सम्पादकीय : कालो धन कालै मन !

शनिबार, २६ फागुन २०७४, ०२ : ४१ शुक्रवार
सम्पादकीय : कालो धन कालै मन !

स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरेर तीन तहमा विभाजित राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारहरूको समन्वय र सन्तुलन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि केन्द्र र संघ दुवैले आवश्यक संरचनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ । भर्खर संघीयतामा प्रवेश गरेको देशका निम्ति राजनीतिक, प्रशासनिक तारतम्य मिलाउन समय लाग्छ नै तर सत्ता राजनीतिका खेलाडीहरू हतारिएर जनतामा अपेक्षा जगाउने काम गरिरहेको देखिन्छ ।

नयाँ संविधानको प्रयोगसँगै थुप्रै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारको पहिलो दायित्व संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका कानुनहरू बनाउनु हो । कानुनको जगमा मात्र मुलुकको शासन प्रशासन राम्रोसँग चल्न र प्रयोग हुनसक्छ । खासमा यो बेला भनेको थिति बसाल्ने बेला हो । 

नियम, कानुन र नीतिहरू निर्र्माण गर्दा राजनीतिका खोटा उद्देश्य र स्वार्थ राखिदैनन् । सरोकारवाला, विषयविज्ञ र जानकारसँगको घनिभूत छलफल मुलुकका लागि यतिबेला आवश्यक हुन्छ तर त्यस्तो भएको देखिदैन । सरकारमा प्रचण्ड बहुमतको मनोविज्ञान सवार भएको अनुभव हुँदैछ ।

यही कारण जथाभावी निर्णय र अभिव्यक्ति सुनिदैछन् । नेताहरूमा दूरदर्शिता र शालिनता देखिनुपर्ने हो तर सरकार हतारमा निर्णय गरिरहेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तो निर्णय के आधारमा गरियो ? किन गरियो ? प्रश्न अनुत्तरित छन् । तालुकवाला अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूमा अन्योल देखिन्छ । यसको औचित्यबारे प्रशासनयन्त्र कुहिरोको कागको अवस्थामा देखिन्छन् । 

सरकारी निकायबाट अचानक आएको यो निर्णयका पछाडि कुनै प्रतिवेदन वा प्रशासनसँग सम्बन्धित कुनै आयोग वा कार्यदलको सुझाव उल्लेख गरिएको छैन । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग आफ्नो हिसाबले काम गर्दैआएका थिए ।

सरकारी ओहदामा बसेकाहरूबाट पदीय दुरुपयोग र आर्थिक कारोबार भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायको चासोको वियष मानिन्छ तर आर्थिक लेनदेनमा सरकारी सत्ता निजी क्षेत्र पनि संलग्न भएका घटनाहरुमा भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । खासमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्ने, कारवाही गर्ने हैसिसत राख्छ विभागले ।

सम्पत्तिको वैधानिकता जाँच्ने काम सम्पत्ति सुढृदीकरण विभाग काम गर्दैआएको हो र विभागले राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक र व्यावसायिक आडमा भैरहेका अवैध कमाइमा दर्जनौँ फाइल तयार गरेको बताइन्छ । त्यस्तै राजस्व अपचलनमा संलग्न व्यवसायी र कर्मचारी दुवैलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्छ राजस्व अनुसन्धान विभागले । अधिकार सम्पन्न यी दुवै निकाय खासमा उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेका थिएनन् । अवैध आर्जनहरूका लागि दुवै विभाग हतियारको भूमिकामा थिए ।

खास गरेर कानुन अवैध कारोबारीबाट असुली गर्दै धन्दा मौलाएको थियो । आशातित काम नगरेरका र हतियारको रुपमा दुरुपयोग हुँदै आएका विभागहरू प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत समाहित भएपछि एकाएक कामयाब संस्था हुने हुन त ? प्रधानमन्त्री ओलीले कुन नियत र उद्देश्यका साथ विभागहरू आफूअन्तर्गत राखेका हुन्, विस्तारै खुल्दै जाला । कर्मचारीले चलाएको अवैध कारोबार विरुद्धको हतियार अब प्रधानमन्त्री आफैँले चलाउने अवस्था आएको छ । यसका दुइटै खतरा छन् उपयोग हुने, दुरुपयोग हुने ।

खासमा ‘डन’हरू र कालोधन आर्जन गरेकाहरूको प्रभावकारी उपस्थिति पकड छ, राजनीतिक पार्टीहरूमा । नेपालको आधासरो अर्थतन्त्र कालो धनबाट चलिरहेको बताउँछन् जानकारहरू । पछिल्लो समय कालोधनलाई सेतो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू नयाँ राजनीतिक माहोलमा घनिभूत भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलाई शंकाको घेराबाट हेनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनु भन्दा पहिल्यै चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको भेटमा ओलीले कालो धनलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । जसकोे व्यापक आलोचना भएको भैरहेको छ ।

कालोधनविरुद्ध कारबाही गर्ने भन्दा बेला बेलामा यसलाई वैधानिक बनाउने काम भएका छन् नेपालमा । अर्थमन्त्री  डा. रामशरण महतले २०५६ मा ल्याएको यो नीतिमा १ हजार ६ सय बढीले भाग लिएका थिए ।  डा. बाबुराम भट्टराईले २०६६ मा ल्याएको स्वयं कर घोषणा नीतिमा ३५० बढीले भाग लिएको देखिन्छ । स्वयं कर घोषणाको नीतिबाट राजस्वमा योगदान त मिल्छ नै तत्कालका लागि तर एक दशकको अन्तराल पनि नराखी कालो धन चोख्याउने नीतिले आर्थिक अपराध, कालो धन र कालो बजारलाई प्रोत्साहन दिने बाहेकको योगदान गर्दैन । 

जहाँसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व विभाग आफ्नो मातहत ल्याएका छन् । यसलाई शंकालु भएर हेर्नुपर्ने कारण के पनि हो भने ओली एमालेभित्र ‘पर्शुराम’हरूका संरक्षक मानिन्छन् । हिजो अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीले हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दैआएका निकाय अब प्रधानमन्त्रीको आडमा ‘पर्शुराम’हरूले प्रयोग गर्ने त होइनन् ? सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर आफ्नालाई संरक्षण गर्ने र विरोधीलाई समन गर्ने नीति अख्तियार गरिने त होइन ? नेपालमा बेलाबेलामा प्रतिशोधको राजनीति प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

होइन, कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयोजनका निम्ति दुइटा विभाग प्रधानमन्त्रीले आफूअन्तर्गत ल्याएको हो भने कालो मनले उब्जाएको कालै धनको धन्दा भन्नुपर्ने हुन्छ । ओलीले सफा दिलले यी निकाय आफूअन्तर्गत ल्याएका हुुन् भने तिनको सफल कार्यान्वयन हुन सकोस्, शुभकामना । 
 

Leave A Comment