चुनावमा होमिएका प्रमुख राजनीतिक दलले युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने आश्वासन सहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । रेमिट्यान्सको भरमा धानिएको अर्थतन्त्रले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा परनिर्भर बनाउने भएपछि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
करिब ५० लाखभन्दा बढी युवा खाडी मुलुक, मलेसिया, भारत लगायत विकसित मुलुकमा रहेको अवस्थामा विदेशिने क्रम घटाउँदै स्वदेशै उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने दलको दाबी छ ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी गठबन्धन सहतिका दलले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई अजेन्डा बनाएका छन् । कांग्रेसले वार्षिक आठ लाख र बाम गठबन्धनले थप १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएका छन् । मुलुकमा रोजगारी अभावमा युवा विदेशिन बाध्य भैरहेको अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
कांग्रेसले करिब आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार  निर्माण, उद्योगमार्फत रोजगारी दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । पर्यटनमा मात्र १० वर्षमा ३२ लाख पर्यटक ल्याउने, बेरोजगारलाई मासिक भत्ता दिने, कर्णालीका जनतालाई रोजगारीको व्यवस्थामा प्रोत्साहन गर्ने रणनीति बनाएको छ । गरिबी निवारणका लागि ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न युवा उद्यम चुनौती कोष खडा गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता नजाएको छ । विदेशी लगानी भित्राएर उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले बताए । ‘परिवार पाल्न युवा विदेशिने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गरेर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न दत्तचित्त छौं ।’
एमाले, माओवादी गठबन्धनले १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानै नपर्ने गरी तथा विदेशमा भएका श्रमिकहरु समेतलाई काम दिनेगरी पूर्ण रोजगारी ल्याउने महŒवाकांक्षी घोषणा गरेका छन् । सुरुका वर्षमा वर्षमा वार्षिक छ लाख र पछिल्ला वर्षहरुमा प्रतिवर्ष १० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् । हरेक वर्ष १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्दा १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु नेपाल फर्किन सक्ने आंकलन गरेका छन् ।
एमाले, माओवादीले व्यवसायिक कृषि, वन तथा पशुपालन तथा कृषिजन्य उद्योगबाट कृषिमा रहेको अर्धवेरोजगारीको अन्त्यका साथै शुरुमा वार्षिक ५० हजार र पछिल्ला वर्षहरुमा थप एीक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् । प्रतिवर्ष दुई लाख र पछिल्ला वर्षहरुमा प्रतिवर्ष चार लाखसम्मका दरले थप पर्यटकहरु मुलुकमा भित्राएर पर्यटन क्षेत्रमा दुई लाख प्रत्यक्ष र दुई लाख अप्रत्यक्ष थप रोजगारी प्राप्त गर्ने योजना बनाएका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक छ खर्व भन्दा वढी गरी करिब एक खर्ब ६० अर्व ज्यालामा जाने र त्यसबाट कम्तीमा पाँच लाख श्रमिकले रोजगारी पाउने महत्वाकांक्षी योजना तयार गरेका छन् । व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा एक लाख सम्म रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । मुलुक विदेशी रेमिटेन्सको भरमा चलाउन नहुने एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले बताए । ‘युवाको सीपलाई प्रयोग गर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगार बनाउने हाम्रो प्राथमिकता छ ।’
सरकारले पनि मुलुकभित्रै वार्षिक साढे चार लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजनासहित कार्यक्रम अघि बढाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । युवालाई स्वदेशमै अधिकतम रोजगारीको अवसर दिने काम उच्च प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय आयोग आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले बताए ।
‘विभिन्न मन्त्रालय माताहतसहित पर्यटन, औद्योगिक, सेवाक्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिएका छौं,’ वाग्लेले भने ।
आयोगले योजना कार्यक्रम पेश गर्दा स्थानीयले अधिकतम रोजगारी पाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रले योजना अवधिभित्रै वार्षिक साढे चार लाख नागरिकलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भित्र लक्ष्य पूरा गर्न सक्रियता देखाएको छ ।
सरकारले भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरुको पुनर्निर्माणका निम्ति दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने काम पनि अघि बढाएको छ । पुनर्निर्माणका लागि ५० हजारभन्दा बढी युवाले स्वदेशमै काम पाउने अवस्था भए पनि २५ प्रतिशतले पनि तालिम लिएका छैनन् । पुनर्निर्माणमा डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियनलगायत पूर्वाधारमा काम लगाउने सरकारको योजना हो ।
उद्योग मन्त्रालयले ५० हजार युवा तथा महिलाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले १० वर्षमा १० लाख रोजगारी सिर्जना महŒवाकांक्षी योजना बनाएको छ ।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि उद्यमशीलता वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम बनाएको पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए । ‘युवालाई आवश्यक सीप प्रदान गरेर उपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएका बनाउनुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘मुुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिको लागि रेमिटेन्समा भर परेर हुँदैन स्वदेशीमै रोजगारको अवसर आवश्यक छ ।’ विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर स्वदेशमै उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ ।
सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी गर्ने इच्छा देखाएकाले सो लगानी ल्याउन सके वैदेशिक रोजगारी घट्ने जनाइएको छ । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेर पनि सरकार रेमिट्यान्सको लोभमा युवालाई विदेश पठाएको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । रोजगारी व्यवस्थापन गर्न मानव संशाधन विकास मन्त्रालय स्थापना गनुपर्ने उनको सुझाव छ । घरेलु उद्योगमा पनि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता राख्दै साना उद्योग दर्ताको प्रक्रियासमेत सहज बनाएको छ ।