अस्ट्रेलिया ? नो अब्जेक्सन

सोमबार, ०२ साउन २०७४, ०२ : ३५ शुक्रवार , Kathmandu
अस्ट्रेलिया ? नो अब्जेक्सन

शरद अधिकारी

दुई वर्ष जापान जाने विद्यार्थी बढी थिए तर फेरि अस्ट्रेलियाले उछिनेको छ । अस्ट्रेलियामा डिपेन्डेन्ट भिसाको प्रोसेसिङ सजिलो भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो ।

यसपालि पिसिएल नर्सिङ सिध्याएकी नेपालगन्जकी शिखा रानाले उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया जाने सोच बनाएकी छन् । डिपेन्डेन्ट भिसाले एक जनाले काम गर्ने र अर्कोले पढ्न सजिलो हुने भएकाले जान चाहेको उनको भनाइ छ ।   

‘विदेशी डिग्री हासिल गर्ने र पछि नेपालमा रोजगारका लागि सजिलो हुने भएकाले (बिएन) नर्सिङ पढ्न विदेश जाने सोच बनाएको हो,’ शिखाले भनिन्, ‘नेपालको शिक्षाभन्दा विकसित छ धेरै कुरा सिक्न र जान्न पाइन्छ ।’ प्रविधि विश्वविद्यालय सिड्नी (युटिएस) युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी सिड्नीमा उच्च शिक्षाका लागि जान लागेको उनले बताइन् ।

केशरमहलस्थित शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखामा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ बनाउन लाइनमा बसिरहेका विनोद ओलीले भने, ‘भाषा सिक्नु नपर्ने अंग्रेजी राम्रो भए जागिर पाइन्छ, पढाइ पूरा हुने अनि जागिर पनि खान पाइने भएकाले अस्ट्रेलिया जाने विचार गरेको हो ।’ विनोद मात्र होइन, एक वर्षयता उच्चशिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । दुई पटक अमेरिकाको भिषा रिजेक्ट भएर अस्ट्रेलिया रोजेको उनले बताए । एआइबिटी (अस्ट्रेलियन इन्फरमेसन बिजनेस टेक्नोलोजी) कलेजमा स्नातक सूचना प्रविधिका लागि आवेदन गरेको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार २०७३ साउनयता २३ हजार ८ सय २५ विद्यार्थीले उच्चशिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया जान ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिइसकेका छन् । ‘पछिल्लो समय एच्च शिक्षा पास गरेर जापान जानका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन आउने संख्या बढेको थियो तर अहिले फेरि अस्ट्रेलियाले उछिनेको छ,’ छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव डिल्लीश्वर प्रधानले भने, ‘पढाइका साथै काम पनि गर्न मिल्ने र पछि पिआर पाएर परिवार लग्न मिल्ने भएकाले अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन सक्छन् ।’

अमेरिकामा उच्च शिक्षापछिको लाइफ सुरक्षित हुने भएकाले अमेरिका राजेको चितवनकी एक महिलाले भनिन् । ‘विज्ञान संकायमा ११÷१२ उत्तीर्ण गरेर राम्रो विश्वविद्यालय पाउने र धेरै कुरा सिक्न पाउने भएर अमेरिका रोजेका बताइन् । उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया जान चाहनुमा पढाइभन्दा पनि रोजगारी कारक भएको विद्यार्थीको भनाइ छ ।
 
प्रधानका अनुसार उच्चशिक्षाका लागि नेपाली जाने दोस्रो मुलुकको सूचीमा जापान छ, जहाँ वैशाखयता १० हजार ३ सय ६२ विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाइसकेका छन् । यस अवधिमा उच्चशिक्षाका लागि तेस्रो मूलका सूचीमा अमेरिका पर्छ, यहाँ जान ३ हजार २ सय ६८ जनाले स्वीकृति लिइसकेका छन् । त्यस्तै यस आर्थिक वर्ष भारतका लागि २ हजार १ सय ७०, चीनका लागि १ हजार ३ सय २७, पोल्यान्डका लागि १ हजार १ सय २४, क्यानडाका लागि ७ सय १५, बाङ्लादेशका लागि ६ सय ४, डेनमार्कका लागि ५ सय ८७, साउथ कोरियाका लागि ५ सय ७७, जर्मनीका लागि ५ सय ७६, न्युजिल्यान्डमा ४ सय ६० जनाले अनुमति लिएको तथ्यांकमा रहेको छ ।

विदेशी डिग्री सजिलै श्रम बजारमा बिक्ने र राम्रो कमाइ हुने भएर बाहिर जानेको संख्या बढ्न गएको हुन सक्ने बताए । प्रतिव्यक्ति २ हजार राजश्व लिने गरेकोसमेत जानकारी दिए । यो आर्थिक वर्ष साउन २२ गतेसम्म मात्र ९ करोड ९२ लाख ५२ हजार राजस्व उठेको अनुमान छ ।

स्कव इन्स्टिच्युटका संस्थापक खगेन्द्र अधिकारीले जापान जानेहरुले न्यूनतम एउटा कम्पनीमा दैनिक ४ घन्टा काम गर्छन्, जसले उनीहरूको खाने, बस्ने र पढाइ खर्च पुग्छ । उनीहरूले अन्य कम्पनीमा पनि ४–४ घन्टाका दरले गरेर दैनिक १२ घन्टा काम गर्दा मासिक ३ लाखसम्म कमाउन सक्छन् र खर्च कटाएर मासिक १ देखि डेढ लाखसम्म बचत गर्न सक्छन् ।

‘नेपालमा विद्यार्थीका लागि पार्ट टाइम कामको व्यवस्था छैन, त्यसैले काम गरेर पढ्न यहाँ गाह्रो छ,’ सरिता बस्नेतले  भनिन्, ‘जापानमा कामसँगै पढाइलाई पनि निरन्तरता दिन सकिने भएकाले जापान जान विद्यार्थी उत्साही भएका हुन् ।’ जापानमा बसेर केही समय मेहनत गर्दा पढाइसँगै हुने कमाइले भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया जान के–कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनी परामर्श लिन आउने विद्यार्थी संख्या धेरै रहेको शैक्षिक परामर्शदाताले जनाएका छन् । गार्डेन इन्टरनेसनल एजुकेसन बागबजारका अनुसार अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले कामका साथसाथै पढाइ गर्न मिल्ने भएर नै संख्या बढेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका नै बढी रोज्छन्,’ पुतलीसडकस्थित गार्डेन इन्टरनेसनल एजुकेसनका प्रबन्धक निर्देशक नवराज केसीले भने, ‘विकसित देश भएकाले जागिर पाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।’ अनलाइन डकुमेन्ट प्रोसेस र विवाहित विद्यार्थीको हकमा आफ्नो श्रीमानलाई पनि लग्न मिल्ने अस्ट्रेलियन सरकारको व्यवस्थाले गर्दा पनि बढी आकर्षित बनेको उनले बताए ।

प्रोसेस शुल्क, डकुमेन्टेसन, निवेदन शुल्क, भिसा शुल्क र कलेज÷छात्रावास शुल्क लगायत गर्दा प्रति विद्यार्थी १५ लाखदेखि १८ लाखसम्म लाग्ने गरेको केसीले बताए ।

जापान जाने विद्यार्थीले त्यहाँ विधिवत् रूपमा पढाइ थाल्नुअघि दुई वर्षसम्म जापानी भाषा कक्षा लिनुपर्छ । जापानी कक्षामा दक्षता हासिल गरेपछि मात्र विद्यार्थीले त्यहाँको विश्वविद्यालयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पढ्न पाउँछन् । जापानको कलेजले विद्यार्थीको आवेदन स्वीकृत गरेपछि विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ सहित एकमुष्ठ रूपमा एक वर्षका लागि साढे ७ लाखदेखि १० लाखसम्म शैक्षिक तथा छात्रावास शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

कलेजले उताबाट ‘कन्फर्ममेसन लेटर’ को ‘ओरिजिनल’ पठाएपछि मात्र दूतावासले भिसा प्रक्रिया अघि बढाउँछ । ‘जापानका विश्वविद्यालयले आवेदन स्वीकृत गरिसकेपछि दूतावासले इन्टरभ्युमा ‘रिजेक्ट’ गर्ने सम्भावना एकदमै कम रहने भएकाले जापानै रोजेको हुँ,’ दस महिनादेखि जापानमा अध्ययनरत नेपालगन्जका राजेन्द्र बिस्टले भने । ‘काम गर्ने अनुमति ४ घन्टा मात्र हुँदा बसोबास खर्च र कलेज शुल्क तिर्न ठिक्क हुन्छ,’ उनले थपे ।

उच्च शिक्षाका लागि बाहिरी देश जानेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक अनुमतिपत्र शाखाले जानकारी दिएको छ । २०६७/२०६८ मा वैदेशिक अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनेको संख्या ११ हजार ९ सय ८२, २०६८/२०६९ मा १० हजार ३ सय २४, २०६९/२०७० मा १६ हजार ५ सय ४, २०७०/२०७१ मा २८ हजार १ सय २६,  २०७१/२०७२ मा ३० हजार ६ सय ९६, २०७२/२०७३ मा ३२ हजार ४ सय ८९ रहेको छ ।

यस्तै २०७३ साउनमा ३ हजार ८३, भदौमा ४ हजार ४ सय २१, असोजमा २  हजार ६ सय ६९, कात्तिकमा २ हजार २ सय ३९, मंसिरमा ४ हजार ४ सय ३५, पुसमा ३  हजार ८ सय ७९, माघमा ३ हजार ५ सय २, फागुनमा ७ हजार, चैतमा ४  हजार ७ सय १९, वैशाखमा ३ हजार ५ सय ८१, जेठमा ६ हजार ७ सय ८६, असार २२ गते सम्म ३  हजार ३ सय १२ जनाले वैदेशिक अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

दैनिक सयदेखि २ सय जनासम्म विद्यार्थी ‘नो अब्जेसन लेटर’ लिने आउने गरेको वैदेशिक अनुमतिपत्र शाखाका उपसचिव डिलीश्वर प्रधानले जनाए । अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत र चीन लगायत मुलुक जानका लागि बढी विद्यार्थी आवेदन दिन आउने उनले बताए ।

Leave A Comment