नेपालमा गणतन्त्र आइसक्यो तर चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) मा भने पञ्चायतकै ‘ह्याङओभर’ छ । फिल्मका कुन दृश्य राख्ने र कुन फ्याँक्ने ‘हिटलरी शैली’मा त्यहाँ निर्णय गरिन्छ । यस शैलीबाट वाक्कदिक्क भएका फिल्मकर्मीहरुले सेन्सर बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । फिल्म सेन्सरले दर्शकको छनोट अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको छ । फिल्मकर्मीले सेन्सर बोर्डबाट के–कस्ता दुःख पाइरहेका छन् ? किन खारेज गर्नुपर्छ सेन्सर बोर्ड ? अनिल यादवले यसको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

फिल्मको नामै : पञ्चायत । कथा २०३१ सालतिरको हो । फिल्मको सुरुवातमै पुरानो राष्ट्र गान बज्छ, ‘श्रीमान गम्भीर नेपाली...।’ पुरानो राष्ट्रगान बजेकोमा चलचित्र जाँच समितिलाई आपत्ति छ । उसले राष्ट्रगानसँगै केही संवाद फिल्मबाट हटाउन लगाएको छ र थमाइदिएको छ– ‘पिजी’ सर्टिफिकेट ।
०००
करिब एक वर्षअघि सेन्सर भएको फिल्म ‘देश खोज्दै जाँदा’ शुक्रबारबाट रिलिज हुँदैछ । हजारौँ नेपालीभाषी भुटानीको वास्तविक भोगाइ बोकेको यस फिल्मको न्यारेसनमा भनिएको छ, ‘भारतीय एसएसबी’ । यही शब्दले सेन्सर बोर्डको टाउको दुख्यो । उसले भन्यो, ‘छिमेकी देशसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ, त्यसैले ती शब्द हटाउनू ।’
०००
निर्माता प्रदीपकुमार उदय केही वर्षअघि एउटा फिल्मको सेन्सर गराउँदै थिए । त्यतिबेला उनलाई थाहा भयो, फिल्ममा आउने ठूल्ठूलो आवाज र द्वन्द्वका दृश्यले तत्कालीन सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष तर्सिन्थे । कारण उनलाई मुटुको रोग थियो । उनले सिधै भनेछन्, ‘म मुटुको रोगी हुँ, मलाई यस्तो आवाज आयो भने डर लाग्छ । म यसलाई पास गर्दिनँ ।’ अध्यक्षको तर्कले उदय चकित भए । फिल्मलाई ‘सकुशल’ पास गराउन वादविवादसमेत गर्नुपर्यो ।
०००

माथिका यी तीन घटना त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । नेपाली फिल्मका अधिकांश निर्माता÷निर्देशकले आफ्नो फिल्म प्रदर्शन गर्नुअघि चलचित्र जाँच समितिमा फिल्म देखाउनुपर्छ र उसको इजाजत लिएपछि मात्र फिल्म रिलिज गर्न पाइन्छ । यस क्रममा उनीहरुका सिर्जनामाथि सेन्सरका नाममा ठाडो हस्तक्षेप हुने गरेको फिल्मकर्मीको गुनासो छ । अघिल्लो साता राजधानीमा नेपाल चलचित्र संघले ‘चलचित्र र सेन्सर’ नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो । हस्तक्षेपलाई सहन नसकेका फिल्मकर्मीहरु सहभागी सो कार्यक्रमले निष्कर्ष नै निकाल्यो, ‘अहिलेको सेन्सर बोर्ड खारेज गरिनुपर्छ ।’

‘फिल्म भनेको अभिव्यक्ति हो तर यहाँ हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठूलो हस्तक्षेप भइरहेको छ,’ फिल्म समीक्षक एवं निर्देशक नवीन सुब्बा भन्छन्, ‘कुनैबेला नाटक, पुस्तक, मिडिया सबैमा सेन्सर हुन्थ्यो तर अहिले सबैमा हुन छाडिसक्यो, फिल्ममा अझै भइरहेको छ । यो हामी फिल्मकर्मी नबोलेर हो । कतै सेन्सर बोर्ड या विकास बोर्डको सदस्य हुन पाइन्छ कि भन्ने लोभ पालेर हो ।’ राज्यलाई उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हामीले मात्रै किन जाँच दिइरहनुपर्ने ? हामी पनि इमान्दार छौँ, यो देशलाई माया गर्छौं, समयअनुसार चल्छौँ भनेर किन बारम्बार भनिरहनुपर्ने ? एउटा राजनीतिज्ञले यसरी जाँच दिनुपर्छ ? एउटा ब्युरोक्रेटले यसरी जाँच दिनुपर्छ ? पर्दैन । उसको निष्ठामाथि कसैले प्रश्न उठाउँछ ? उठाउँदैन तर हामी चलचित्रकर्मीका निष्ठामाथि, इमान्दारितामाथि, प्रतिबद्धतामाथि, देशप्रेममाथि मात्रै किन प्रश्न उठाइन्छ ?’

शब्द–शब्दमा सेन्सर

‘पञ्चायत’ फिल्मको सेन्सरमा पुरानो राष्ट्रिय गानमात्रै हटाउन लगाइएन, फिल्ममा प्रयोग भएका ‘बेश्या’, ‘नाठो’ जस्ता शब्दहरुमा पनि आपत्ति जनाइयो । ‘मैले यस्तो किन भनेर प्रश्न पनि उठाएँ,’ निर्देशक शिवम् अधिकारीले भने, ‘तर उहाँहरुले बहस गर्नै चाहनुभएन । सिधै सर्टिफिकेट दिएर पठाउनुभयो । यत्रो समय लगाएर फिल्म बनाइयो उहाँहरुले तीन घण्टामै जाँचिदिनुभयो । त्यहाँ त सेन्सर बोर्डका सदस्यहरु हुबहु पास गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता बोकेर बसेका हुँदारहेछन् । फिल्म क्षेत्रबाट प्रतिनिधिका रुपमा गएकाहरु नै अनावश्यक चाकडी गर्ने र यो चिज हटाउनू भनेर सल्लाह दिँदारहेछन् ।’

‘पञ्चायत’को सेन्सरका विषयमा तत्कालीन अध्यक्ष एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र ढकाललाई सोध्दा उनले गणतन्त्रमा राजतन्त्रको राष्ट्रिय गान गाउन नमिल्ने बताए । ‘गणतन्त्रमा त्यसरी फिल्मको सुरुवातमै राजतन्त्रको बेलाको राष्ट्रिय गान बजाउन पाइन्छ ?’ उनी उल्टै प्रश्न गर्छन् ।

यता ‘देश खोज्दै जाँदा’का निर्देशक प्रकाश आङ्देम्बेले फिल्मको कथा र मर्मको ख्याल नगरी प्रयोग गरिएको शब्द हटाउन लगाएकोमा आपत्ति जनाए । ‘फिल्मको न्यारेसनमा लेखिएका केही ब्याकस्टोरी बोकेका शब्द नै संशोधन गर्न लगाउँदा म अचम्मा परेँ ।’

थुप्रै हिट फिल्म दिएका निर्माता सुनिल रावलले पनि सेन्सर बोर्डमा फिल्म नबुझेका मान्छे हावी भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘फिल्म सेन्सर गर्ने मान्छेलाई फिल्म कुन हिसाबले बनेको र के दिन खोजेको भन्ने कुरै थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘स्विमिङ पुलमा नुहाउनुपर्ने दृश्य छ भने त्यहाँ स्विमिङ कस्ट्युमले तिघ्रा देखियो, छाति खुकुलो भयोजस्ता कुरामा अल्झन्छन् ।’

‘होस्टेल रिटन्र्स’का बेला रावललाई सुदुरपश्चिममा बोलिने ठेट शब्द ‘आमा पोई’ म्युट गर्न लगाइकोमा चित्त नबुझेको बताए । ‘आभाष’ फिल्मको सेन्सर गर्दा ट्वाइलेटभित्र पादेको सिन थियो, त्यो पनि म्युट गर्न लगाएकोमा रोष प्रकट गरे । उनले भने, ‘यस्तो पनि हुन्छ ?’

दृश्य काटेपछि किन एडल्ट ? 

चलचित्र (निर्माण, प्रर्दशन तथा वितरण) ऐन २०२६ को संशोधित ऐनमा लेखिएको राष्ट्रियता, सदाचार, नैतिकतालाई मापन गर्दै सेन्सर समितिले छाँटकाँट गर्ने गरेको छ । सबैका लागि हेर्न मिल्ने भनेर युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिन्छ, १६ वर्षभन्दा माथिका दर्शकले मात्र हेर्न मिल्ने लाग्यो भने ‘एडल्ट सर्टिफिकेट’ दिन्छ भने १६ वर्षमुनिकाले अभिभावकसहित आउनुपर्ने भनेर पिजी सर्टिफिकेट दिन्छ । सेन्सरले भनेका दृश्य काँटछाँट गरेपछि पनि युनिभर्सल सर्टिफिकेट नदिने गरेकामा अधिकांश फिल्मकर्मीको गुनासो छ ।

निर्देशक निश्चल बस्नेतको सेन्सर बोर्डसँग यही निहुँमा झगडा परिरहन्छ । ‘लूट’का बेलामा त ठूलै विवाद भयो । फिल्म हेरिसकेपछि उनलाई सेन्सर बोर्डले थुप्रै दृश्य काट्न लगायो । कतिपय संवादमा ‘बिप’ राख्न निर्देशन दियो । फिल्म रिलिज गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले निश्चल असहमतिका बाबजुद पनि त्यसो गर्न तयार भए तर जब सेन्सरले उनलाई एडल्ट सर्टिफिकेट दियो, उनी झस्किए । ‘यत्रो दृश्य काटेपछि यो ‘ए’चाहिँ केका लागि ?,’ उनले तर्क गरे ।  सेन्सर सदस्यको जवाफ आयो, ‘विप भनेको पनि के हो बुझिन्छ । ‘टुट’ गरेपछि छाडा भन्ने बुझिन्छ ।’ ‘मैले त्यतिवेला सहसचिवलाई ‘मैले बुझेको सेन्सरसिप त सर्टिफिकेसन हो, तपाईंको बुझाइमा सेन्सरसिप भनेको के हो ? भनेर सोधेको थिएँ,’ निश्चलले सुनाए, ‘तर उहाँहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ आएन । मैले हरेक फिल्ममा यस्तो समस्या खेप्नुपरेको छ । अब दुई हप्तापछि नयाँ फिल्म सेन्सर गराउनु पर्नेछ । त्यतिबेला मलाई देख्नेबित्तिकै ‘ऊ बस्नेत केटो’ आयो भनिहाल्छन् । अनि आँखा नझिम्काई फिल्म हेर्छन् । कहाँ, के, कसरी काटौँ भनेर खोज्न थाल्छन् । प्रस्ट नीतिनियम भइदिएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो, त्यहाँ गएर उहाँहरुसँग वादविवाद गर्नु पर्दैनथ्यो ।’

फिल्म निर्देशनसमेत गर्ने चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले पनि सेन्सरको पीडा खेपेका छन् । उनलाई ‘के म तिम्रो होइन र ?’ फिल्म सेन्सरका बेला फिल्ममा रगत बढी भयो भनेर ‘ब्लर’ गर्न लगाइयो । ‘म ब्लर गर्दिनँ, मलाई पिजी या एडल्ट सर्टिफिकेट दिनुस्, गर्नैपर्छ भने युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिनुपर्छ’ भनेर आकाशले तर्क गरे । अन्ततः उनले एडल्टमै चित्त बुझाउनुप¥यो । ‘यहाँ सर्टिफिकेटको मर्म नै नबुझ्नेहरु छन्,’ आकाश रोष प्रकट गर्दै भन्छन्, ‘सिनेमामा कैँची चलाइदिन सजिलो भयो तर धारणा प्रस्ट भएन । सिनेमाको अवधारणा नै नबुझेको मान्छे सेन्सर बोर्डमा आउँदा समस्या भयो ।’

फिल्म ‘वडा नम्बर ६’ सेन्सर गराउँदाको कुरा हो । फिल्मभित्र पुलिसलाई ढुंगा हानेको दृश्य थियो । दीपकराज गिरीका अनुसार फिल्म हेरिसकेपछि गृह मन्त्रालयबाट आएका प्रतिनिधिले उनलाई सोधे, ‘पुलिसलाई किन ढुंगा हानेको ?’ दीपक चकित भए । अन्त्यमा फिल्मले काँटछाँटसहित पिजी सर्टिफिकेट पायो । ‘यहाँ कहीँ नभा’ जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै छ, पुलिसको लुगा लाउन पनि पुलिसलाई अनुमति लिनुपर्छ,’ दीपकराज भन्छन्, ‘अब त्यसैगरी डाक्टर बन्नुअघि डाक्टरलाई अनि भिखारी बन्नुअघि भिखारीलाई सोध्नुप¥यो भने के हुन्छ ? हामीकहाँ त टेलिभिजनभन्दा कडा सेन्सर फिल्ममा हुँदारहेछ । यो सेन्सर गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । सेल्फ सेन्सरसिपको अवधारण सुरु हुनुपर्छ ।’

दलको भर्तिकेन्द्र !

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) सदस्यहरुको राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ । सूचना मन्त्रालय जुन पार्टीको हुन्छ, त्यही पार्टीका मान्छे बोर्डमा सदस्य बनेर पुगिरहेको हुन्छ । चलचित्र कलाकार संघकी महासचिव रहेकी अभिनेत्री सरिता लामिछाने सेन्सर बोर्डमा अधिकांश चलचित्रकर्मी लोभिएका कारण सेन्सरमा दुःख पाउनुपरेको बताइन् । ‘पछिल्लो समय हरेक दिन भेटिने १० जना चलचित्रकर्मीमध्ये ९ जनाको नाम सेन्सर बोर्ड जाने लिस्टमा छ भनेको सुन्छु,’ सरिता प्रश्न गर्छिन्, ‘त्यस्तो के छ सेन्सर बोर्डमा ? कम्तीमा कला क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति नभइदिए हुने र कसैले यो कलामाथि शासन गर्ने सोच नराखे हुने हो । सेल्फ–सेन्सरसिपको अवधारण सुरु हुनुपर्छ, सेन्सरबोर्ड त चाहिँदै–चाहिँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नियुक्त सेन्सर बोर्डका सदस्य बनेका चलचित्र पत्रकार प्रकाश सुवेदी स्वयं यो कुरा स्वीकार्छन् । अघिल्लो साता उनले बहसमा भनेका थिए, ‘सेन्सर बोर्डको नियुक्ति यति चासोको विषय किन बनाइयो ? यो त पार्टीको कार्यकर्ता पठाउने थलो देखिएको छ । अब सेन्सरको अध्यक्ष चेन्ज हुँदै हुनुहुन्छ । अब नयाँ यस्तो व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ जसलाई चलचित्रको बारेमा ‘च’ पनि थाहा छैन ।’ उनले भनेजस्तै बोर्डको अध्यक्ष परिवर्तन भइसकेका छन् । पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र ढकालका अनुसार उनले सह–सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी सुम्पिदिएका छन् । ‘सेन्सर बोर्डमा चलचित्र क्षेत्रबाट गएका हामी प्रतिनिधिको केही पनि चल्दैन,’ प्रकाश भन्छन्, ‘अध्यक्षलाई मन प¥यो पास हुन्छ, नत्र फेल । एउटा स्पस्ट नियमावली पनि बन्न सकेको छैन । बरु यस्तो अवस्थामा सेन्सर बोर्ड हटाइदिएकै ठीक ।’

सेन्सर बोर्डकै सदस्यको यस्तो अभिव्यक्तिबारे शुक्रबारकर्मीले गत भदौ १ गतेबाट बोर्ड छाडेका पूर्वअध्यक्ष ढकालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले सुवेदीप्रति आक्रोश पोखे । ‘त्यो अनैतिक मान्छे हो, कुरै नगर्नुस् । मैले त उहिले हटाइदिऊँ भनेको । चित्त बुझ्दैन भने राजिनामा दिनुप¥यो नत्र मिटिङमा आएर नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्यो नि,’ उनले भने ।

‘यो कस्तो गाईजात्रा ?’

फिल्म सेन्सर गर्नुअघि चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधानप्रति पनि धेरैको असहमति छ । नेपाल चलचित्र संघका पूर्व अध्यक्ष नकिम उद्दिन भन्छन्, ‘सेन्सर बोर्डमा विकास बोर्ड हावी भयो । विकास बोर्डको सिफारिस नलिई सेन्सर नहुने यो कस्तो गाईजात्रा हो ? सेन्सर बोर्ड आफैँमा स्वायत्त हुनुपर्ने होइन र ?’ अहिले हात–हातमा सेन्सर नगरिएको कन्टेन्ट हेर्न पाइने बेला हलमा भने किन सेन्सर गरिएको हेर्नुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सेन्सरबोर्डमा पत्रकार

चलचित्र क्षेत्रबाट विज्ञका रुपमा तीन जनालाई चलचित्र जाँच समितिमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तीनमध्ये हाल दुईजना चलचित्र पत्रकार छन्, सन्दीप सापकोटा र प्रकाश सुवेदी । सापकोटा चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष  हुन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने पत्रकारहरु सेन्सर बोर्डमा जानुलाई फिल्म समीक्षक नवीन सुब्बा उचित मान्दैनन्, भन्छन्, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पत्रकारको दायित्व हुनुपर्ने तर यहाँ उल्टै सेन्सरको पक्षमा पत्रकार देखिएका छन् । यो हाम्रो विडम्बना हो ।’ तर सन्दीप भन्छन्, ‘फिल्मको सेन्सर हुनुपर्छ बरु सेन्सर बोर्डलाई स्वयात्त बनाउनुपर्छ । सेन्सर खारेजीको कुरा उठाउनु चाहिँ समय बर्बाद गर्नु हो ।’ सेन्सर बोर्डका पूर्व अध्यक्ष र सदस्य सापकोटा दुवै अमेरिका र भारतमा सेन्सर हुने नियमलाई नेपालजस्तो देशमा खारेज गर्नु तर्कसंगत नहुने बताउँछन् । तर अमेरिकामा वितरक तथा निर्माताहरुको संस्था मोसन पिक्चर्स एसोसिएसन अफ अमेरिकाले सिनेमाको ग्रेडिङ गर्ने गर्छ, सेन्सर होइन । न त अमेरिका र युरोपेली फिल्मलाई सरकारी निकायले नियमन नै गर्छन् ।  ‘त्यहाँ फिल्म प्रदर्शनमा सरकारी निकायको आबद्धता नै छैन,’ फिल्म समीक्षक सुब्बाले भन्छन्, ‘फिल्म रिलिज भइसकेपछि केही कुरामा चित्त बुझेन भने अदालतबाट आदेश लिएर मात्र रोक्न पाइन्छ ।’

किन हुनुपर्छ खारेज ?

फिल्म समीक्षक सुब्बा अहिलेको सेन्सर बोर्ड खारेज गरेर अमेरिकामाजस्तै फिल्मको ग्रेडिङ गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘छुट्टै एउटा स्वायत्त संस्थाको स्थापना गर्न सकिन्छ जसले फिल्मको ग्रेडिङ गर्ने मात्र काम गरोस्,’ उनले भने । प्रविधिको जमानामा सेन्सरको कुनै काम नरहेको निर्माता माधव वाग्ले बताउँछन् । ‘मेरो छोरो एउटा कोठामा इन्टरनेट चलाइरहेको हुन्छ, अर्को छोरो अर्को कोठामा, अब दुई जनाले के हेरिरहेका छन्, कसले सेन्सर गर्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

काठमाडौँ इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलका अध्यक्ष वसन्त थापा सेन्सर बोर्ड खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘अब सवाल कति भत्ता कति शुल्क लाग्छ भन्ने होइन, सवाल सिद्धान्तको हो,’ उनले भने, ‘हामी सिनेमालाई कला मान्छौँ, अभिव्यक्तिको माध्यम मान्छौँ भने त्यहाँ सेन्सरसिप लागू हुनुहुँदैन ।’

‘सेन्सर बेलायतीराजको ह्याङओभर’

वसन्त थापा

किम्फ, अध्यक्ष

म विगत १७ वर्षदेखि काठमाडौँ फिल्म फेस्टिभल गरिरहेको छु । सेन्सरको समस्या झेल्दै आइरहेको छु । सवाल कति भत्ता कति शुल्क लाग्छ भन्ने होइन, सवाल सिद्धान्तको हो । आजको समयमा सेन्सरसिप चाहिँदैन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसक्यो । विचारमा भने पञ्चायतको विरासतलाई हामी बोकिरहेका छौँ । भारत पनि ७० वर्ष भइसक्यो स्वतन्त्र भएको, ऊ पनि ब्रिटिसराजको ह्याङओभरमा छ । हामी भने भारतकै उदाहरण दिइरहेका छौँ । त्यहाँ पनि छ सेन्सर तर ठूलो विवादको भुमरीमा छ । भर्खरै पहलाज निहलानीलाई हटाएर प्रसून जोशी आएका छन्, फिल्म सर्टिफिकेसन बोर्डमा । अध्यक्षको जे चल्छ, त्यो चलाउन खोजेर ठूलो विवादमा परे । सेन्सर भन्ने शब्द आफैँमा नराम्रो हो । के हो सेन्सर ? काट्नु, होइन त !

विकसित मुलुकमा सेन्सर छैन । त्यहाँ वर्गीकरण गरिन्छ । जहाँबाट सिनेमा बन्न थाले, त्यहाँ पनि अब कुन उमेर समूहका लागि कुन फिल्म उपयुक्त छ भनेर वर्गीकरण गरिन्छ । यो भएन त्यो भएन, अश्लील भयो भनिदैन । त्यसैले हामीलाई सेन्सरसिप चाहिँदैन । यो हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको बर्खिलाप जान्छ । हामी सिनेमालाई कला मान्छौँ, अभिव्यक्ति मान्छौँ भने त्यहाँ सेन्सरसिप लागू हुनुहुँदैन । के फिल्म परमाणु बम हो र यसमा सेन्सर चाहिएको हो ? तसर्थ हाम्रो एक सूत्रीय माग के हुनुपर्छ भने समयको साथ चलौँ, सेन्सर बोर्ड खारेज गरौँ । बाँकी रह्यो, हाम्रो नैतिक जिम्मेवारीको कुरा । संविधानको बर्खिलाप जानेलाई कानुन लाग्छ नि, देशद्रोह लाग्छ नि ! मैले बोल्न पाउँछु भन्दैमा जे पनि बोल्न पाउछु ? मलाई पनि सीमा दिएको छ संविधानले । यदि सिनेमामा कुनै आपत्तिजनक कुरा भयो, देशद्रोहका कुरा आयो भने कानुन लाग्छ ।

‘बन्द समाजमा क्रिएटिभिटी संकुचित हुन्छ’

कनकमणि दीक्षित,
अध्यक्ष, फिल्म साउथ एसिया

सेन्सरसिप दुई कारणले पुरातन प्रक्रिया हो । एउटा यो ब्युरोक्र्याटिक कारणले अर्को नेपालको राजनीतिक कारणले । अब नेपालमा एक हदको राजनीतिक स्थिरता आउँदैछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । २० वर्षअघि गर्नुपर्ने कुरा बल्ल यतिबेला उठिरहेको छ । सेन्सर २० वर्षअघि नै हटाउनुपथ्र्यो । फ्रि डाउनलोडको जमानामा सेन्सरसिपको आवश्यकतै छैन । यो कुरा उठाउनु नै हास्यस्पद भइसक्यो । सेन्सरसिप हुनेबित्तिकै क्रिएटिभिटीमा ह्रास आउँछ । २०४६ सालमा हामी स्वतन्त्र समाज भएका हौं । धेरै हिसाबले हामी संकुचित समाजतर्फ उन्मुख छाँै । यहाँ बन्द समाज हाबी हुँदैछ ।

चीन र भारतमा यस्तो भइरहेको छ, हामीले किन नगर्ने भन्नु भएन । हामी नमूना देश बनाउन सक्छौँ । अन्ततः नेपालजस्तो मुलुकलाई खुला समाजले मात्र अर्थतन्त्र अघि बढाउँछ । बन्द समाज हामी थेग्न सक्दैनौँ । बन्द समाजमा क्रिएटिभिटीलाई संकुचित पारिन्छ, जहाँ सेन्सरसिप हाबी हुन्छ । पब्लिकले यो हेर्न पाउँदैन भन्नु फरमान जारी गर्नु हो । दर्शकलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।

एक्लै हेर्नु घातक हुन्छ एक्सिडेन्टल फिल्म तर हलमा हेर्दा दर्शक बीचको अन्तरसम्बन्धले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्र, खुलापन र पब्लिकलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यसरी निधेष गर्नु भनेको जनतालाई सम्मान नगर्नु हो । यो वितरक, निर्माताको मात्र ‘फिल्मी’ समस्या होइन । नियन्त्रणकै कारण क्रिएटिभ फिल्म दर्शकले हेर्न पाएका छैनन् ।

‘पत्रकारको स्वतन्त्रता फिल्मकर्मीले पाएका छैनन्’

नवीन सुब्बा

फिल्म समीक्षक/निर्देशक

फिल्ममा न्युडिटी, हिंसा, राजनीतिक कुरालाई नियन्त्रण गर्न सय वर्षअघि सेन्सरसिप सुरु भयो । मानव सभ्यताले सय वर्षमा विचार, दर्शनमा धेरै फड्को मारेको छ । कन्सेप्टमा पनि रुपान्तरण हुँदै गएको छ । हाम्रोमा पनि  पञ्चायती व्यवस्थाको काल खण्डमा २०२६ सालबाट चलचित्र जाँच समितिबाट सेन्सर गर्ने प्रचलन सुरु भयो । अहिले चल्तीको  सर्टिफिकेसनको सोच अमेरिकाबाट सुरु भएको हो । आ–आफ्नो देशअनुसार आफ्नै तरिकाले सर्टिफाई गरिन्छ । फिल्मले बच्चाहरुलाई प्रभाव पार्ने भएकाले बच्चाहरुलाई कस्तो फिल्म देखाउने भनेर सर्टिफिकेसनको आइडिया आएको हो । अहिले भारतमा पनि सेन्सरविरुद्ध धेरै आवाजहरु उठिरहेको छ ।

सेन्सरको होल आइडिया समाजलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर सुरु भएको हो तर यसका विरोधीले अभिव्यक्तिको माध्यमलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भनेर विरोध भइरहेको छ ।

के हेर्ने के नहेर्ने भन्ने कुरा दर्शकको छनोटको अधिकार हो । के हेर्न पाउने, के हेर्न नपाउने त्यो उसले छान्न पाउनुपर्छ । खुला समाजमा जनतालाई यो दिने, यो नदिने भनेर सेन्सर गर्नु हुँदैन, दर्शकको राम्रो–नराम्रो खुट्याउने क्षमतालाई सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई छनोटको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सोच नै सेन्सरविरुद्धको सोच हो । धर्मद्वारा सञ्चालित समाजमा सेन्सर बोर्डलाई ठूलो छाँटकाँटको अधिकार दिएको छ तर हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकमा त्यसरी काँटछाँट गरिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन ।

१८ वर्षपछि जसरी भोट हाल्ने अधिकार दिइन्छ, त्यसैगरी फिल्म पनि छान्न दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व छान्न पाउने रे फिल्म छान्न नपाउने भन्ने हुन्छ ?

हाम्रो समस्या भनेको ब्युरोक्रेसी कन्ट्रोल हो । हाम्रो समाज त ब्युरोक्रेसीले कन्ट्रोल गर्ने होइन नि ! राजनीतिज्ञले सिधै आएर सेन्सर गर्न नैतिकताले दिँदैन अनि उनीहरुले ब्युरोक्रेसीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले ब्युरोक्रेसी बदनाम भइरहेको छ । उनीहरुको पनि कुण्ठा पूरा भएको छ । शासन गर्न पाइने मनोविज्ञानले पनि काम गरिरहेको होला ।

उदाहरणका लागि ‘कालोपोथी’ र ‘छेस्को’ फिल्म एकै दिन रिलिज भएको थियो तर कालोपोथी राम्रोसँग चल्यो भने ‘छेस्को’ एकै दिनमा हलबाट उत्रियो । ‘एटिएम’ र ‘छेस्को’जस्ता फिल्मलाई कसले रोक्यो ? सेन्सरले त प्रदर्शनका लागि दिएकै थियो तर ती फिल्मलाई दर्शकले इग्नोर गरे नि !

फेस्टिभलमा देखाइने कुनै पनि फिल्म सेन्सर हुँदैनन् तर हलमा देखाइने फिल्म सेन्सर हुनुपर्ने कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन । यो चलचित्रकर्मीकै कारणले हो । उनीहरु यति धेरै विभाजित छन् र निजी स्वार्थमा काम गरिरहेका छन्, स–साना स्वार्थपछाडि विभाजित भएर कुदिरहेका छौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मारेर सिर्जनाको व्यवसायी हुन सकिँदैन । पत्रिकाको कन्टेन्ट उठाएर फिल्म बनाउनुस् सेन्सर हुन्छ । त्यही पत्रिकाले लेख्दा सेन्सर हुँदैन । अहिले डेली पेपर, म्यागेजिनले कांग्रेस, कम्युनिस्ट भन्न पाउँछ तर तपाईं फिल्ममा भन्न पाउनुहुन्न । म्यागजिनले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न पाउँछ तर फिल्ममा पाइँदैन । पत्रकारहरुलाई मेरो के अनुरोध छ भने, तपाईंहरुले जुन स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहनुभएको छ, त्यो ठाउँमा चलचित्रकर्मीलाई पनि पुर्याइदिनुस्, झक्झकाइदिनुस्, आँखा खोल्नलाई उत्प्रेरित गरिदिनुस् ।

 

‘सेन्सरले सिर्जनाको बचाउ गर्ने कि बाधा पुर्याउने ?’

प्रकाश आङ्देङ्बे
फिल्म निर्देशक, देश खोज्दै जाँदा

एक वर्षअगाडि म ‘देश खोज्दै जाँदा’को सेन्सर गर्न सिंहदरबारस्थित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको हलमा पुगेँ । सेन्सरको लागि सामान्य प्रक्रिया र डकुमेन्टभन्दा पनि पहिला यतिउति भत्ता तयारी गर्नु भा’ होला नि भनेर सोधियो । मैले छ भनेँ । त्यसपछि माथिल्लो तलाको सामान्य मिटिङको लागि बनाइएको खुला हलमा लगियो । त्यहाँ अघिपछि गरेर सात आठ जना सदस्य आउनु भयो । सामान्य चिनाजानीसम्म पनि भएन । उज्यालो हलको भित्तामा भएको सानो पर्दामा प्रोजेक्टरबाट चलचित्र देखाउन सुरु गरियो । मैले चाहिँ भित्तामा केही देखिनँ तर उहाँहरुले खै के देख्नु भयो होला ! एकक्षणपछि नास्तामा मम, सेकुवा, चिसो पेय, फलफूल काटेको मगाउनु भयो । म अचम्ममा परेँ । सरकारले त जनताबाट अनिवार्य ट्याक्स उठाउँछ । उसैले नियुक्त गरेको सेन्सरका कर्मचारीलाई पनि उसैले भत्ता दिनु पर्ने होइन ? खाजा खुवाउने पर्ने होइन ? अत्यन्तै दुःखले हामीले चलचित्र बनाउनु पर्ने अनि सेन्सरलाई पनि भत्ता र खाजा (आफूखुसी खुवाउनु अलग कुरा हो) अनिवार्य खुवाउनु पर्ने ? मैले त कुरै बुझिनँ ।

‘देश खोज्दै जाँदा’ चलचित्र मात्र नभएर डेढ लाख नेपालीभाषी भूटानीको वास्तविक भोगाइ हो । एउटा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । हामीले कथा तयार गर्न प्रि–वर्कमा मात्र पाँच वर्षभन्दा बढी समय खर्चेका हौँ । यसलाई सामान्य आँखाले मूल्याङ्कन गर्नु निक्कै गाह्रो कार्य हो । यस्तो गम्भीर विषयमाथि बनाइएको एउटा कामलाई उहाँहरुले गफिँदै, हल्काफुल्का रुपले हेर्ने प्रक्रिया मात्र पूरा गर्न खोज्नु आफैँमा हास्यास्पद लाग्यो मलाई । फिल्मको न्यारेसनमा लेखिएका केही ब्याक स्टोरी बोकेका शब्द, भारतीय एसएसबि लेखेको शब्दशब्दका बारेमा ‘छिमेकी देशसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रन्छ, ती शब्द हटाउनू’ भनियो । म अचम्ममा परेँ । त्यही भूटान सरकार जसले लाखौँ शरणार्थी नेपालमा समस्याको रुपमा छाड्यो र वास्ता गरेन । त्यही भारत सरकार जसले शरणार्थी नेपालमा ल्याउन सहयोग ग¥यो र उनीहरु आफ्नो देश फर्कन चाहँदा मेची पुलमा रोकेर गोली हान्यो । त्यही एसएसबी जसले हरेक दिन नेपालको सीमाभित्र छिरेर नेपाली जनतामाथि दमनचक्र मच्चाउँछ, दसगजामा जङ्गेपिल्लर सार्छ, उनीहरुको विषयमा बोल्नै नहुने ? सेन्सरले त आफ्नो देशको सिर्जनाकर्म र स्रष्टाको बचाउ गर्नुपर्ने होइन र ?

कि उनीहरु र उनीहरुको कार्यलाई  बाधा पुर्याउने उनीहरुको काम हो, हँ ? यस्तो मानसिकता भएकाको हातमा सेन्सर बोर्ड वा नियमन निकाय राखेर के काम ?