स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालको लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुन्छ र मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्ने आम विश्वास छ । विधिको शासन भन्नाले संविधान, कानुनअनुसार मुलुक सञ्चालन हुनु हो । राजनीतिशास्त्री विधिको शासन व्यवस्थालाई संविधानवाद पनि भन्ने गर्छन् । कुनै पनि मुलुककमा लोकतन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा त्यहाँ संविधानअनुसार शासन, व्यवस्था चलेको छ वा छैन भन्ने कुराले मापन गरिन्छ । र, हाम्रोजस्तो संसदीय पद्धति अपनाएको लोकतन्त्र संविधानअुनसार चलेको छ वा छैन, त्यसैका आधारमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने हो । हामीले अख्तियार गरेको राजनीतिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथ्थकीकरण सिद्धान्तमा आधारित छ र यी निकायको कार्यक्षेत्र छुट्याइएको छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भन्दा भिन्न र सर्वोच्च स्थानमा रहेको छ न्यायपालिका । संविधानमा न्यायपालिकालाई ओजपूर्ण भूमिका राखिएको हुन्छ र उसले सम्पादन गरेका कामहरूबारे प्रश्न उठाउन पाइँदैन । न्यायालयका फैसलाहरूबारे विमति राख्न पाउने अधिकार कुनै पनि नागरिकलाई प्राप्त छैन । यसको अर्थ न्यायालय आफैँ त्यो सर्वोच्च आसनमा बस्न सक्नुपर्छ । न्यायालय स्वच्छ, स्वतन्त्र, निर्भिक हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक अधिकारका साथ आममान्यता पनि हो । अहिले चर्चामा नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको गिरफ्तारी चर्चाको केन्द्रमा छ र यस मामलामा न्यायालय पनि तानिएको छ । डा. केसी भ्रष्टाचार, मेडिकल माफियाविरुद्ध लड्दै आएका योद्धा हुन् । यसको अर्थ उनी संविधान, कानुनमाथि छन् भन्ने होइन । डा. केसीले वर्र्षौंदेखि मेडिकल माफियाविरुद्ध अनसन बसेर कठोर आन्दोलन चलाउँदै र त्यसकै बलमा मेडिकल क्षेत्रमा रहेका कतिपय कमजोरीहरू सच्याउन बाध्य बनाउँदै आएका अभियन्ता हुन् । हालै सर्वोच्च अदालतले डा. केसीले आन्दोलनमार्फत उठाएको मागसँग जोडिएको एउटा मुद्दाको फैसलापछि नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । केसीले फैसलाको आलोचना गरेका छन् र फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग गरेका छन् । केसीको संगीन आरोप र अदालतको अवहेलनाबीचको लडाइँले स्थिति पेचिलो बनाएको दैखिँदैछ ।

सर्वोच्च न्यायालयनजिकै नागरिक प्रदर्शन भएका छन् र सडकबाट सर्वोच्चको भूमिकामाथि औँलो उठाउने काम भैरहेको छ । सर्वोच्चको केसीमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा अगाडि बढाउने हतारो र प्रहरीले उनलाई रातारात गिरफ्तार गर्नुको अन्तर्य खोजी हुन थालेको छ । कानुनी दृष्टिले केसी दोषी देखिने आधार बलिया छन् । उनले अदालतको फैसला नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् र त्यसै कारण सर्वोच्चले हतारमा त्यस्तो कदम चालेको हुनसक्छ । केसी माथिको आरोपहरूको न्यायिक निरुपण हुँने नै छ ।
केसीले जे–जस्ता मुद्दा उठाएका छन्, त्यसबारे पनि विवेकपूर्ण विवेचना आवश्यक छ अहिलेको यो प्रकरणमा । भ्रष्टाचार नेपालको सबैभन्दा भयावह महारोग हो र यसले राजनीति, नीतिनिर्माता, प्रहरी–प्रशासन लगायत समाजका हरेक अंग प्रभावित पारेको देखिन्छ । कतिपय न्यायाधीशहरू पनि मुलुक गाँजेको यस्तो रोगबाट मुक्त छैनन् भन्ने चर्चा सडकमा सुनिन्छ । न्यायालय भित्रका विकृतिबारे न्यायपरिषद् लगायतका निकायले तयार पारेका प्रतिवेदनमा धुलो जमिरहेको स्थिति औल्याउँछन् जानकारहरू । न्यायमूर्तिहरूले सार्वजनिक रुपमै न्यायालय भित्रका विकृति चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्था औँल्याउने र त्यस्ता विकृति निर्मूल पार्ने प्रतिबद्धताहरू समचारका विषय बन्ने गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा कतिपय न्यायमूर्तिहरू कारबाहीमा परेका पनि हुन् । प्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतमा शून्य सहनशीलता, न्यायमूर्तिहरूको सदाचार जीवनयापन, न्यायमा आम जनताको पहुँच, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभिव्यक्तिहरूले संकेत गर्छन्, भ्रष्टाचार भन्ने महारोगले नेपाली समाजका सबै पक्षलाई गाँजेको छ, त्यो भयावह छ ।

कुरो डा. केसीको अहिलेको प्रकरण मात्र होइन । विधिको शासनमा जो कोही पनि बाँधिनु पर्छ र न्यायालय स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भिक भएर आफ्नोजस्तो सर्वोच्च ओजमा बस्न सक्नुपर्छ । कानुनले विधिको व्याख्याताको हैसियतमा राखेको संस्थाको कामकारबाही र अदालतका न्यायाधीशहरूको भूमिकाको प्रश्न उठ्न हुँदैन, उठ्न दिनु हुँदैन । किन न्यायालयविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन भैरहेका छन् ? किन व्यक्तव्यबाजी भैरहेको छ, न्यायालयका फैसलाविरुद्ध ? किन सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट गरिँदैछ, न्यायालयको गरिमा । प्रश्न गम्भीर, अर्थपूर्ण छ, मनन्योग्य छन् । सार्वजनिक रुपमा अदालत र फैसलाविरुद्ध प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन । न्यायालयविरुद्ध उठ्ने गरेका प्रश्नहरूमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को ? प्रश्न उठाउनेहरू वा प्रश्न जोमाथि उठाइएको हो त्यो ? निक्र्योल हुनु आवश्यक छ । न्यायालय माथिका प्रश्न उठ्नु मुलुक, न्यायाधीश, नागरिक समाज र आम नागरिक कसैको हितमा पनि छैन । प्रश्न उठ्ने अवस्थाको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । न्यायालय भनेको आस्थाको धरोहर हो, त्यो डग्मगाउनु हुन्न ।