सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति बनाए पनि यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन । सरकारले हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको हो ।
पछिल्लो एक दसकमा कृषिमा गरिएको लगानी १० गुणा बढे पनि उपत्पादन दर निकै कमजोर छ । आर्थिक वर्ष ०६३/०६४ देखि ०७४/७५ सम्म आइपुग्दा एक दसकको अवधिमा उत्पादन वृद्धि दर निकै निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा एक दसमलब ८० प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा वृद्धिदर एक दसमलब ९० प्रतिशतमै सीमित छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६३/६४मा  ३ अर्ब ५१ करोड  रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा आईपुग्दा ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
बजेटलाई तुलना गर्दा कृषिमा सरकारी लगानी अकासिएको छ ।  मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भएकाले बजेट बढाएको हो । सन् २००५मा कृषिले कुल जिडिपीमा ३६ दशमलब ६४ प्रतिशत योगदान पुर्याएकोमा सन् २०१६मा आइपुग्दा घटेर २८.९ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहे पनि बजेट वृद्धिको अनुपातमा कुल ग्राहस्थ (जिडिपी) उत्पादनमा योगदान सन्तोषजनक छैन । कृषिमा गरिएको लगानीअनुसार प्रतिफल नआउनुमा बजेट खर्च गर्ने पद्यति कमजोर रहेको कृषि विज्ञ बताउँछन् । ‘बजेट वृद्धि हुँदै गए पनि परम्परागत खेती प्रणाली कायमै छ,’ कृषि विज्ञ हरि दाहालले भने, ‘कृषि कार्यक्रमका मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ किसानलक्षित कार्यक्रमभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी भएको उनले बताए । कृषि र सिँचाइबीच तालमेल नहुँदा पनि उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको दाहालको दाबी छ । ‘अहिले पनि धेरै किसानले आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिवसमेत रहेका दाहालले भने, ‘किसानले आवश्यकता अनुसार उन्नत बीउ, विजन, मल र प्राविधिक सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।’
कृषि राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले बजेटसँग मात्र तुलना गर्न नहुने कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘कृषि स्वभाविक रुपमा सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्र हो,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले भने, ‘कृषिमा व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हो ।’ कृषि क्षेत्रमा सरकारको बाहेक निजी क्षेत्रको लगानी आउन नसकेको उनले बताए । जनसंख्या वृद्धि भएकाले उत्पादन बढे पनि विदेशबाट सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
कृषिजन्य उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको कार्की बताउँछन् । ‘अहिले उत्पादनमा मात्र जोड दिएको अवस्था छ,’ कार्कीले भने, ‘बजारीकरणमा ध्यान दिन नसक्दा बजार पाउन नसक्दा योगदान कमजोर रहेको छ ।’ बैंकहरुले पनि घर, घडेरी, गाडीमा लगानी गरेर कृषिलाई उपेक्षा गरेको उनले बताए । ‘खासमा उत्पादन बढाउनु पर्ने क्षेत्रमा अहिलेको लगानी पनि प्रयाप्त छैन,’ कार्कीले भने, ‘उत्पादन बढाउनका लागि यान्त्रिकीकरणमा जानुपर्छ ।’ हरेक वर्ष बजेट बढेको बढै भए पनि उत्पादन डबल डिजिटमा हुन सकेको छैन ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि अबको १० वर्षमा करिब पाँच सय अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।  सरकार र दातृ निकायको तर्फबाट चार सय ४५ अर्ब र निजी तथा सामुदायबाट ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा धान, गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर हुन घोषणा गरेको सरकारले पहिलो चरणमा त्रिवर्षीय योजनामार्फत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाएको सरकारले दीर्घकालीन रुपमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गरी विदेश मुद्रासमेत आर्जन गर्ने योजना बनाएको छ ।
२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति तयार गरेर चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन सुरु गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्घिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि वार्षिक वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी छ । १० वर्षको अवधिमा ५ सय १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (५हजार २ सय ८२ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित रणनीति तयार गरेको  कार्कीले बताए । ‘कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित विकासको लागि २० वर्षे योजना बनाएका हौं,’ कार्कीले भने, ‘पहिलो दसकमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नेछ ।’