सरकारका अधिकारीले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर ‘सगर्व’ दाबी गर्छन् तर नेपालीको भान्सामा पाक्ने खाद्यान्न, तरकारीदेखि माछामासु विदेशबाट आयात हुन्छ ।
तरकारी, दाल, अचारमा प्रयोग हुने प्याज करिब ९८ प्रतिशत भारत लगायतका मुलुकबाट ल्याइन्छ । भान्सामा प्रयोग हुने खाने तेल मात्र करिब २२ अर्ब रुपैयाँको आयात हुन्छ ।
कृषिमा व्यवसायीकरण र आधनुनिकीकरण नहुँदा नेपाल कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । जग्गाजमिन बाँझै राख्ने, खेतीयोग्य भूमि प्लटिङ गर्ने, युवा वैदेशिक रोजगार जाने गर्दा जनशक्ति अभावले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा उत्पादन नबढेपछि आयात ह्वात्तै बढेको हो । आयात वृद्धिले वैदेशिक व्यापारसमेत बढाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा मात्र करिब साढे ६७ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, माछामासु आयात भएको व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । विभिन्न दुई दर्जन बढी मुलुकबाट २१ दशमलव ६९ प्रतिशतले कृषिजन्य वस्तु आयात गरिएको छ । यस अवधिमा कृषिसहितको वस्तुगत आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ ।
केन्द्रका अनुसार तेलपछि सबैभन्दा धेरै चामल आयात भएको छ । गत वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै धान फलेको भए पनि पौने २४ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको हो ।
गत वर्ष १ सय १० अर्ब रुपैयाँको धान फलेको थियो । अनुकूल मौसम, मलको व्यवस्था, बालीमा किरा तथा रोग र प्राकृतिक प्रकोपले खासै असर नगर्दा ५२ लाख ३० हजार ३ सय मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
तर यसबीचमा मकै १० अर्ब ६३ करोड, गहुँ सवा पाँच अर्ब, तरकारी ११ अर्ब १२ करोड, गेडागुडी १० अर्ब ३७ करोड, दूध र दुग्धजन्य वस्तु साढे दुई अर्ब, मासुको लागि बोका, राँगालगायत जनावर सवा दुई अर्ब फलफूल पौने नौ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
कुखुरा र अण्डाको उत्पादन बढेपछि ती यतिबेला आयात हुन छाडेका छन् तर खसी, बोका र राँगाका मासु विदेशबाटै आइरहेको छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बंगलादेश मध्यपूर्व, खाडी मुलुक, युरोप अमेरिका, अस्ट्रेलियाबाट मासुहरु आयात हुने गरेको छ ।
सरकारी तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्षमा प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरको उत्पादन १३ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको थियो । खाद्यान्न उत्पादन बढेको देखिए पनि कृषिजन्य वस्तु आयात हुने क्रम रोकिएको छैन ।
कृषिजन्य उत्पादन बढाउन विभिन्न प्रयास भइरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ,’ कार्कीले भने, ‘ऋण लगायत अनुदानका वृहत कार्यक्रम ल्याएका छौँ ।’ खाद्यान्न, दूध, मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले योजना बनाइसकेको उनको दाबी छ ।
कृषिको उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘कृषिमा लगानी गर्न सरकारले प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ,’ राणाले भनिन्, ‘अहिलेको गुजारामुखी खेतीले आयात प्रतिस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ ।’
कृषिको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिमा टेवा पु¥याउन सरकारले यो वर्षदेखि वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चिने योजना बनाएको जनाएको छ । २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति तयार गरेको सरकारले यस वर्षदेखि उक्त रणनीति अन्तर्गत रकम खर्चन लागेको हो । कृषि क्षेत्रलाई दीगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाई खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन रणनीति (एडीएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्घिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको रणनीतिअनुसार पहिलो १० वर्षको अवधिमा ५ सय १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (५हजार २ सय ८२ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।