अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) को नेतृत्वमा जोर्डन, कुबेत र लेबनानमा गरिएको अध्ययनअनुसार घरेलु कामदार महिला शारीरिक, आर्थिक रूपमा शोषित तथा तिनको न्यूनतम मानव अधिकार हनन् भएकाले महिला पठाउने मुलुक गम्भीर हुनुपर्ने।

महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक पठाउन हुन्छ/हुँदैन विवाद चल्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाउँदा समस्या हुँदैन भनेर ठान्ने समूह हावी हुँदा सहजै घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई जान दिने र घरेलु कामदारको रूपमा गएका महिला समस्यामा पर्छन् भन्ने समूह हावी हुँदा महिलालाई रोक्ने वर्षौंदेखिको चलन हो ।
सरकारी निकायले के गर्दा महिला आर्थिक र शारीरिक शोषणबाट मुक्त हुन्छन् भन्नेबारे अहिलेसम्म ठोस र गतिलो अध्ययन गरेको छैन  । त्यसैले यस्तो बेला सरकारी निकायबीच नै महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा खाडीका मुलुक पठाउन हुन्छ या हुँदैन भनेर विवादले चर्को रुप लिइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो एक वर्षयता सरकारी निकायबीचकै आपसी विवादका कारण महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन रोक लगाइएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक पठाउन तयारी गरिरहेको बेला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनपछि महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन रोकिएको छ ।
वैध तरिकाले महिला खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा जान नपाए पनि सरकारी निकायको लापरबाही र बेवास्ताका कारण अवैध बाटो हुँदै खाडी पस्ने क्रम भने रोकिएको छैन । अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या ठूलै भए पनि यकिन तथ्यांक भने भेट्न मुस्किल छ । महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विवादबाट निचोड निस्कन पाउन नसकेको बेला एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले भने खाडीमा महिला घरेलु कामदारको अवस्था निकै दयनीय देखाएको छ । खाडी मुलुकमै पुगेर गरिएको अध्ययनले दक्षिण एसियाली मुलुकबाट घरेलु काम गर्न जानेको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखाएको छ ।
आप्रवासी कामदारको पक्षमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) को नेतृत्वमा जोर्डन, कुबेत र लेबनानमा गरिएको अध्ययनअनुसार घरेलु महिला कामदारको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको हो । ती देशमा नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकबाट महिलालाई लिएर घरेलु कामदारको रूपमा लगाउने गरिन्छ ।
अध्ययनअनुसार खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदार महिला शारीरिक, आर्थिक रूपमा शोषित भएको उल्लेख गरिएको छ । घरेलु कामदार महिलाको न्यूनतम मानव अधिकार हनन् भएकाले महिला पठाउने मुलुक गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । युको हामादा र मेरी जोसे तायाहद्वारा गरिएको उक्त अध्ययनमा नक्कली कम्पनी÷रोजगारदातामार्फत् समेत महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा बोलाइने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
‘घरेलु कामदार राख्न सक्ने हैसियत नभएका परिवार/रोजगारदाताले समेत महिलालाई धनी (अर्को) रोजगारदातामार्फत महिला बोलाउने गरेको पाइयो,’ जोसेले भनिन्, ‘गन्तव्य मुलुकका यस्ता रोजगारदाता÷परिवारले महिलालाई दैनिक १२ घण्टा भन्दा बढी काममा लगाउने र ओभरटाइम काम गरेबापत पारिश्रमिक दिने गरेका छैनन् ।’
घरेलु कामदारको रूपमा रहेका महिलाले साताभरि छुट्टि नलिएरै काम गर्ने गरेको समेत उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । जोर्डन, लेबनान र कुबेतमा गरिएको अध्ययन अनुसार फिलिपिन्सका घरेलु कामदार महिलाले स्थानीय भाषा बोल्ने र बुझ्ने भएका कारण अवस्था त्यति खराब नभए पनि दक्षिण एसियाली महिलाले स्थानीय भाषा (अरेबिक) नजान्दा पीडित भएको प्रमाणसमेत जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । दक्षिण एसियाली देशबाट खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिला पीडित हुँदासमेत न्याय पाउन वञ्चित हुनुमा कूटनीतिक नियोगमा प्रतिस्पर्धी कर्मचारीको अभाव रहेको अध्ययनको क्रममा पाइएको  छ ।
खाडी मुलुकमा लामो समयसम्म घरेलु कामदारको रूपमा महिलाले काम गर्दा रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षामा बेवास्ता गरेको तथा उनीहरूको सीप र कामको अनुभव प्रयोगविहीन भइरहेको औंल्याइएको छ । वैध र अवैध तरिकाले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई पठाइने गरिएकाले दक्षिण एसियाबाट कति महिला पुगेका छन् भन्नेबारेमा एकिन तथ्यांक भेट्न गाह्रो छ । तीन गन्तव्य मुलुक (जोर्डन, लेबनान र कुबेत) मा गरिएको अध्ययनमा सबभन्दा बढी भारतका महिला घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत छन् । घरेलु कामदारको रूपमा गन्तव्य मुलुकमा जाने दक्षिण एसियाका महिलामध्ये दोस्रो नम्बरमा श्रीलंका र तेस्रोमा नेपालका छन् ।
करिब चार वर्ष अघि साउदी अरबमा घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत कानी शेर्पाको हत्या भएपछि तत्कालीन सरकारले असुरक्षाको कारण देखाउँदै खाडीका सबै मुलुकमा घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउन रोक लगाएको थियो । सरकारले वैधानिक तरिकाले घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउन रोक लगाएपछि दलालले भारत, श्रीलंका हुँदै चोरीको बाटो प्रयोग गरी नेपाली महिलालाई खाडी पु¥याउने क्रम भने जारी नै थियो ।
यद्यपि कतिपय अधिकारीहरू भने नेपालबाट वैध भन्दा अवैध तरिकाले धेरै महिला घरेलु कामदारको रूपमा जाने गरेकाले तथ्यांक कम देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् । खाडी मुलुकमा नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत श्रम सहचारीहरूले धेरैजसो महिला घरेलु कामदार निकै जोखिममा पर्ने गरेकाले खाडीमा महिलालाई घरको काम गर्न पठाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । महिलालाई घरेलु कामदारको साटो खुला कम्पनीमा काम गर्न आवश्यक सीप सिकाएर पठाउन सकिने श्रम सहचारीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा हालसम्म करिब सात लाख महिलाले राहदानी लिएको र जसमध्ये साढे दुई लाखजति श्रम स्वीकृति लिएर र अध्ययनका लागि विभिन्न देश पुगेको पाइन्छ । राहदानी लिएका तर अवस्था एकिन हुन नसकेकामध्ये ठूलो संख्याका महिला दलालमार्फत खाडी मुलुकमा पुगेको हुनसक्ने कतिपय अधिकारी अनुमान गर्छन् ।

‘विदेशी विमानस्थल प्रयोग नगरौं’
मधुविलास पण्डित
पूर्व प्रमुख, वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय
कुनै पनि महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्छन् भने त्यसलाई कसैले पनि नर्कानु हुँदैन । कानुनले पनि महिला र पुरुषलाई समान व्यवस्था गरेकाले सरकारले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीबाट वञ्चित गर्ने सवालै रहँदैन ।
कानुनले महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरे पनि पीडितको संख्या हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरैजसो महिला कुनै न कुनै किसिमले पीडित भएको पाइन्छ । महिलाहरू शारीरिक, आर्थिक र मानसिक रूपले शोषित भएको भेटिन्छ । महिला शोषित हुनुको कारणमा दलालले जे भन्छ, त्यही कुरा पत्याउनु हो । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक महिलाले विदेश जानुअघि आफू कहाँ र किन जाँदैछु भन्नेबारे प्रस्ट हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामको सम्झौता नगरेसम्म स्वदेश छाड्नु नै हुँदैन । पछिल्लो समयमा स्वदेशी विमानस्थलको प्रयोग र मेनपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको तुलनामा विदेशी विमानस्थलको प्रयोग र दलालमार्फत गएकाहरू धेरै पीडित भएको पाइन्छ । त्यसैले कुनै पनि महिलाले विदेशको विमानस्थल प्रयोग गर्नु भनेको आफूलाई जोखिममा पार्नु हो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । त्यस्तै, पर्यटक भिसामा जानेले पनि आफू वास्तविक पर्यटक हो वा वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नका लागि बहाना गरेको हो भन्नेबारे प्रस्ट हुनुपर्छ । पर्यटक भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नु पनि जोखिमलाई निम्त्याउनु हो ।

‘महिला सुरक्षित राख्न श्रम सम्झौता आवश्यक’
सोम लुइँटेल
सल्लाहकार, पिपुल फोरम
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा तमाम कामदार पीडित हुने क्रम बढिरहेको  छ । तैपनि सरकारले नेपाली कामदार पठाउने मुलुकमा अझै श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा कामदार पीडित हुने गरेका हुन् । कामदारलाई सुरक्षित राख्ने पहिलो कदम रोजगारदाता मुलुकसँगको श्रम सम्झौता  हो । नेपालले १ सय ८ देशमा (हाल २ देश बन्द)  कामदार पठाइरहँदा जम्मा ७  देशसँग मात्र  द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र सहमति गर्न सकेको छ । धेरै कामदार जाने साउदी, मलेसियाजस्ता देशसँग नेपालले श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
कानुनले महिला र पुरुषबीच समानताको व्यवस्था गरे पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला र पुरुष कामदारबीच विभेद गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान पुरुष १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने तर महिलाको उमेर २४/२५ वर्ष नाघेको किन हुनुपर्ने ? साउदीमा घरेलु कामदार पठाउने ऐन २०७२ मा महिलाको उमेर २४ हुनुपर्ने उल्लेख छ भने इजरायलको केयर गिभरमा जाने महिलाको उमेर २५ वर्ष तोकिएको छ । राज्यले नै यस्तो विभेद गर्नु हुँदैन । महिलालाई विभेद गर्ने नभई श्रम सम्झौता गरेर बलियो पार्नुपर्छ । यतिखेर कतिपय व्यक्ति महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु हुँदैन भन्ने ठान्छन् । त्यसो गरियो भने समस्या झन् बढ्छ ।

हालसम्म कति महिला वैदेशिक रोजगारीमा गए ?
वर्ष     संख्या
२०६३/६४    २९०
२०६४/६५    ४६८५
२०६५/६६    ८५९४
२०६६/६७    १००५६
२०६७/६८    १०४१६
२०६८/६९    २२९५८
२०६९/७०    २७७१३
२०७०/७१    २८९६६
२०७१/७२    २२०२८
२०७२/७३    १९२०७
जम्मा     १,५४,९१३
    
स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग