अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरी तत्कालीन राजपरिवारसँग निकटस्थ थिए । जनआन्दोलनपछि उनी एमाले प्रवेश गरेर सांसद बने । एमालेका तर्फबाट संसद् भवन छिरेका उद्योगपति विनोद चौधरी अब भने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा छिर्ने तयारीमा छन् ।
डलर अर्बपतिमा सूचीकृत चौधरीले एमाले परित्याग गरेर कांग्रेसको समानुपातिक प्रतिनिधि सभा सदस्यको सूचीमा समावेश भएका हुन् । पहिचान र सम्पन्नताको हिसाबले चौधरीलाई उनको नाममै काफी छ । विश्वभर आफ्नो व्यवसाय फैलाउन सक्रिय चौधरी जनप्रतिनिधिको रुपमा पनि आफ्नो पहिचानलाई कायम राख्न कांग्रेसको कोटामा समावेश भएका छन् । मधेसी कोटाको सूचीमा एक नम्बरमा रहेका चौधरी सांसद बन्ने निश्चित नै छ ।
अहिले उद्योगी व्यवसायी दल फेर्दै सांसद हुने ध्यानमा छन् । पार्टी सञ्चालनको लागि राजनीतिक दललाई पैसा चाहिने भएकाले व्यवसायीहरु पनि पैसा तिरेर दलको सूचीमा पर्ने गरेका हुन् । कतिपय भने सम्बन्धित दल निकट नै रहेर राजनीतिक योगदानभन्दा आर्थिक योगदानको आधारमा टिकट लिएर चुनाबी मैदानमा समेत जाने गरेका छन् । केही उद्योगीले पैसा बुुझाएर पार्टीबाट टिकट लिएका छन् भने अधिकांश सुरक्षित बाटोको रुपमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा बसेका छन् ।
दल फेर्दै सांसद बन्ने होड नै चलेको देखिन्छ । विराटनगरका उद्योगपति मोतीलाल दुगड अहिले एमालेको समानुपातिक सूचीमा छन् । २०६४ सालको निर्वाचनमा नेकपा सद्भावना आनन्ददेवीको तर्फबाट सांसद बनेका दुगड अहिले पार्टी फेरेर एमालेमा पुगेका हुन् । दुगड एमालेको मधेसी पुरुषको कोटाको एक नम्बरमा छन् ।
यसअघि पैसा बुझाएर सांसद बनेको आरोपसहित चर्चामा रहेकी एमालेकी सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छा एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक बन्द सूचीमा छिन् । अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पत्याएकी गोल्छालाई अहिले प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेतृत्व गरेको एराप्रपाले स्थान दिएको छ । एराप्रपाको बन्दसूचीमा गोल्छा महिला खस आर्य कोटामा पहिलो नम्बरमा छिन् । रारा चाउचाउका मालिक सूर्यबहादुर केसी यसअघि राप्रपाबाट सांसद थिए । अहिले नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेर समानुपातिकको बन्दसूचीमा बसेका छन् ।  
यी उदाहरण मात्रै हुन् । व्यवसायी राजनीतिक दलको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटता र अवसरको आधारमा पार्टी प्रवेश गर्ने गरेका छन् । कम्युनिस्ट भएका चौधरी कांग्रेस छिरे । मधेसी पार्टीबाट नेता बनेका दुगड एमाले र एमालेबाटै सांसद भएकी गोल्छा राप्रपामा जानुले सिद्धान्त भन्दा अन्य विषयले नै काम गरेको देखिन्छ ।
राजनीतिक र व्यापारिक पृष्ठभूमिका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा चुनाव लड्ने नेताको संख्या तीन दर्जन बढी छ । जीवनभर राजनीति गरेका व्यक्तिलाई दुवै क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुले माथ गरेर उम्मेदवार बन्ने गरेका छन् ।
कांग्रेस पृष्ठभूमिकै प्रभु समूहका अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचन समानुपातिकमा छन्  । लिटिल एन्जेल्स स्कुलका उमेश श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी पनि सूचीमा छन् । पर्यटन व्यवसायी सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा एमालेको सूचीमा छन् भने उपेन्द्र महतोकी बहिनी जुलीकुमारी महतोको नाम पनि समानुपातिकमा समावेश गरिएको छ ।
अहिले निर्वाचन लड्न चुनाबी मैदानमा गएका पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, निर्माण, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रको व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीको वर्चस्व छ । करिब तीन दर्जन बढी व्यवसायी चुनाबी मैदानमा छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, राजपा लगायतका सबै दलमा यस्तो देखिन्छ ।
राजनीतिकसहित व्यापारिक पृष्ठभूमिका निर्माण व्यवसायी राप्रपाका बिक्रम पाण्डे चितवन–३बाट प्रतिनिधि सभामा एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चुनाब भिड्दैछन् । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका महामन्त्रीसमेत रहेका पाण्डे ‘क’ बर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन् । मेडिकल र अस्पताल व्यवसायी पाण्डे पनि धादिङ क्षेत्र नं १ को कमा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पूर्वश्रममन्त्री भैसकेका टेकबहादुर गुरुङ मनाङमा चुनाबमा होमिएका छन् । सांग्रिला क्यासिनोका सञ्चाल राजेन्द्र बजगाइँ गोरखा १ को (ख)को प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सबै दलमा ‘पैसा वाल’ले टिकट हत्याउन सफल भएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक डा. यज्ञ अधिकारीले निष्ठाको आधारमा भन्दा धनको आधारमा राजनीतिमा पहुँच बढ्दै गरेको बताउँछन् । ‘स्वस्च्छ प्रतिस्पर्धाको बाटोमा लैजानु पर्नेमा दलहरुले पैसावालालाई राजनीतिमा ल्याएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्छ ।’ यो प्रवृत्ति नरोकिए ठकेदारको पहुँचमा राजनीति जाने दाबी गरे ।
व्यवसायी सांसद बनेर नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुग्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने भए पनि यो क्रम बढ्दो छ । अघिल्लो संविधान सभामा प्रतिनिधि गर्ने इच्छाबहादुर तामाङ लगायतका बैंकरले आफूलाई अनुकूल हुने गरी नीति बनाउने प्रयास गरेपछि चौतर्फी विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सांसद भएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । राजेन्द्र पाण्डे मेडिकल कलेज सञ्चालक भएकै कारण मेडिकल शिक्षा सुधारमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका एजेन्डा संसद्ले सम्बोधन गर्न सकेन । व्यापारी कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्दा आफूअनुकूल बनाउन लबिङ गर्ने गरेका छन् । उद्योगी, व्यवसायीले भने राजनीतिमार्फत समाज सेवा गर्ने योजना बनाएको बताउँँछन् ।
पछिल्लो समय राजनीति पैसावालको पटकमा गएको भन्दै सरोकारवाला चिन्ता व्यक्त गर्छन् । योग्यता, क्षमता, निरन्तरता, पार्टीमा लामो समयको योगदान, जेलनेल खाएको भन्दा आर्थिक रुपमा सम्पन्न प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् । केन्द्रीय र प्रदेशको सांसदमा मात्र नभएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कांगे्रस, एमाले, माओवादी लगायतका दलले पनि ‘पैसावाल’लाई प्राथमिकतासाथ अघि सारेका थिए ।