समयमै वर्षा नहुँदा यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा करिब सात प्रतिशत रोपाइँ कम भएको छ । साउन १० गतेसम्म मुलुकभर ६८.२९ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा करिब ७५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।
खाद्यान्नको भण्डारण मानिएको तराईमा ६३.९८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएपछि कृषिका अधिकारी पनि चिन्तित छन् । समयमै वर्षात नभएपछि किसानले धान रोप्न नपाएका हुन् ।
 तराईमा मनसुन ढिला सुरु भएकाले रोपाइँ ढिला भएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरले जनाएको छ । अहिलेसम्म धनुषा, सिराहामा २५, महोत्तरीमा ३० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ ।
असारको अन्तिम साता मात्र मनसुन सक्रिय भएपछि रोपाइँ सुरु भएको क्षेत्रीय निर्देशक हस्तबहादुर विष्टले बताए । पहाडी क्षेत्रमा भने तुलनात्मक रुपमा धान रोपाइँ धेरै भएको छ । उच्च पहाडमा ७४.१६ प्रतिशत, मध्य पहाडमा ७९.२३ रोपाइँ गरिएको छ । १५ लाख ५२ हजार चार सय ६९ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १० लाख ६० हजार एक सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ ।
समयमै रोपाइँ नभए उत्पादन घट्ने धानको विज्ञ बताउँछन् । धान रोपाइँमा ढिला हुँदा उत्पादनमा असर पर्ने धानविज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत बताउँछन् । ‘समयमै रोप्न नपाएपछि धानले गाँज हाल्दैन,’ बस्नेतले भने, ‘बाला झुलेन भने उत्पादनमा पनि गिरावट आउँछ ।’
गत वर्ष अनुकूल मौसम, मलको व्यवस्था, बालीमा किरा तथा रोग र प्राकृतिक प्रकोपले असर नगर्दा धान उत्पादनले रेकर्ड तोडेको थियो ।
५२ लाख ३० हजार ३ सय मेट्रिक टन धान फलेको थियो । उत्पादित खाद्यान्नले अपुग हुँदा वार्षिक रुपमा अर्बौंको खाद्यान्न आयात भैरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३को तुलनामा गत वर्ष करिब २० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कमको खाद्यान्न आयात भएको थियो ।
यहाँको चामलले नथेगेपछि आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा चामल मात्रै करिब २३ करोड ८८ लाख रुपैयाँको आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । करिब ४० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । चामलबाहेक अन्य खाद्यान्न १६ अर्ब रुपैयाँको आयात हुन्छ ।
नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट चामल, मकै, मकैको बीउ, गहुँ, जौ, कोदो लगायतका खाद्यान्न आयात हुन्छ । जनसंख्या वृद्धि हुँदै जाँदा उत्पादन बढ्न नसकेपछि आयात बढ्दै गएको हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ३६ अर्ब १४ करोड ३७ लाख २३ हजार रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो ।
उत्पादन घटे खाद्यान्न आयात बढेर व्यापार घाटा बढ्ने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आगामी वर्ष ५४ लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । त्यो पूरा गर्न चुनौती देखिएको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाए पनि उत्पादन बढाउने विशेष योजना नहुँदा अर्बौं रुपैयाँको धान आयात भैरहेको छ ।
नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत, चीनसहित चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापान, मलेसिया, बंगलादेश अमेरिका, सिंगापुर र भियतनामबाट चामल आयात हुन्छ । २०४४ सालसम्म ‘धान चामल निर्यात कम्पनी’ स्थापना गरेर धान निर्यात हुँदै आएकोमा अहिले वार्षिक धान चामल आयात २४ अर्ब पुगेको छ । धानमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने धान विज्ञ बताउँछन् ।
कृषिमा धानको योगदान करिब २१ प्रतिशत रहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । धान उत्पादन बढाउन पहल भैरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्की बताउँछन् । ‘धानमा आत्मनिर्भर बन्न मन्त्रालयले प्याकेज कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ कार्कीले भने, ‘तीन वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ ।’ मन्त्रालयले उत्पादन बढाउनकै लागि बास्नादार धान उत्पादन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धानका जोन, सुपरजोन बनाएको छ । सो परियोजनाले धानबालीको लागि २४ ब्लक, ५ जोन र एक सुपरजोन बनाएको छ । गत वर्ष समयमै धान रोपेर मौसम अनुकूल हुँदा ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
मनाङ र मुस्ताङमा बाहेक मुलुकका सबै जिल्लामा धान खेती हुन्छ ।  ६० मिटरदेखि तीन हजार ५० मिटरको उचाइमा धान खेती गरिन्छ । तराईमा ६९.१ प्रतिशत, पहाडमा २६.८ प्रतिशत र उच्च पहाडमा ४.१ प्रतिशत हेक्टरमा धानको खेती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  
नेपालमा वार्षिक एक सय पाँच खर्ब रुपैयाँको धान तथा पराल, भुस लगायतका उप–उत्पादन हुन्छ । कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ५०.२ प्रतिशत जग्गामा धान खेती हुन्छ ।