२०७४ मा धेरै आर्थिक काण्डहरु सार्वजनिक भए । अधिकांश अनियमितताका घटनामा सरकारी कर्मचारी जोडिए । रेकर्ड तोड्ने अनियमितताका अङ्कहरु सार्वजनिक भए । सरकारमा रहेकाहरु काण्डकारीहरुको पक्षमा देखिए । विभिन्न बहानामा राज्य कोष रित्याउन सत्तासीनहरु सक्रिय देखिए । नागरिक दबाबपछि मात्रै सरकार कारबाहीमा सक्रिय भयो । सुशासन कोमामा पुग्यो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा भ्रष्टाचारको आरोपमा जेठ ११ मा पक्राउ परे । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो । शर्माविरुद्ध अख्तियारले तीन अर्ब २ करोड धरौटी माग गर्याे । 

अख्तियारको धरौटीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फिराद बोग्दै पुगेका शर्माको पक्षमा अदालतको आदेश आयो । साउन २७ मा न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले शर्मालाई साधारण तारेखमा थुनामुक्त हुने बाटो खोलिदिए । 

निर्वाचनमय वर्षको मौकामा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु अधिक खर्चालु देखिए । निर्वाचन जनचेतना शीर्षकमा अर्बाैं रकम खर्च गरियो । जसको प्रभावकारिता न्यून देखियो । निर्वाचनको मौका छोपेर आयोगका पदाधिकारीले १५ करोडको विलासी गाडी किनेर जगहँसाइ गरे ।

साझा प्रकाशनका अध्यक्ष डोलेन्द्र शर्मा पुस्तक छपाईको अनियमिततामा तानिए । साझाको ब्रान्ड प्रयोग गरेर बाहिरै पुस्तक छापेर बिक्री गर्ने गरेको बदमासी खुल्यो । सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग रकम दुरुपयोग गरेको, लेखापरीक्षण नगराएको, राजनीतिक दलका नेतानिकट व्यक्ति, पत्रकार र उनीहरूका आफन्तलाई समेत साझामा भर्ना गरेको, वार्षिक आम्दानी, खर्च तथा पुस्तक प्रकाशन विवरण चुस्त नराखेको, नक्कली कागजात बनाएको, साझाको लोगो दुरुपयोग गरेर अवैध रूपमा पुस्तक प्रकाशन गरेको पोल खुल्यो । अनियमितताका चाङ बढ्न थालेपछि सरकारले उनलाई हटायो । 

नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्का ६७ करोड भ्रष्टाचारमा जोडिए । लामो रस्साकस्सीपछि मात्र असोज २ मा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई बर्खास्त गर्याे । नाकाबन्दीताका इन्धनमा भएको अनियमितता सार्वजनिक भए पनि खड्काका अगाडि सरकार लाचार देखियो ।

नागरिक दैनिकले निगमको डिपो राख्न गरिएको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता सार्वजनिक गरेपछि खड्काको अनियमितताको सत्ता हल्लियो । साउन २ बाट नागरिकले सुरु गरेको गरेको निरन्तर खोजपछि संसदीय समितिले छानबिन गर्दै खड्काको बदमासी पुष्टि गरेपछि सरकार बर्खास्त गर्न बाध्य भयो । 

सुधारकको आवरणमा रहेकाहरुले समेत फेवातालको सरकारी जग्गामा आँखा गाढेको तथ्य सार्वजनिक भयो यही वर्ष । भूमाफियासँगको गठजोडमा ताल किनारका जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गराएर आलिसान होटल बनाएको घटना सार्वजनिक भएसँगै जग्गा संरक्षणको चर्चा त भयो तर निचोडमा पुग्न सकेन । 

नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन सिइओ सुभाष निरौला यही वर्ष अदालतबाट भ्रष्ट प्रमाणित भए र ७ वर्षका लागि जेल पुगे ।