लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा सकरात्मक संकेत देखिएका छन् । संविधान निर्माणपछि  राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक अजेन्डालाइ प्राथमिकता दिनुका साथै लगानीको वातावरण निर्माण, नियमित विद्युत आपूर्ति र उद्यमशीलता वृद्धिले मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख बनाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई दशकयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत वर्ष ०.१ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २३ वर्षपछि सबैभन्दा बढी अंकले विस्तार भएर  ६.९४ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष जुन २०५०÷५१ यताकै सबैभन्दा धेरै हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण–२०७४ अनुसार अनुकूल मौसममा कारण कृषिजन्य उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पूँजीगत खर्च बढेको छ । लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित छन् । उर्जा व्यवस्थापनले उद्योग सञ्चालनमा सहजता आउँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकरात्मक भएका छन् ।
यो वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय पनि वृद्धि भएको छ । नेपालीको आय अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ११ हजार रुपैयाँले बढेको हो । प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार ५ सय २५ रुपैयाँबाट बढेर ९१ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । डेढ दशकको अवधिमा नेपालीको आय चार गुणाले बढेको हो ।
सधैँ मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेका उपभोक्तालाई यो वर्ष राहात पुगेको छ । गत वर्ष ९.७ प्रतिशतमा पुगेको मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति ) दर अहिले ५.१ प्रतिशत सिमित रह्यो ।  
सबै सूचकले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समृद्धि–उन्मुख देखाएको छ । संविधान जारी भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले पनि आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर व्यावासायिक वातारण बनेपछि अर्थतन्त्र सकरात्मक रुपमा अघि बढेको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बताउँछन् । ‘मुुलुकको अर्थतन्त्रका हरेक आर्थिक सूचक सकरात्मक देखिएका छन्,’ महराले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ त्यसका लागि जग तयार भएको महराले बताए । ‘अहिलेको आर्थिक परिसूचकलाई टेकेर अर्को वर्षको लक्ष्य प्राप्त गर्न कुनै कठिनाई छैन,’ महराले भने, ‘तल गएको बजेट प्रयोगमा आउनासाथ आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुग्छ ।’  
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सात सय ४४ स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन, कृषि र पशुपालनका लागि तल्लो तहमा गएको बजेट, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, निर्वाचका कारण अपेक्षा अनुसार नै आर्थिक वृद्धि हुने महराको तर्क छ ।
सरकारले वातावरण बनाएकाले विदेशी लगानी बढ्ने उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी बताउँछन् । ‘मुलुकले अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने बेला आएको छ,’ जोशीले भने, ‘नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको छ । विदेशी लगानी गर्न लालायित छन् ।’ सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा पनि ठूलो लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सरकारले आयोजना गरेको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन–२०१७’मा विदेशी लगानीकर्ताले करिव १४ खर्ब लगानीको इच्छा देखाएका थिए ।  विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने जोशीले बताए । ‘स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रयाप्त आउन सक्छ,’ जोशीले भने, ‘त्यसले अर्थतन्त्रमा फड्को मार्छ ।’
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीले रोजगारी समेत वृद्धि हुने भएकाले निम्न आम्दानी भएका नागरिकलाई फाइदा पुग्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ६ हजार ८ सय ३४ उद्योग दर्ता भई करिब ५ लाख ३६ हजारले रोजगारी पाएका छन् ।
मुलुकभित्रै वार्षिक साढे चार लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजनासहित कार्यक्रम अघि बढाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । युवालाई स्वदेशमै अधिकतम रोजगारीको अवसर दिने काम उच्च प्राथमिकतामा राखेको आयोगका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमले बताए । ‘हालसम्म सरकारले गरेका लगानीले अपेक्षित रोजगारी सृजना गर्न सकेको छैन,’ गौतमले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालय माताहतसहित पर्यटन, औद्योगिक, सेवाक्षेत्रमा रोजगारी सृजनालाई ध्यान दिएका छौं ।’
पुनर्निर्माण, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि लगायतले मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष धेरै आशाका किरण देखिएका छन्,’ खनालले भने, ‘यो वर्ष सरकारले स्थानीय तहमा पठाएकाले बजेटले पनि अर्को वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सघाउँछ ।’
अहिलेको अवस्थाबाट निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ । निजी क्षेत्रले ‘आर्थिक सम्वृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पाला’मा अभियान सुरु गरेको छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँदै गएको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाबताउँछिन् । ‘सहज विद्युत आपूर्तिले औद्योगिक उत्पादन पनि बढेको छ,’ राणाले भनिन्, ‘पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता राखेको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढे राम्रो रिजल्ट ल्याउँछ ।’ सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेट खर्चलाई अझै बढाउनु पर्ने उनले बताइन् । ‘निजी क्षेत्रको लक्ष्य पनि आर्थिक समृृद्धि हो,’ उनले भनिन् ‘आर्थिक सूचनकले आशा जगाएका छन् ।’