निरन्तर मूल्य वृद्धि खेपेका उपभोक्तालाई पछिल्लो समय केही राहत मिलेको छ । दैनिक उपभोग्य, तरकारी लगायतका वस्तुको मूल्यवृद्धिको दर नियन्त्रण हुँदा निम्न आम्दानी भएका नागरिकलाई केही सजिलो भएको छ ।
विगतका वर्षमा उकालो लागेको मूल्य वृद्धिको दर तुलनात्मक रुपमा कम बढेको छ । तरकारीमा गत वर्षको तुलनामा मूल्य नै घटेको छ । गत वर्षको साउन ३ गते ७५ रुपैयाँ बिक्री भएको गोलभेडाको मूल्य यो वर्षको साउन ३ गते घटेर ५५ रुपैयाँमा झरेको छ । यो हप्ता केही मूल्य बढेको देखिए पनि गत वर्षको तुलना गर्दा भाउ महँगिएको छैन । गोलभेडा मात्र नभएर गत वर्षको यही सिजनमा ५५ रुपैयाँमा किनबेच भएको आलु अहिले ३५ रुपैयाँ छ ।
यो नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को पहिलो ११ महिनाको प्रतिवेदनमा पनि मूल्यवृद्धि दर निकै कम देखाएको छ । गत जेठ मसान्तको मूल्य वृद्धि २.८ प्रतिशत मात्र छ । यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको वृद्धि दर ११.१ प्रतिशत रहेको थियो । खाद्य वस्तु, गैर खाद्य वस्तुसहित बजारको मूल्यवृद्धि गत वर्षको पुसमा दर ४.८ प्रतिशतमा सीमित थियो । त्यो घटेर २.८ प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । अहिलेको मूल्यवृद्धि करिब डेढ दशक यताकै कम हो ।
तरकारीको मूल्य १६ दशमलव ३, दलहन तथा गेडागुडीको १७ दशमलव ५ र घिउ तथा तेलको मूल्यमा एक प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा ११ दशमलव १ प्रतिशतमा रहेको गैरखाद्यवस्तुहरु लत्ताकपडा, जुत्ता, घरायसी सामान, सेवा, सञ्चार र स्वास्थ्यको मूल्य वृद्धिदर घटेर ५ दशमलब ८ प्रतिशतमा झरेको छ । आधार मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सुधारले मूल्य वृद्धिदर घटेको हो । मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुनु, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार, डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ बलियो, मौद्रिक व्यवस्थापनमा सुधार, मनसुन राम्रो भएकाले धान लगायतका प्रमुख बालीमा भएको उत्पादन वृद्धिले पनि सकरात्मक प्रभाव परेको हो ।
त्यसो त मूल्यवृद्धि हुँदै नभएको भने होइन । बढ्ने दरमा निकै कमी आएको हो । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कअनुसार निर्धारण गर्छ । सरकारको सक्रियता बढाए मूल्यवृद्धि दर अझै नियन्त्रण हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
कालोबजारी, नाफाखोरलाई कारबाही गर्दै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सके मूल्य घट्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । ‘अहिले पनि नाफाको मार्जिन धेरै राख्ने प्रचलन छ,’ बानियाँले भने, ‘अनुमगन बढाए मूल्यवृद्धि अझै नियन्त्रण हुन्छ ।’
मुद्रास्फीतिमा आएका सुधारले सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने, औद्योगिक उत्पादन व्यवसायका लागि सकारात्मक वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत आवासीय घरको निर्माणका लागि दिइएको अनुदान, ऊर्जा आपूर्तिमा आएको सुधार, कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधार आर्थिक क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत हो ।
अर्कोतर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धान्दा चिन्ताजनक रहेको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार ११ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले छ खर्ब ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पठाएका छन् । अर्थतन्त्रमा विदेशी रेमिटेन्सले धानिनुलाई राम्रो नभएको विज्ञ बताउँछन् । ‘आर्थिक वृद्धि हुनु र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो,’ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘रेमिटेन्सको भरमा पर्नुपर्ने अवस्था भएकाले यसलाई घटाउन सोच्नुपर्छ ।’
उपभोक्तालाई राहत बढे पनि स्वदेशी उत्पादन नबढ्दा व्यापार घाटा भने निकै बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मुलुकको व्यापार घाटा ८ खर्ब २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा घाटा ३३ प्रतिशतले बढेको हो । यहाँ प्रयोग हुने सामान आयात बढेको र निर्यात गर्न नसकेकाले घाटा चुलिँदै गएको हो ।