मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । केन्द्रीय बजेटमा मात्र भर पर्नु नपरोस् भनेर राजस्व संकलनमा पनि पर्याप्त अधिकार दिएको छ ।
संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनलगायत कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सो अधिकारबाट संकलन गरेको रकम पूर्वाधार विकासमा लगाए स्थानीय तहको विकासले फड्को मार्न सक्छ । तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधिले आर्थिक अनुशासन मिचिरहेका छन् ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका जनप्रतिनिधिले जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाए । महानगरको कोषबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता १० प्रतिशत भत्ता बढाउने निर्णयले गरे । नगरका १३ हजार एक सय ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा थप्दा महानगरले तीन करोड १४ लाख ५६ हजार आठ सय रुपैयाँ व्ययभार बोक्नु पर्छ ।
सरकारले नै सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम दिइरहेको बेलामा लोकप्रियताका लागि कल्याणकारी काम गर्ने निर्णयले विकासको स्थानीय तहमा पुगेको बजेट यो क्षेत्रमा जाने देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाका लागि केन्द्रीय सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि एक खर्ब दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४को भन्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष ७२/७३मा ५६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालु वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ । यस तथ्यांकले केन्द्रीय सरकारले मोटो रकम खर्च गरिरहेको अवस्थामा वडादेखि महानगरसम्म स्रोतको योजनाबिनै सामाजिक सुरक्षाका नामा पैसा बाँड्न अग्रसर देखिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामात्र नभएर बाग्लुङ नगरपालिका वडा नं १२ का वडाध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले वडाका सुत्केरी महिलालाई दुई हजार रुपैयाँ र हरेक नागरिको मृत्यु संस्कार तीन हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छन् । वडाको जन्ममृत्युको तथ्यांकअनुसार यसका लागि  वार्षिक करिब चार लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यस निर्णयले तत्कालका लागि पाठकले ‘वाहवाही’ त पाए । वार्षिक १६ हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने वडाले सो रकम कहाँबाट जुटाउँछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
गाविसबाट भर्खर नगरपालिकाको वडामा रुपान्तरित स्थानीय तहको आम्दानीले सुत्केरी र मृत्य संस्कार भत्ता थेग्न सक्ने कुनै आधार छैन ।
यसरी रकम बाँड्दा ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चंदा विकासले गति लिन नसक्ने चुनौती छ । काठमाडौँका जेष्ठ नागरिकलाई मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता काठमाडौं महानगरपालिका विद्यासुन्दर शाक्यले घोषणा गरेका छन् । यो केन्द्रीय अनुदानबाट पाउने मासिक दुई हजार रुपैँयाको अतिरिक्त रकम ७५ वर्ष पुगेका महिला र ८० वर्ष काटेका पुरुष ज्येष्ठ नागरिकले थप एक हजार रुपैयाँ दिने निर्णयले ठूलो व्यय भार पर्ने महानगरकै एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘जनप्रतिनिधि अग्रसरता लिएर गरेको निर्णयमा हामीले हुँदैन भन्न मिलेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसरी पैसा बाँड्दै गए प्राथमिकताका काम कसरी गर्ने ?’
कर नउठ्ने तर लोकप्रियताका लागि भटाभट बजेट बाँड्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षामा स्थानीय तहमा दिने दायित्व थेग्न नसक्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्वलाई भटाभट बाँड्दै गए कसरी विकास अघि बढ्छ स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले प्रश्न गरे । ‘स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता बढ्ने डर देखिएको छ,’ गौतमले भने, ‘अधिकार पाएको भए पनि जनप्रतिनिधिले दीर्घकालीन रुपमा सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’
नयाँ नेतृत्वले धमाधम आफूखुसी बजेट बाँड्न थालेपछि अंकुश लगाउने तयारी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको छ । केन्द्र सरकारले ठूलो परिणाममा बजेट दिने निर्णयले जनप्रतिनिधि हौसिएर बजेट बाँडेको मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ । त्यसैले पनि विनियोजन विधेयकबमोजिम कार्यविधि र मापदण्ड नबन्दासम्म आर्थिक विषयमा निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक दुरुपयोग बढ्न सक्ने जोखिम रहेका मापदण्ड बनाउने भएको छ ।  खर्चको कार्यविधि र आचारसंहिता बनाएर नियमन गर्ने मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । ‘केन्द्रीय अनुदानमा गएको बजेट सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्न मिल्दैन,’ थपलियाले भने, ‘कार्यविधि बनाएर स्पष्ट निर्देशन छिट्टै पठाउँछौँ ।’
आर्थिक अनुशासनलाई नाघेर लोकप्रियताका लागि धमाधम बजेट बाँड्न थाले फेरि पनि केन्द्रीय अनुदानकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले तत्कालको लागि लोकप्रियता कमाए पनि परनिर्भरता बढाउने विज्ञहरु बताउँछन् ।  स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गाधनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि दिएको छ । बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसके यी दायित्व पूरा गर्न चुनौती छ ।