चीनले अघि सारेको वन बेल्ट वन रोड परियोजनाको बारेमा विश्वव्यापी चासोका साथ हेरिएको छ । चीन सरकारले अघि सारेको ३५ वर्षे यो परियोजनाले विश्व व्यवस्थामा कस्तो अवसर पार्ला सहितका विषय अहिलेको चर्चाको विषय बनेको छ । यस आलेखमा हामी चीनको यस परियोजनाका बारेमा चर्चा गर्ने छौँ ।
खासमा ‘वन बेल्ट वन रोड’ के हो ?
यो सडक मात्रै नभएर व्यापक भौतिक पूर्वाधारको परियोजना हो । यसमा सडक, दूर सञ्चार सञ्जाल, बन्दरगाह, रेल र पुल, अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइन र पेट्रोलियम पाइप लाइनजस्ता भौतिक पूर्वाधारका विषय चीनले पूरै एसियामा निर्माण गर्न चाहेको छ । बेइजिङले पाइपलाइन निर्माणमा मात्रै नौ खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्न चाहेको छ । ३५ वर्षको खाका प्रस्तुत गरिएको वन बेल्ट वन रोड परियोजनाका लागि चीनले ४० खर्बदेखि ८० खर्ब अमेरिकी डलरको लगानी हुने र त्यसले एसिया, युरोप र अफ्रिकामा ६८ देशलाई समेट्ने छ । यसले विश्वको ४ अर्ब ४० करोड जनसंख्यालाई समेट्ने छ । यसले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने छ । चिनियाँहरुले यस परियोजनालाई ‘यी दाइ, यी लु’ भन्छन् । यसको सोझो अनुवाद हुन्छ ‘वन बेल्ट, वन रोड’ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको एसिया र युरोपलाई स्थल र जलबाट जोड्ने यस रणनीतिक परियोजनाले व्यापार र कम्पनीहरुलाई चिनियाँ परिधिभित्र कसेर राख्ने छ । यसले चीनलाई एसियाको मुख्य शक्तिको रुपमा स्थापित गराउने मात्रै होइन, अमेरिकालाई पनि पछि धकेल्ने छ ।
आर्थिक रुपमा यो कतिको युक्तिसंगत छ त ?
वृहत् युरेसियामा राम्रो भौतिक पूर्वाधारले विश्वव्यापी व्यापारमा वृद्धि गर्नेछ र चीनको उत्तरपश्चिमी भागलाई बढी स्थायीत्व र समृद्ध पार्नेछ भन्ने यसको सबैभन्दा महŒवपूर्ण विचार हो । यसले चीनको कम विकसित भित्री भागको विकासमा तीव्रता ल्याउँछ भन्ने धारणा हो । यसले चीनको लगानी तिव्रतालाई केही भए पनि शान्त पार्नेछ । चीनको आर्थिक विकासका कारण उसको स्टिल, सिमेन्ट र मेसिन निर्माणमा क्षमतामा व्यापक विकास भयो र यसका लागि देशबाहिर नयाँ बजार आवश्यक प¥यो । प्रतिबद्धताअनुसार वन बेल्ट वन रोड अघि बढ्यो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाले अघि सारेको मार्सल प्लानका लागि जे जति खर्च र विकास परियोजना सुरु गरिएका थिए, ती सबै ‘वन बेल्ट वन रोड’का अघिल्तिर फुच्चे साबित हुनेछ । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक कूटनीति हुनेछ ।
चीनले विगत साढे तीन दशकमा चमत्कारी आर्थिक विकास गरेको छ । त्यसबाट सञ्चित भएको रकम र जनशक्ति प्रयोग हुनेछ । चीनले स्थापना गरेको एसिया पूर्वाधार लगानी बैंकमार्फत यस परियोजनामा लगानी गर्नेछ । चीनसँग अहिले ४० खर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ र यो परियोजना अघि बढाउन उसलाई कुनै पनि किसिमको समस्या देखिदैन ।
यस अवधारणा सबैभन्दा सुरुमा कहिले आयो ?
कजकास्तानको राजधानी अस्तानामा आयोजित सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस बारेमा केही संकेत गरेका थिए । त्यस समयमा उनले नयाँ रेशम मार्गको बारेमा चर्चा गरेका थिए । रेशम मार्ग चीनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न देश जोड्ने प्राचीन मार्ग हो । दुई हजार वर्ष पहिले हान साम्राज्यको समयदेखि रेशम मार्गको सुरुवात भएको थियो । हान साम्राज्यको पतनपछि ताङ साम्राज्यको उदय भयो र ताङ समय (सन् ६१८–९०७) सबैभन्दा उचाइमा पुग्यो । प्राचीन राजधानी सियानबाट यस किसिमको रेशम मार्ग रोमसम्म पुगेको थियो । तर यसको नामकरण रेशम मार्ग भनेर १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर मात्रै भएको हो । जर्मन भूगोलविद् फेर्डिनान्ड भोन रिच्थोफेनले यसको नामकरण गरेका हुन् । अस्तानको तीन महिनापछि इन्डोनेसियामा भएको कार्यक्रममा समुद्री रेशम मार्गको बारेमा राष्ट्रपति सीले चर्चा गरेका थिए । त्यो हिन्द महासागर हुँदै चीनलाई अफ्रिका र युरोपसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ यसबारे बोलेका थिए । अहिलेको परियोजनामा बेल्टलाई निकै जोड दिने गरिएको छ । यसको उद्देश्य नयाँ रेशम मार्गलाई आर्थिक क्षेत्र बनाउने हो ।
 यो परियोजना कत्तिको स्पष्ट छ त ?
यो नयाँ विषय नभएर कतिपयले यस परियोजनालाई अहिले जारी रहेको विभिन्न कार्यक्रमहरुको नयाँ ब्रान्डिङ मात्रै भएको बताउने गरेका छन् । यो चिनियाँ राष्ट्रपतिको सिग्नेचर रणनीति रुपमा हेर्नेहरुको पनि कमी छैन । यो चीनको मूलमन्त्र नै बन्न पुगेको छ । कुनै नयाँ परियोजना निर्माण भयो भने यसलाई जोड्ने गरिएको छ । सिएनएन टेलिभिजनका अनुसार ६ महिनामा चीन सरकारको समाचारपत्र चाइना डेलीले वन बेल्ट वन रोड परियोजनाले मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रिया, विश्वव्यापी गरिबी निवारण, दुबईको स्टार्ट अप, मुद्रा व्यापार, सिन्जियानको औषधि उद्योग, अस्ट्रेलियाली होटलसम्मलाई फाइदा पुग्ने दाबी सहितको विषयवस्तु आएको जनाएको छ ।
कुन देशमा कस्तो परियोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा चिनियाँहरुले केही भन्ने भन्दा पनि सम्बन्धित देशले गर्ने योजना छनोटमा चिनियाँले लगानी गर्ने गरी यो परियोजना अघि बनाएका छन् । चीनले आफ्ना सबै कार्यक्रमलाई वन बेल्ट वन रोडसँग जोड्ने गरेको छ ।
यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय छ हो ?
यो कार्यक्रमलाई सबै देशले रुचाएका भने छैनन् । त्यसैले यो लोकप्रिय कार्यक्रम हो भन्ने मिल्दैन । यसमा अरुचि देखाउने एउटा देश भारत पनि हो । भारतले वन बेल्ट वन रोडजस्तो कनेक्टिभिटी परियोजना आवश्यक रहेको बताए पनि यो परियोजनामा सहभागी भएको छैन ।
यही परियोजनाको अहिलेसम्मको ठूलो लगानी चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर पाकिस्तान नियन्त्रित कस्मिरको गिलगिट बालिस्तान हुँदै जाने भएकाले  त्यसले आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान नभएको भन्दै भारतले विरोध गर्दै आएको छ । भारतले पूरै कस्मिर आफ्नो भएको दाबी गर्दैआएको छ ।
भारतले यस्तो दाबी गरे पनि उसको मुख्य डर भने चिनियाँ परियोजनाले क्षेत्रीय शक्ति चीनतर्फ ढल्किने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता बढी रहेको देखिन्छ । दिल्लीलाई खासमा चीनको ५५ अर्ब अमेरिकी डलरको त्यस लगानीले बढी चिन्तित बनाएको छ । यस आर्थिक कोरिडर पाकिस्तानी अरबियन सीमा रहेको ग्वादारबाट चीनको उत्तर–पश्चिमी भूभाग कास्गारसम्म पुग्नेछ । यस परियोजनाको सफलताले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक अवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ ।
चीनले ठूलो लगानीमा श्रीलंकामा पनि बन्दरगाह निर्माण गर्दैछ । जसलाई भारतले चीनको आफूलाई घेर्ने रणनीतिको रुपमा अर्थाउन थालेको छ ।
नेपाललाई यस परियोजनाले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
चीनको छिमेकी देश भएको नाताले नेपाल प्राचीन कालमा समेत रेमश मार्गको एउटा हिस्सा रहँदै आएको थियो । खासगरी प्राचीन कालमा तीन सिल्क रोडमध्ये दक्षिणतर्फको हुनान हुँदै जाने रेशम मार्ग नेपाल छुँदै जाने गरेको थियो ।
वर्तमान अवस्थामा पनि नेपाल यसमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएको छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा वन बेल्ट वन रोड परियोजनामा सहभागी हुने विषयमा मतैक्य छ । यसको प्रारम्भिक चरणको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काम नेपाल कांग्रेसका तत्कालीन सभापित सुशील कोइरालाको सरकारले गरेको थियो । त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई निरन्तरता दियो । ओलीले आफूले चीनसँग गरेको पारवहन तथा यातायात सम्झौता पनि त्यसैको अंग भएको बताउने गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकारले वन बेल्ट वन रोडमा नेपालको सहभागिता बारेमा सौद्धान्तिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अब यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातमा आएको छ । अहिलेको सरकारले आवश्यक परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस ऐतिहासिक दायित्व देउवाले कसरी निभाउने छन्, त्यसमा उनको मात्र होइन नेपालकै मूल्याङ्कन हुनेछ ।