विकल्प बर्खास्तगी

आइतबार, २५ भदौ २०७४, ११ : ४९ शुक्रवार , Kathmandu
विकल्प बर्खास्तगी

उदारवादको नीति भनेको निजी क्षेत्रलाई बजार र सेवा जिम्मा दिने हो । नेपालले आज भन्दा ३० वर्षअघि अर्थात् पञ्चायतको आखिरी सयमदेखि उदारवादी, खुला र प्रतिस्पर्धी आर्थिक नीति अख्तियार गरेको हो । यसको अर्थ हो, सार्वजनिक सेवामा सरकार लागिनपर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने । जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएर सरकार चुप लागेर बस्ने भन्ने भने होइन । सरकारले बजारको माग र आपूर्तिको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, आवश्यक परेको बेलामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने हो । नीतिगत रुपमा बजार व्यवस्थालाई समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र आम उपभोक्ताको हितका निम्ति सरकारले आफ्नो संयन्त्रमार्फत काम गर्ने परिपाटी हुन्छ, खुला अर्थतन्त्र र उदारवादमा । यो व्यवस्था आफैँमा सुन्दर छ । कारण, बजार स्वतन्त्र भएर आफ्नो हिसाबले चलिरहेको हुन्छ, त्यसमा विचलन आयो भने सरकारले हस्तक्षेप गर्छ ।
 हामीकहाँ पनि यही मान्यतामा निजी क्षेत्रलाई बजार छोडिएको छ । नियामक निकायको हैसियतमा सरकारले आफ्ना संस्थामार्फत बजार नियन्त्रणको काम गरिरहेको हुन्छ । यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको प्रयोग राम्रोसँग भैरहेको छ त ? हामीकहाँ लेखाजोखा भैरहेको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल आयल निगम लिमिटेड, बन्द भएर फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल औषधि लिमिटेड, दि टिम्बर कर्पोेरेसनजस्ता संस्थाहरू बजारमा मूल्य नियन्त्रण र सेवा दिनका लागि हुन् । यी संस्थाले जनताको सेवा कुन हदसम्म गरेका छन् ? त्यसको विवेचना गरिँदैन ।
राजनीति गर्नेहरू जनताको सेवाका लागि राज्यकोषको बजेटबाट खुलेका संस्थाहरूबाट मेवा लिने उद्देश्यले यिनको प्रयोग गरिरहेका छन् । व्यवहारमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका संस्थाका जिम्मेवारहरू जनताको सेवा होइन, नेतासँग सौदाबाजी गरिरहेको देखिन्छ ।
इन्धन कारोबारमा एकाधिकार प्राप्त नेपाल आयल निगम अहिले चर्चामा छ । उसले संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा ठूलो परिणामका इन्धन भण्डार खोल्ने उद्देश्यले खरिद गरेका जमिनहरूको मामला छताछुल्ल भएको छ । खोलाका बगरहरू, काम नलाग्ने पर्तीहरू चलनचल्तीको मूल्यभन्दा धेरै गुणा महँगोमा किनिएको नेपाल रिपब्लिक मिडियाको नागरिक दैनिकले सार्वजनिक गरेको हो । मिडियाले सार्वजनिक हितका निम्ति गलत नियतले भए गरेका कामहरू सार्वजनिक बहसमा ल्याउँछ, यो उसको धर्म हो । मिडियाले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको छ, गरिरहेको छ तर सरकारमा बस्नेहरू, राजनीति गर्नेहरू पानी मुनिको ओभानो जस्तै अवस्थामा देखिएका छन् । जग्गा खरिद कुन उद्देश्यले गरिएको हो ? यसका निम्ति कुन कुन कानुन र नीतिगत व्यवस्था उल्लंघन गरिएको छ ? सबै छरपस्ट छ । तर ‘काग कराउँदै छ, पिना सुक्दैछ’  भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्दै मिडियाले उठाएका मुद्दालाई अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति सरकारी र राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ । कुरो आयल निगमको कार्यकारीबाट भएका निर्णयहरूको मात्र होइन । सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूका कार्यकारीहरूबाट कुनै कैफियतपूर्ण काम भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता कार्यकारी नियुक्त गर्ने राजनीतिककर्मीहरू जवाफदेही बन्नुपर्छ तर हामीकहाँ सत्तासिनहरूमा त्यस्तो दायित्वबोध देखिँदैन । मिडियाले मात्र होइन, संसदीय समितिले समेत औँला ठड्याएका आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का आफ्ना कमजोरी ढाकछोपका निम्ति साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । विवादहरूका बीच खड्का आफैँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो । नैतिकतासँग जोडिएको यो पक्ष उनीजस्ता विवादित व्यक्तिसँग अपेक्षा नगरौँ । संसदीय समितिले खड्का मात्र होइन कतिपय राजनीतिक नेताहरूमाथि संगीन आरोप लगाएको छ । घटनाहरूले संकेत गर्दैछन्, यस मामलामा खड्का एक्ला छैनन् । उनको यो सौदाबाजीमा नेता, कतिपय तालुकवाल उच्च प्रशासकहरूको पनि सहभागिता, संलग्नता देखिन्छ । कारण, पैसाका बिटो प्रयोग गर्न सक्नेहरू जुनसुकै सरकार, नेता वा पार्टीको हितैषी हुनसक्ने संस्कार बसेको छ हामीकहाँ । यस्ता पेचिला मामलामा सरकार निरपेक्ष बस्न मिल्दैन । सरकारको मौनतामा आफैँमा रहस्यमय अनुभव हुँदैछ । सरकारको काम दोषीलाई बचाउने हुनुहुँदैन । संसदीय समितिको प्रतिवेदन, मिडियाका कभरेजहरूको पृष्ठभूमिमा सरकारसँग खड्काको बर्खास्तीको विकल्प छैन ।  

 

Leave A Comment