बागलुङको बिहुँका धनप्रसाद कँडेलले आफ्नो जीवन बिमा गरेका छैनन् तर उनले आफूले पालेका तीन भैंसीको भने बिमा गरेका छन् ।
दूध बेचेर छोराछोरीको पढाइ खर्च र घर व्यवहार चलाउँदै आएका कँडेललाई आफ्नो जीवनभन्दा ती पशु प्यारा लाग्छन् । ‘भैंसी तलमाथि भए गुजारा चलाउनै हम्मे पर्छ,’ कँडेलले भने, ‘त्यही भएर भैंसीको बिमा गरेको हुँ ।’
किसानलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न बाली तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम गतिलो माध्यम बनेको छ । २०६९ माघबाट सरकारले सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । चार वर्षको अवधिमा पशुपंक्षी र बालीको बिमा गर्ने क्रम १२ गुणाले बढेको बिमा समितिले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६९÷७०को माघमा सुरु गरेको बाली तथा पशु बिमामा आठ लाख ८५ हजार अनुदान दिएकोमा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४को अन्तिमसम्ममा बिमाको अनुदान करिब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चार वर्षको अवधिमा करिब १२ गुणाले बढेको बीमा समितिका उपनिर्देशक कुञ्जन सापकोटाले बताए । ‘बढ्दोक्रम निकै भए पनि अझै बिस्तार गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘दुर्घटना, भवितव्य पर्दा किसानलाई निकै राहत पुग्छ ।’
बिमा गर्दा बाली र पशुको मूल्य निर्धारण गर्न कृषि र पशु कार्यालयका प्राविधिक सहितको टोलीले मूल्यांकन गरेर बिमा गर्ने व्यवस्था गर्छ । सरकारले बाली तथा पशु बिमामा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिएपछि बिमा गर्ने किसानको संख्या बढेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘एक सय रुपैयाँ लाग्यो भने किसानले २५ रुपैयाँ व्यहोरे सरकारले ७५ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘यसले किसानलाई निकै राहत मिलेको छ ।’
बिमाको प्रिमियम शुल्क, बाली, पशु, माछा, कुखुरामा फरक–फरक रहेको छ । बालीमा उत्पादन लागतको पाँच प्रतिशत, माछाको दुई प्रतिशत, माछा पोखरीको एक प्रतिशत, पशुकोको पाँच प्रतिशत र ब्रोइल कुखुराको १.२५ प्रतिशत प्रिमियम लाग्छ ।
पशुको दुर्घटना, रोग प्रकोपले मृत्यू भएमा वा उत्पादन नदिएमा किसानले माग दाबी गर्न सक्छन् । १७ बिमा कम्पनीलाई बाली तथा पशुको बिमा गर्नका लागि बिमा समितिले अनुमति दिएको छ ।
किसानले आफूले पालेको गाईभैंसी, बाख्रा, बंगुर, माछा, बालीनालीको बिमा गरेका छन् । त्यसमा पनि दूध तथा मासु दिने पशु प्राथमिकतामा छन् । दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्तिले क्षति भए किसानले बीमा बापतको रकम पाउँदा राहत हुन्छ ।
किसानले विभिन्न कम्पनीमार्फत बिमा गरेपछि माग दाबी गरेको आधारमा बिमा समितिले कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंक्षी मन्त्रालयमार्फत रकम भुक्तानी पाउँछ । सरकारले किसानलाई प्रदान गर्ने अनुदानका लागि बिमा अनिवार्य सर्त बनाएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘बाध्यात्मक अवस्था बनाउँदा किसानलाई नै सघाउन पुगेको छ,’ सापकोटाले भने ।
कृषिमा व्यावसायीकरण भएसँगै बिमा गर्ने बढेका छन् । चेतना अभिवृद्धि, सरकारी प्रोत्साहनले भूकम्पपछि बिमा गर्नेको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएकोे सरकारी अधिकारी बताउँछन् । किसानमा जनचेतनाको कमी, भौगोलिक विकटता, बिमा कम्पनीको स्थानीय तहसम्म कम पहुँचका बावजुद कृषि र पशु बिमा निकै बढेको बिमा समितिले जनाएको छ ।
कुन कम्पनी कहाँ जाने भन्ने विषयमा बिमा कम्पनीबीच अन्योल भएपछि बिमा समितिले कम्पनीहरुलाई जिल्ला विभाजन गरेर पशु र बालीको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । गाईभैंसीको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा रोगव्याधिबाट पशु मरेमा क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुग्छ । बिमा गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाका कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय र माताहतका केन्द्रले सहजीकरण गर्ने र कम्पनीले बिमा गराउँछन् ।
बिमा गरिएको कृषिजन्य वस्तु तथा पशुपंक्षी पूर्ण रुपमा क्षति भएमा बिमांक रकमको ९० प्रतिशत र आंशिक क्षति भएमा तिनको मूल्यांकन तथा बिमा लेखमा उल्लेख भएअनुसार रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा मुलुकभरका किसानले ८० हजार गाईभैंसी, एक लाख २० हजार पंक्षीको बीमा गरेको पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले पशु र बालीनाली दुवैमा बिमाका लागि ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए पनि पशुको तुलनामा बालीमा बिमा गर्नेको संख्या निकै कम रहेको छ । पशुमा करिब ८५ प्रतिशत र बालीमा १५ प्रतिशत मात्र रहेको बीमा कम्पनी बताउँछन् । धान, गहुँ, मकै खाद्यान्न बालीमा बिमा गर्नेको संख्या निकै नगन्य रहेको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी चितवनका चन्द्रमणि शर्माले बताए ।