निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मतदातालाई रिझाउन दलले आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकता राख्दै आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई लक्षित गरेर नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्तिले आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सम्वृद्ध बनाउने महत्वाकांक्षी योजना तयार गरेका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र)को संयुक्त बाम गठबन्धन पनि आर्थिक एजेण्डामै केन्द्रिकृत हुने बताइरहँदा ‘कांग्रेसको विकास दृष्टि र लक्ष्यः अबको १० वर्षमा नेपाल’को मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जनमत तान्नको लागि ‘आर्थिक अजेन्डा’लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरुले आफ्ना घोषणा पत्रमार्फत ‘आर्थिक सुधार’का योजना अघि सार्ने गरेका हुन् । आर्थिक सम्वृद्धिसँगै हरेक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय निकै गुणा बढाउने घोषणा गर्दै आएका छन् । नेपालीको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय ८६२ डलरबाट निकै गुणा बनाउने जनाएका छन् ।
चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि र विकास प्राथमिकतामा राखेको पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले बताए । ‘राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले आर्थिक विकास खोजेको छ,’ आचार्यले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता आर्थिक सम्वृद्धिलाई जोड  दिएका छौं ।’
नेपाली कांग्रेसले घोषणा पत्रमा  प्रस्तुत गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी गरे । ‘हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा नेपाल आर्थिक उदारीकरणमा प्रवेश गरेको हो,’ उनले भने, ‘दश वर्षमा मुलुकलाई एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउन सकिन्छ ।’ दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर पनि सम्भव रहेको दाबी गरे ।
गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ९१ हजार रुपैयाँ छ । नीतिगत सुधारहरूको व्यापक पहल, अभूतपूर्व स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको परिचालन, चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन र असल शासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्दै प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजारभन्दा बढी हुने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने जनाएको छ । कांग्रेसले लाखौंलाई नयाँ रोजगारी सृजना गर्दै द्रुत र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा एक सय खर्ब पु¥याउने जनाएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हिस्सा तीन प्रतिशतभन्दा कम झार्ने जनाएको छ । जीवनचक्रका जोखिमपूर्ण अवधिहरुमा केन्द्रित भई सशर्त नगद हस्तान्तरण, न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी र आधारभूत आय निश्चित गरिएको बृहत सुरक्षा प्याकेजको कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेकाको वास्तविक जनसंख्या २१.८ प्रतिशत हो । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि वृद्धि भई करिब २५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । गरिबीको साथसाथै अन्य आर्थिक सूचकहरूसमेत आगामी १० वर्षको अवधिमै निकै सुधार हुने दाबी घोषणापत्रमा छ ।
अधिकांश नागरिक मध्यमवर्गीय, निजी उद्यम र व्यवसायमैत्री भएको गतिशील लोककल्याणकारी राज्य बनाउने, अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पु¥याई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा जोड्ने तयारी छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवी कोही पनि गरिबीको रेखामुनि नभएको र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा आबद्ध गराई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने लेखिएको छ ।
हरेक वर्ष तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै अघि बढे कम्तीमा सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने कांग्रेसको दाबी छ ।
कांग्रेसले ठूला र मेगा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, सहरी क्षेत्रमा फ्लाइओभर, टनेलमार्ग, आकासे पुल र मोनोरेल चलाउने, स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवद्र्धन गर्ने गरी ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने, निजी साझेदारीमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ । मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच सबै नेपाली जनतामा पु¥याउने, नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, आधुनिक सहरहरुमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउने । पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिएको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट ऊर्जाको उत्पादन हुने लक्ष्य छ । काठमाडौं–मधेस ‘एक्सप्रेस वे’ लगायत ४ देखि ६ लेनका १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी द्रुत–मार्ग, ५ सय किलोमिटरभन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे गर्ने जनाएको छ । तराई–मधेस र पहाडका १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खतीयोग्य जमिन बाहै्र महिना सिँचित हुने गर्ने, कृिष उत्पादकत्व दोब्बर गर्ने कांग्रेसको दाबी छ ।
चुनाबी घोषणा पत्रमा लेखेर मात्र आर्थिक सम्वृद्धि नहुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘दलहरुले कागजी नारा बनाए पनि व्यवहार त्यस्तो देखिएको छैन,’ खनालले भने, ‘चुनाबलक्षित नारामात्र बनाउने काम भएको छ ।’
नयाँ शक्तिले नेपाललाई पाँच वर्षमा अल्पविकसित देशहरुको समुहबाट बाहिर निकाल्ने घोषणा गरेको छ । घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै १५ वर्षमा मध्यम आयस्तर भएको देश बनाउने, २५ वर्षमा विश्वका विकसित मुलुकहरुको हाराहारीमा समृद्धि मुलुक बनाउने जनाएको छ । ठूला विद्युत आयोजना, राष्ट्रिय प्रशारण, सडक आयोजना, रेल आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, मेची–काली लोकमार्ग तराई–मधेसको हुलाकी मार्गलाई चार, पाँच लेनका बनाउने योजना छ ।
पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर, नल्सिङगाढ, बूढिगण्डकी, दुधकोशी विद्युत आयोजना, पूर्वपश्चिम र मध्यपहाडि लोकमार्गको समानान्तर ७६.५ केभीको प्रसारण लाइन, कर्णाली, गण्डकी र कोसी कोरिडोरमा ४०० केभीको प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाउने, निजगढलाई  सुविधायुक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ । रसुवागढी–काठमाडौं –पोखरा–लुम्बिनी–चितवन–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्ज, पूर्व–पश्चिम चल्ने २ लेनको रेल मार्ग निर्माणमा अजेन्डा छन् ।