संख्यामा रहेका भूकम्पपीडितहरूको ध्यान खिचिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने फरक ढंगबाट नियालिरहेका छन् ।
डेढ वर्षदेखि पीडित बनेका लाखौँ भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको रकम समेत पाउन नसकिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले उनीहरूलाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी दुई लाख दिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई उठबस गराइरहेको छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरेर भूकम्पपीडितका लागि अर्बाैं सहायता भिœयाउन सरकार सफल भएको कांग्रेसको भनाइ छ । तर, दाताहरूको रकमलाई पीडितहरूको घरदैलोमा पु¥याउन सरकार असफल भइरहेको भन्दै उसले संसद् नै अवरुद्ध पारेर आफू प्रमुख प्रतिपक्ष भएको धर्म निर्वाह गरिरहेको छ ।
त्यसो त स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले पीडितहरूलाई रकम पु¥याउने प्रक्रिया गाउँ विकास समितिको सचिवको भरमा पर्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ । अझ एउटै सचिवले चारपाँच वटा गाविसको जिम्मा लिइरहनुपरेको अवस्था नेपाली कर्मचारीतन्त्रले वर्षौंदेखि व्यहोरिरहेको छ । यति संवेदनशील एजेन्डामा प्रवेश गरेर कांग्रेसले भूकम्पपीडितहरूको मन त स्वाभाविक रूपमा जितिरहेको छ, सँगै यही एजेन्डा सरकार परिवर्तनको मुख्य ‘टुल’ हुन सक्ने विश्लेषण राजनीतिक उतारचढावलाई नियाल्ने जानकारहरूले गरेका छन् ।
नयाँ वर्षसँगै नयाँ सरकारको अभ्यासमा २४ घण्टामै कांग्रेसलाई राजनीतिक ‘धोका’ दिने तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले कांगे्रसको संसद् अवरुद्ध गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने खेलका भित्री नायक भएको कुरा चुहिन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै हिँडेको ओली सरकारले पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन नसकिरहेका बेला कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको दुई लाख रुपैयाँमा प्रचण्डले एक लाख थपेर तीन लाख एकमुष्ट दिनुपर्ने आवाज ओकल्नुले सरकारलाई घुँडा टेकाउन ‘प्रचण्ड–डिजाइन’ अग्रभागमा आएको पुष्टिउन्मुख छ । भूकम्पपीडितलाई प्रचण्डको तीन लाखे प्याकेज सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई सरकार निर्माणको खिचडी पाकिरहेको अनुमान गर्न झन् सजिलो भएको हो ।
झण्डै ढलिसकेको ओली सरकारलाई ‘जीवनबुटी’ दिएर जगाएका प्रचण्डले अहिले फेरि किन कांग्रेसको एजेन्डामा ‘घ्यू’ थप्दै दुई लाख नपाएका पीडितलाई तीन लाखको आश्वासन बाँड्न थालेका हुन् ? राजनीतिक बजारमा यो विषय अहिले सनसनीपूर्ण बनेको छ । एकातिर आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले सरकारी वार्तामा कांग्रेसलाई साक्षी खोज्नु र सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख नेता प्रचण्डले कांग्रेसको एजेन्डामा एक कदम बढेर साथ दिनुले ओली सरकारको आयुलाई पुनः चुनौती दिएको प्रस्टिन्छ ।
अहिलेको सत्ता उतारचढावको खेलमा ‘गोटी’ बन्न सक्ने मधेशी मोर्चा, उलटपुलट नै गराउन सक्ने हैसियतका माहिर खेलाडी प्रचण्ड र ‘सत्ता–सपना’मा मुख मिठ्याएर बसिरहेको कांग्रेस एक ठाउँमा आउनुले गत वैशाखको असफल सत्तापरिवर्तनको खेलकुदमा नराम्ररी चिप्लिएको कांग्रेसलाई ‘राहत’ मिलेको छ ।
मधेशी मोर्चा र सरकारबीचको वार्ताले निकास लिन नसकिरहेका बेला सरकारी वार्तामा प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थित खोज्ने मधेशी मोर्चाले पनि आफ्नो आन्दोलनको ‘सेफल्यान्डिङ’ खोजिरहेको मधेश विश्लेषक प्रा.डा. वीरेन्द्र मिश्रको टिप्पणी छ । वर्षाका बेला आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसकिने मधेशी मोर्चाको ‘आन्दोलनको समीक्षा’सँगै  कांग्रेसलाई वार्तामा साक्षी राख्नुपर्ने उसको भनाइ र प्रचण्डको कांग्रेस एजेन्डामा सहीछापले कमजोर जगमा ठडिएको ओली सरकारलाई धरमर बनाएको छ । ओली सरकारको मूल जग मानिने सत्तारूढ घटकमध्येका प्रमुख माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई जोड्ने सेतुका रूपमा ‘पोलिटिकल वर्क’ थालेका छन् । ‘प्रचण्ड–डिजाइन’ले पञ्च उपप्रधानमन्त्री मण्डल अवसानलाई मूर्त रूप दिन छिमेकी सदाशयता पाइसके कि ‘ह्यान्डमेड’ नै हो ? ओली सरकारको बहिर्गमनअघि हुने राजनीतिक सौदाबाजीले मात्रै प्रस्ट्याउनेछ, जसको प्रहसन सुरु भइसकेको छ ।