चार दिनपछि  प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । हिमालको काखमा रहेका ३२ जिल्लाका ३७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन गइरहेको निर्वाचन परिणाम भने दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ पछि मात्र आउने छ । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरण निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवार दिलो ज्यान दिएर आफ्नो पक्षमा मत पार्ने कसरत गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन र मौलिक हकको निर्वाध प्रयोग महत्वको हुन्छ । आवधिक निर्वाचन सामान्यतया ४/५ वर्षको अन्तरालमा हुने गर्छ । हामीकहाँ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सात दसकदेखि पटक–पटक भएका जनआन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिले आवधिक निर्वाचन हुन नसकेको संकेत गर्छ ।  अहिले हुन गइरहेको चुनाव नेपालमा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान अन्तर्गतको राजनीतिक व्यवस्थाका लागि हो । संविधानमा नेपालले सुधारिएको संसदीय व्यवस्या अख्तियार गरेको छ र सँगसँगै मुलुकलाई संघीयताको प्रयोगमा अघि सारेको छ । संघीयताको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्व अहिलेको चुनौती हो र आसन्न निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरूले मुलुकका यस्ता सघन चुनौती सामना गर्न सकून् भन्ने आम अपेक्षा छ तर संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरू चुनावमा लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनको नाममा विभाजित भएका छन् । वाम गठबन्धन निर्माणका पछाडि अहिलेको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने सोच र अवधारणा सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो अवस्था भनेको संविधानको सदुपयोग गर्ने भन्दा पनि शासकीय स्वरुपजस्ता राजनीतिक विषयमा अलमलिने स्थिति हो । निश्चय पनि शासकीय व्यवस्था आफैँमा साध्य होइन । व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरूले त्यसको प्रयोग कसरी गर्छन्– राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व र साख त्यसैमा जोडिएको हुन्छ तर हामी संविधान बनाइसकेको अवस्थामा फेरि आमूल परिवर्तनको खेती गर्ने मार्गमा गइरहेका त छैनौं ? गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ । अहिलेको समय भनेको  मुलुकलाई आर्थिक, भौतिक विकासको बाटोमा अघि बढाउने,  समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउने बेला हो ।
जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू अहिले चुनावी तातोमा छन् । एकअर्कामाथि आरोपको खेती गर्नुलाई राजनीति भनिदैछ तर अहिलेको राजनीतिक अभ्यासमा पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लज्जित हुने कामहरू भएका छन् । प्रहरी प्रशासनको फाइलहरूमा अपराधी र गुण्डाहरू भनेर मुद्दा चलिरहेकाहरू चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन् । जिम्मेवार पार्टीहरूले अपराधिक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने थियो तर उल्टो काम भएको छ  अपराधीहरू जनताको हिरो बन्ने अभियानमा छन् । निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर, निःस्वार्थ, निष्पक्ष र निडर भएर मतदान गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको यही मान्यता हो चुनावमा मतदाता कुनै किसिमले प्रभावित हुनुहुँदैन तर हामीकहाँ भोट किन्ने चलन अहिले पनि उत्तिकै व्यापकता पाएको हामी पाउँछौं । जिम्मेवार पार्टीका शीर्ष नेताहरू ठूलो धनराशि खर्चिएर जनताको नेता बन्ने कसरत गरिराखेका छन् । पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचन जितेकाहरूले जिम्मेवारीमा पुगेपछि त्यो असुल गर्छन् नै । त्यसैले आम मतदाता चनाखो हुन आवश्यक छ । लामो राजनीतिक अभ्यासबाट हामी भन्न सक्छौं, हामीकहाँ राम्रो राजनीतिज्ञको चरम अभाव छ तर हामीसँग विकल्पहरू पनि सीमित छन् । नराम्राहरूको भीडबाट कमभन्दा कम नराम्रा प्रतिनिधि चुन्न अब मतदाता अग्रसर हुनुपर्छ ।
निर्वाचनको अर्को सर्त हो, शान्तिपूर्ण तर चुनावको मुखमा बमआतंक कम भएको छैन । उम्मेदवारमाथि  आक्रमणका सिलसिला जारी छ । चुनाव बिथोल्नेविरुद्धको कारवाहीमा सुरक्षा निकाय सुस्त देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक संघसंगठन खोल्न पाउने व्यवस्था हो तर हामीकहाँ लोकतन्त्र मास्ने उद्देश्य लिएका राजनीतिक दलहरू पनि छन् र तिनले बम पड्काएर लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेका छन् । खुल्लमखुल्ला भौतिक आक्रमणका विज्ञप्ति आइरहेका छन् तर हाम्रा सुरक्षा निकाय थाहा नपाएको शैलीमा आदेश पर्खिएर बस्छ । बम बिस्फोटका सिलसिलापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षा निकायमा जिम्मेवारहरूलाई निर्देशन दिएका छन्— सुरक्षा चुनौती चिर्नुस । खासमा मुलकका कार्यकारी प्रमुखबाट यस्तो आदेश आउनुअघि नै सुरक्षा निकाय विशेष गरेर नेपाल प्रहरी सक्रिय, चुस्त हुन आवश्यक थियो । राजनीतिक नेतृत्व चुनावी तातोमा रुमल्लिएको समयमा स्थायी सरकार भनिने प्रशासन, प्रहरीको बढी जिम्मेवारी रहन्छ । अहिले पनि समय छ, निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सरकारी संयन्त्रको जिम्मेवार भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । स्थायी सरकारका जिम्मेवारहरूले चुनावको सुरक्षामा देखिएका चुनौती राजनीतिक नेतृत्वको थाप्लोमा हालेर जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन ।