‘आर्थिक एजेन्डा’ चुनावी नारा

बिहिबार, २८ बैशाख २०७४, ०३ : ३५ दिलीप पौडेल , Kathmandu
‘आर्थिक एजेन्डा’ चुनावी नारा

राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित हुने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जनमत तान्न ‘आर्थिक एजेन्डा’ लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमार्फत ‘आर्थिक सुधार’ का योजना अघि सारेका हुन् ।
देशलाई आर्थिक समृद्धिसँगै हरेक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय निकै गुणा बढाउने घोषणा गरेका छन् । नेपालीको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ६२ डलरबाट निकै गुणा बढाउने जनाएका छन् ।
कांग्रेसले न्यून प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको नेपाललाई मध्यम आय भएको, एमालेले एक दशकमा पाँच हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय,  नयाँ शक्तिले डेढ दशकमा छ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने दाबी गरेका छन् । राप्रपाले १० वर्षभित्र सबैलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको ‘भिजन ३०’ मा  आगामी १३ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य भए पनि दलहरूले कार्यान्वयन हुन निकै कठिनाई हुने योजना ल्याएका छन् ।
भरपर्दो योजना पेश नगरे पनि मुलुकमा आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दल एकमत देखिन्छन् । मुुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अंकमा लैजाने उद्घोष गरेका छन् ।
चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि र विकास प्राथमिकतामा राखेको पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले बताए । ‘राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले आर्थिक विकास खोजेको छ,’ आचार्यले भने, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पहिलो प्राथमिकता आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिएका छौँ ।’
नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी गरे । ‘हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा नेपाल आर्थिक उदारीकरणमा प्रवेश गरेको हो,’ उनले भने, ‘१० वर्षमा मुलुकलाई एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउन सकिन्छ ।’ दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर पनि सम्भव रहेको दाबी गरे उनले ।
हरेक वर्ष तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै अघि बढे कम्तीमा सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने कांग्रेसको दाबी छ ।
कांग्रेसले ठूला र मेगा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, शहरी क्षेत्रमा फ्लाइओभर, टनेलमार्ग, आकाशे पुल र मोनोरेल चलाउने, स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवद्र्धन गर्ने गरी ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने, निजी साझेदारीमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नेलगायत कार्यक्रम ल्याएको छ ।
एमालेले ‘नेपाली जनताको सपनाः समृद्धि र समाजवादको स्थापना’ भनेको छ । एमालेले आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट सन्तुलित सहकार्य मिश्रित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने जनाएको छ ।
न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति, गरिबी न्यूनीकरण, औद्योगिक सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आय वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई गति र जीवन दिने जनाएको छ ।
तीन वर्षमा एक घर एक रोजगारी र १० वर्षमा सबैलाई रोजगारी दिन सकिने एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताए । ‘अहिले जनताकै चाहना आर्थिक विकास हो,’ उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि खाका तयार गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हौँ ।’ एमालले नेतृत्व गरे घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे सचिव भट्टराईले । नेपालको ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउन चीन बंगलादेश र भारतसँग वार्ता गर्ने सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छ ।
दलहरूले दाबी गरे पनि लगानीको स्रोतको विषयमा भने स्पष्ट खाका पेश गरेका छैनन् । वार्षिक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा झन्डै छ सय अर्ब लगानी आवश्यक हुने विज्ञ बताउँछन् । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण अझै अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन ।
कांग्रेसले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने जनाएको छ । नयाँ शक्तिले बिप्पा सम्झौता, लगानी सम्मेलन गरेर लगानी ल्याउने भनेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा कुनै खाका पेश गरेका छैनन् ।
कांग्रेसले वृद्धभत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने ,एमालेले दुई हजार भत्तालाई बढाएर पाँच हजार, माओवादीले बेरोजगार भत्ता, एकल महिला र ६० वर्ष नाघेकालाई पेन्सनसमेत दिने जनाएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ र नगर भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ । कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना, उत्पादन विशिष्टीकरणमा जोड दिएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । ‘एक गाउँ एक नमुना उत्पादन’ लगायत कार्यक्रममार्फत गाउँलाई समृद्ध बनाउने योजना बनाएका छौँ,’ भुसालले भनिन्, ‘कृषि ग्रामीण विकासको मूल आधार हुन सक्छ ।’ पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा छन् । स्वदेशी पुँजीकै परिचालनलाई  प्राथमिकता दिएको छ ।
राप्रपाले खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, कृषि, पूर्वाधार विकास, उद्योग, वाणिज्य, सञ्चार, पर्यटन एवं ऊर्जा प्रवद्र्धनजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ ।
दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता राख्नुले आशा जगाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । ‘संविधान जारी भइसकेकोले दलहरू आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित भएका छन्,’ महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाएको छ ।’ दलहरूले घोषणा गरेका कार्यान्वयनमा चुनौती भए पनि यसले अघि बढ्न सघाउने उनले बताइन् ।
दलहरूले रेल सपना पनि चर्को रूपमा उठाएका छन् । कांग्रेसले १० वर्षमा पाँच सय किलोमिटर रेलवे लाइन निर्माण गर्ने, तराईका सबै भाग रेल यातायातबाट जोड्ने जनाएको छ ।
एमालले पूर्वपश्चिम रेल मार्ग, रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौँ वीरगञ्ज रेलमार्ग, मोनोरेल चलाउने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिकसँगै विकास निर्माण, बाटोघाटो, व्यवस्थित ढल, खानेपानी, पार्क, सडक, स्तरीय सवारी, रोजगारी, बजार व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

 

Leave A Comment