चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआई)लाई टक्कर दिन भारत र जापानले एसिया अफ्रिका ग्रोथ कोरिडर(एएजिसी)को अवधारणा अघि सारेका छन् ।
२०१६ नोभेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जापान भ्रमणको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भए पनि पछिल्लो समयमा भारत भ्रमणमा आएका जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको भारत भ्रमणमा क्रममा चर्चामा आएको छ ।
गत मेमा भारतको गुजरातमा भएको अफ्रिकी विकास बैंकको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
त्यसै समयमा भारतको रिसर्च एन्ड इन्फरमेसन सिस्टम फर डेभ्लोपिङ कन्ट्रिज, इन्डोनेसियाको इन्डोनेसियाको दक्षिण पूर्वी एसियाली तथा पूर्वी एसियाको आर्थिक अनुसन्धान इन्स्टिच्युट र जापानको इन्स्टिच्यु अफ डिभोलोपिङ इकोनोमिक्सले तयार पारेको त्यसको अवधारणा तयार निर्माण गरेका छन् । जसले ग्रोथ कोरिडोर परियोजना विकास, गुणयुक्त पूर्णधार तथा संस्थागत कनेक्टिभिटी, कौशल  विकास तथा क्षमता निर्माण, जनताबीच सहकार्यसहितको प्राथमिकताको चार क्षेत्र हुने निर्धारण गरेको छ ।
भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले वान बेल्ट वान रोड (ओबर) पनि भनिने बिआरआईलाईको कारण प्रशान्त, हिन्द महासागर तथा अफ्रिका तथा अन्य देशसँग चीनको बढ्दै प्रभावलाई टक्कर दिन ल्याएको बताएका छन् । तर चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरुले भने ओबरमा गल्ती कमजोर खोज्न लागेका भारत र जापानले अघि सारेको परियोजना प्रतिस्पर्धी नभएर पूरक हुने बताएको छ । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले फरक फरक कार्यक्रममा पुरानो रेमश मार्गलाई अघि सारेको यो परियोजनाले एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई स्थल तथा जल मार्गको माध्यमबाट जोडिन्छ । ओबरमा दक्षिण एसियाको भारत र भुटानमा बाहेकका सबै देश सहभागी भैसकेका छन् । वैशाख २५ गते सो परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि चीन आश्वस्त हुन सकेको छैन । भारतले आफूसँग सल्लाह नगरिएको र ओबर परियोजना अन्तगर्तकै चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडर (सिपेक) कार्यक्रम आफ्नो सार्वभौमिकता दावी गर्दै आएको गलगिट बलिस्तानबाट हुँदै जाने गएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । भारतको संरक्षणमा रहँदै आएको भुटान र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध छैन ।
अरब सागरस्थित ग्वादर बन्दराहलाई चीनको उत्तर पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र सिन्जियाङको प्राचीन शहर कास्गारसँग जोड्ने गर्छ । सिपेकलाई ओबरको पाइलट परियोजनाको रुपमा लिने गरिएको छ ।
भारत र जापानले अघि सारेको ग्रोथ कोरिडोरमा ४० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी हुने बताइएको छ । यस परियोजनामा जापानले ३० र भारतले १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने बताइएको छ । जसमा जापनको पूँजी र भारतको अफ्रिकी महादेशसँग रहेको सम्बन्धको प्रयोग गर्न खोजिएको समाचारहरु आएका छन् । यसमा भारत र जापान दुवै देशका निजी क्षेत्रको पनि भूमिका महŒवपूर्ण दाबी गरिएको छ ।
त्यसले मुख्य रुपमा अफ्रिका र दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसिया देशहरुबीच समुद्री मार्गको माध्यमबाट जोड्ने कार्यक्रम छ । यसमा कम खर्चिलो र वातावरणमा मात्रै प्राचीन तथा नयाँ जलमार्ग खोजिने छ । भारतले आफ्नो सागरमाला परियोजना विकास गर्दै गरेको गुजरातको जामनगर बन्दरगाहलाई एडन खाडीस्थित डिजिबाउटीसँग, तमिलनाडुको मदुराई नजिककै बन्दरगाहलाई केन्याको मोम्बासा र तान्जानियाको जन्जिबार बन्दरगाहसँग जोड्ने योजना रहेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ । नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि प्रयोग गर्दै आएको कोलकोतास्थित बन्दरगाहलाई म्यान्मारको सिट्वे बन्दगाहसँग जोडिने बताइएको छ । ग्रोथ कोरिडरमा पहिलो चरणमा भारत, म्यान्मार, कम्बोडिया, लाओस सहितका देशहरुलाई समुद्रीमार्गबाट अफ्रिकासँग जोड्ने विषय उल्लेख छ ।
सबैभन्दा पहिलो यस विषयमा उल्लेख गर्दा भारत र जापान एसिया र अफ्रिकामा औद्योगिक कोरिडर तथा नेटवर्क विकासका लागि संयुक्त रुपमा प्रवद्र्धन काम गर्ने बताइएको थियो ।
परियोजनालाई बिबिसी हिन्दी सेवाले भारतले आफ्नो बारेमा रहँदै अवधारणा परिवर्तन गर्ने अवसर रुपमा लिएको जनाएको छ । पूर्वाधारसहित अन्य क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने देशको रुपमा रहेको थियो अहिले लगानी गर्ने देशको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ ।