मुस्कान हराएका देउवा

शुक्रबार, ११ फागुन २०७४, ०४ : ५५ बालकृष्ण अधिकारी
मुस्कान हराएका देउवा

फागुन ३ मा शितल निवासमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणपछि शुभकामना दिने क्रममा नरेन्द्र श्रेष्ठले खिचेको पूर्व प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको आक्रोशपूर्ण नजरको तस्बिर चर्चामा आयो ।

उनको तस्बिरले देउवा र ओली बीचको तीतो सम्बन्ध छरपस्ट पा¥यो । दुवैको मुहारको विम्व नेपालको भावि असहिष्णु राजनीतिको संकेत थियो । 

यी दुवै नेताबीचको सम्बन्ध सपथग्रहणमा जे देखियो त्यस्तो पक्कै हैन । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि सत्तारोहणका लागि हतारिएको दलबाट निरन्तर आएको कटाक्ष र अपमानजनक व्यवहारको परिणाम थियो । 

तत्कालीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन नसक्दा राजाबाट अपदस्थ भएका उनी १२ वर्षपछि निर्वाचन गराउने उही जिम्मेवारीसहित मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । 

देउवाको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हेर्दा उनी जुन उद्देश्यका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए, त्यसमा सफल भए । माघ ७ भित्र स्थानीय तह,  प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बीच २०७४ जेठ २४ गते चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले प्रतिपक्षीको तिकडम र सबै आशंकालाई छिचोल्दै तोकिएकै समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरे । सबै राजनीतिक दललाई समेटेर शान्तिपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्दै मुलुकको संक्रमणकाल अन्त्य गरे तर पनि देउवा नेतृत्व सरकारले त्यसको जश पाएन । 

निर्वाचनपछि गरेका कतिपय निर्णय विवादित थिए । विपक्षीको योजनाबद्ध प्रचार संयन्त्रको प्रभाव र त्यसलाई चिर्ने संयन्त्रको अभावका कारण देउवाको विवादित निर्णय मात्रै जनमानसनमा फिँजियो । 
संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर निर्वाचन सम्पन्न गरे पनि उनले गरेका राम्रा कामको जस पाउन सकेनन् ।

उनी जुन समय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका थिए, त्यो समय स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु मात्रै चुनौती थिएन । असन्तुष्ट मधेसवादी दलको समेत सहभागितामा निर्वाचन गराउनु उनको मुख्य चुनौती थियो ।

संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनु र नभए पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहितका पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनु उनको चुनौती थियो । त्यसमा देउवा नेतृत्वको सरकार सफल भयो । 

सबै पक्षलाई संविधानको मूल प्रवाहमा ल्याउँदै देउवा नेतृत्व सरकारले समन्वय गर्ने काम गरे पनि त्यसलाई मधेसका जनताले पनि पत्याएनन् भने हिमाल र पहाडका जनताले पनि रुचाएनन् ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले मात्र होइन उनकै नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले संविधानको मूल प्रवाह बाहिर रहेको पक्षलाई समेटेको सकारात्मक पाटो जनतामाझ लैजान सकेन ।

होस्ल्याङे व्यवस्थापन

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार सहज सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । सत्ता नेतृत्व सम्हाल्दा देउवाका लागि गठबन्धन जोगाइराख्ने अर्को चुनौति थियो । तर, देउवा त्यसमा असफल बने । 

नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने आफ्नै पार्टी र माओवादी केन्द्रका नेतासँग देउवा टाढा हुन पुगे । परिणाम सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकताको घोषणाको अन्तिम तयारीमा पुग्दासमेत देउवाले सुइँको पाएनन् । 

त्यसले पनि देउवाको सूचना संयन्त्र र सचिवालय कस्तो थियो र उनी कसरी राज्य र पार्टी सञ्चालन गरी रहेका थिए भन्ने हास्यास्पद अवस्था देखायो । 

निर्वाचनको मुखमा सत्तासाझेदार माओवादी प्रतिपक्षीसँग मिलेर चुनावी प्रतिष्पर्धामा जाने घोषणा ग¥यो । संसद्को अंकगणितमा एमाले÷माओवादीको संख्या नपुग्ने भएपछि उसले सरकार त छाडेन तर देउवामाथि नैतिक प्रश्न खडा भयो । 

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने सरकारमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको थियो, उसले देउवा नेतृत्व सरकारमाथिको वैधताको प्रश्न उठाउनु स्वभाविक थियो । 

त्यही बुझेका देउवाले सरकारबाहिर रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराए । माओवादीबिना पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाए तर यो निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्न गरेको काम भन्ने सन्देश जान सकेन । सत्तामा टिक्न खेलेको खेलका रुपमा सन्देश प्रवाहित भयो ।

गृहसहितका महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका माओवादी नेताले सरकार छाडेनन् । बिना विभागीय हुँदा पनि सरकारी साधन स्रोतको उपयोगमा हिच्किचाएनन् । यस्ता अनैतिक गतिविधिको चर्को विरोध हुनुपर्ने थियो । त्यो पनि हुन सकेन । त्यसलाई कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन ।

एकातिर गठबन्धनमा रहेको दलको धोका, अर्कोतिर एकपछि अर्को विवादित निर्णय । माओवादी र आफ्नै पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनको आफ्नै इतिहासमा उनले नयाँ रेकर्ड राखे । 

लामो समयसम्म बिना विभागीय मन्त्रिपरिषद्को अर्को रेकर्ड पनि आफ्नै नाममा दर्ज गरे देउवाले । एमालेसँग मिलेर प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन लड्ने घोषणापछि जिम्मेवारीमुक्त (बिनाविभागीय) माओवादी मन्त्रीहरु ८० दिनपछि मात्र सरकारबाट बाहिरिए । यसको अपजश पनि देउवाकै थाप्लोमा ठोक्कियो । 

अपजशको भारी

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको पक्षमा आएन । एमाले र माओवादी केन्द्रको पक्षमा गयो । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम नआउँदै एमालेले सत्ता हस्तान्तरण नगरेको भन्दै देउवामाथि आक्रमण सुरु ग¥यो । उनी र उनको दल निरीह भएर बसे ।

सत्ता हस्तान्तरणमा समस्या देउवाको सत्तामोह मात्रै थिएन, संविधान पनि थियो । निर्वाचन आयोगले ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने’ प्रस्ट पारे पनि जनमतको उपहास गरेर सत्ता लम्ब्याएको आरोप निरन्तर खेपिरहे उनले ।

निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुँदैमा कार्यकारी प्रमुख झिटीगुन्टा कसेर घर हिँड्न मिल्दैनथ्यो । सत्ता हस्तान्तरणको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा हुनुपथ्र्यो नै ! तर, त्यही संवैधानिक बाध्यता, व्यवस्था, विधि र प्रक्रियालाई विपक्षीले सत्ता मोहको रुपमा प्रचार गराए । देउवाको पक्षमा बोल्ने कोही भएनन् । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशमा असहमति जनाउँदै राष्ट्रपतिले लामो समय रोकेकी थिइन् । एमालेको सहमतिमा मात्रै राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा सांसदहरु सपथ नै नलिई हतारहतार राष्ट्रपतिकै सक्रियतामा संसद्को पहिलो र तेस्रो दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दासमेत कांग्रेस नेताहरु डिलमा बसेर रमिते बने । विगतका आफ्ना कमजोरीले वर्तमानमा अरुले गरेका गल्ती औँल्याउने साहससमेत देखिएन । 

राज्य कोषबाट दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको विषयले देउवा नेतृत्व सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित बन्यो । 

नयाँ संविधान जारीपछि मित्र र छिमेकीसँग सम्बन्ध खासै उतारचढाव नआए पनि शंकाको सुविधा उनीहरुलाई दिने काम गरे देउवाले । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणलगत्तै श्रीमती आरजुलाई युरोपेली मुलुकको भ्रमणमा पठाएर सशंकित छिमेकीलाई बल दिने काम गरे ।

माओवादी केन्द्र समेतको सहमतिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने निर्णयको अपजस एकल रुपमा देउवाको काँधमा आइपुग्यो । पुष्पकमल दाहाल सहजै टक्टकिए ।
एउटा सुरक्षा संगठनको नेतृत्व परिर्वतनको मुद्दालाई विपक्षीले राष्ट्रिय आकार दियो । एमाले जसको पक्षमा उभिएको थियो उनी उसको इमान्दार कार्यकर्ता रहेको पुष्टि नै भयो । चर्को दरमा ब्याजमा पैसा लगानी गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कीर्ते गर्नेसम्मका घटना छरपष्ट हुँदासमेत नागरिकले सरकारलाई विश्वास गरेन । यो मामिलामा देउवा अभागी नै देखिए । 

गरेका र नगरेका सबै अपजसको भारी बोकेर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बस्ने निवास बालुवाटारबाट निजी निवास बुढानीलकन्ठ सर्ने निश्चित हुँदा उनको मुहारमा मुस्कान पनि आओस् कसरी ?
 

Leave A Comment