सरकार बक्सअफिस लागू गर्ने पक्षमा छ । उता हलवालाहरु जुनसुकै हालतमा बक्सअफिस रोक्ने पक्षमा छन् । यता निर्माता संघ आन्दोलनको तयारीमा छ । आखिर के चक्कर हो यो बक्स अफिसको ? शुक्रवारकर्मी अनिल यादवले  खोतल्ने प्रयास गरेका छन्।

०००

मधेसमा व्याप्त दाइजो प्रथालाई विषय बनाइएको फिल्म ‘राज्जारानी’ रिलिज भएको चार महिना पुग्न लाग्यो । नेपाली भाषाको सो फिल्मलाई मैथिलीमा समेत डब गरेर मैथिलभाषी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिएको थियो । सो फिल्मका निर्माताले अहिलेसम्म न हलको पूर्ण व्यावसायिक रिपोर्ट पाएका छन्, न पूरा पैसा नै ।

मैथिली डब भर्सनको जिम्मा लिएका निर्माता राजकुमार महतोको फिल्ममा यो पहिलो लगानी हो । ‘सलहेसः द पिपुल्स हिरो’ नामक बिग बजेट फिल्मको तयारीमा रहेका उनी अहिले नै वितरक र हलवालाको व्यवहार देखेर आजित छन् ।

‘यहाँ निर्माताले फिल्म तयार गरेर मात्रै नहुने रहेछ, फिल्म प्रदर्शन गर्नु झन् ठूलो कुरा रहेछ,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘सुरुमा त निर्माताले भनेजस्तै हल पाउनै ठूलो युद्ध गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसपछि हलको रिपोर्ट पाउन र पैसा उठाउन अर्को महाभारत रहेछ ।’

मोफसलमा यस फिल्म वितरणको जिम्मा एफडी कम्पनीले लिएको थियो । ‘फिल्म रिलिज भएको केही हप्तापछि एफडीमा पुगेर हलको रिपोर्ट माग्दा रिपोर्ट लिन एक महिना र पैसा लिन तीन महिनापछि आउनु भने,’ महतोले वितरक र हलवालाबाट पाएको दुःख सुनाउँदै थपे, ‘एक महिनापछि पुग्दा २७ हलमा लागेको फिल्मको ५ वटा हलको रिपोर्ट मात्र पाइयो । जनकपुरको रामजानकी सिनेमामा दुई हप्तासम्म फिल्म राम्रोसँग चलेको थियो तर रिपोर्टमा एक हप्ता मात्रै देखाइयो ।’

उनले अगाडि भने, ‘सबै हलको रिपोर्ट नपाएको विषयमा बुझ्दा उल्टै बाङ्गोटिङ्गो कुरा आयो । हलमा आफैँ गएर पैसा लिनुस्, बरु हामीलाई कमिसन चाँहिदैन पो भन्न थाले ! त्यसपछि हलहरुसँग आफैँ कुरा गर्दा केहीले रिपोर्ट दिए, केहीले हामी जान्दैनौँ, एफडीलाई नै भेट्नू भनेर पन्छिए । पैसा त एउटा हलबाहेक कसैले दिएको छैन ।’

हलवाला प्रतिको उनको गुनासो यत्तिमै सकिएन । हलले गलत रिपोर्ट दिने गरेको समेत उनले अनुभव भोगे ।

‘रिलिजका बेला तराईका थुप्रै हलमा आफैँ भिजिट गरेको छु,’ उनले भने, ‘सुनसरीका केही हलमा फिल्म राम्रै चलेको थियो तर रिपोर्टमा त एक सो र दुई सो मात्र चलेको कुरा आयो । सबैतिर हामीले हाम्रोतर्फबाट चेकर पनि राखेका थियौँ तर चेकरले भनेअनुसार रिपोर्ट नपाइने रहेछ !’

कतिपय हलवालाले ‘सेयर नै धेरै छैन’ भनेर पैसा दिने मनै नगरेको समेत महतोले खुलाए । ‘सेयर भनेको जतिसुकै रुपैयाँ होस्, निर्मातालाई दिनु हलवालाको दायित्व होइन र !’ उनी रोष प्रकट गर्छन् ।

उनले यतिबेला मात्र बुझिरहेका छन्, यो समस्या उनको मात्र रहेनछ, यहाँका प्रत्येक निर्माता वितरक र हलवालाबाट पाइलैपिच्छे शोषणमा पर्दारहेछन् ।

०००

निर्माता महतोले भोगेको यस अनुभवले फिल्म क्षेत्र कति अस्वस्थ र अपारदर्शी छ भन्ने देखाउँछ । दुई वर्षअघि शुक्रवारले हलवाला र वितरकबाट निर्माताले भोगिरहेको समस्याबारे रिपोर्टिङ गर्दा निर्माता सुनिल रावलले फिल्म क्षेत्रको स्थितिमाथि एउटा घतलाग्दो टिप्पणी गरेका थिए, ‘हलवालाहरू हल थपिरहेका छन्, वितरकहरू घर थपिरहेका छन् तर निर्माताहरू यहाँ चप्पल लगाएर सडकमा हिँडिरहेका छन् ।’

वर्ष फेरियो तर अझै यो दृश्य फेरिएको छैन । एकातिर हलवाला फिल्मबाट धमाधम पैसा कमाइरहेका छन्, अर्कोतिर निर्माताहरु ‘मेरो फिल्मले यति कमायो र उती कमायो’ भन्ने खबर मिडियालाई सुनाउँदै आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । नेपाली फिल्म क्षेत्रको यो एउटा तीतो यथार्थ हो ।

निर्माता, निर्देशक र हल सञ्चालक समेत रहेका अशोक शर्माले त्यतिबेला कडा टिप्पणी गरेका थिए, ‘यहाँ केही वितरक र हलवालाको दादागिरी चल्छ । तर, यो दादागिरी धेरै दिन चल्नेवाला छैन । यहाँ वितरकहरू निर्माताको फिल्म वितरण गरिदिएर ऊमाथि ठूलो गुन लगाएको ठान्छन् । जबसम्म यो सोचको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म वितरक र प्रदर्शक कोही पनि व्यावसायिक हुन सक्दैनन् ।’

उनको यो टिप्पणी अहिले पनि उत्ति नै सान्दर्भिक छ ।  यहाँ सेयर बाँडफाँड र व्यापारको पारदर्शिता मात्रै होइन, हलको बाँडफाँडमा पनि निर्माताहरू हलवालाबाट मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

केही वर्षअघि ‘कबड्डी’ फिल्म रिलिजका दिन दर्शकको चाप बढ्दा पनि फिल्मले ठूलो हल नदिएपछि रिसको झोँकमा फिल्म निर्माता निश्चल बस्नेतले हलका पोस्टर र ब्यानर च्यातिदिएका थिए ।

चाबहिलस्थित गोपीकृष्ण मुभिजमा त्यो घटना भएको थियो । त्यतिबेला ‘कबड्डी’लाई दुई सय सिट भएको सानो हलमा लगाइएको थियो । ‘कबड्डी’ हेर्न आएका कतिपय दर्शक फर्किए, कतिपय अर्को फिल्म हेर्न बाध्य भए ।

त्यसपछि निर्माता बस्नेतले पहिलो सो यस्तै भए पनि दोस्रो सोबाट ठूलो हल दिन हल म्यानेजरसँग आग्रह गर्दा नमानेपछि उनले पोस्टर च्यात्दै हलबाट फिल्म उतारेका थिए ।

तम्सिए निर्माता, तर्सिए हलवाला

फिल्म क्षेत्रमा देखिएको अपारदर्शी हिसाबकितावलाई पारदर्शी र प्रस्ट बनाउन  बक्सअफिसको माग अहिले उठेको होइन, धेरै वर्षअघिदेखिको हो । नेपाल चलचित्र विकास बोर्डमा धर्मेन्द्र मरबैता अध्यक्ष भएर आउँदा उनले नेपालमा बक्स अफिस लागू गराउने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेका थिए । तर कुनै प्रगति हुन सकेको थिएन ।

पछि २०७१ सालमा निर्माता राजकुमार राई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भएपछि राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ बन्यो । नीतिमा चलचित्र घरमा अनिवार्य रुपमा बक्सअफिस प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख भयो । निर्माता राईले त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन र तयारी पनि थाले । तर, बक्सअफिस लागू गराउन भरमग्दुर कोसिस गर्दागर्दै उनको कार्यकाल सकियो ।

त्यसपछि मंसिर २६ गते बोर्डले नयाँ अध्यक्षका रुपमा गोपीकृष्ण मुभिजका मालिक उद्धव पौडेलको छोरी निकिता पौडेललाई पाएको छ । सुरुमा उनको नियुक्तिलाई लिएर धेरै विवाद भए पनि अहिले उनी बक्सअफिस लागू गराउन कम्मर कसेर लागेकी छन् ।

तात्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले सरकार परिवर्तन हुनै लाग्दा बक्स अफिस लागू हुनुपर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसपछि ‘बक्सअफिस कार्यान्वयन समिति’ समेत निर्माण भयो, जसमा चलचित्र विकास बोर्डका तर्फबाट नरेन्द्र महर्जन संयोजक र निर्माता संघको तर्फबाट आकाश अधिकारी, चलचित्र संघको तर्फबाट प्रदीपकुमार उदय र डाटा हबका सदस्य (बक्स अफिस लागू गराउनका लागि चाहिने सर्भर निर्माण गर्ने कम्पनी) भए । बोर्ड अध्यक्ष समितिमा सल्लाहकार बसे ।

सो समितिले वैशाख १ गते भित्रमा उपत्यकाका सम्पूर्ण हलहरुले ई–टिकेटिङ लागु गर्नुपर्ने र उपत्यका बाहिरका हलहरुले साउन १ गते भित्रमा ई–टिकेटिङ लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्पूर्ण हल व्यावसायीहरुलाई त्यहीअनुसार पत्राचार पनि भयो तर कार्यान्वयन भएन ।

अब साउन १ गतेदेखि उपत्यकामा बक्स अफिस जसरी पनि सुचारु गर्ने तयारीमा सरकार छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सय दिने योजनामा बक्सअफिस प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख गरिसकेको छ ।

केही फिल्मकर्मी राज्यले लागू गर्न खोजेको बक्सअफिस प्रस्ट नभएको दाबी गरिरहेका छन् । विकास बोर्डले लागू गर्न लागेको बक्सअफिसको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? केही हलवाला अन्योलमा छन् ।

चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल अन्यौल चिर्दै जवाफ दिन्छिन्, ‘कति टिकट बिक्री भयो ? कति करमा गयो ? कति विकास शुल्क उठ्यो ? कति निर्माताको र कति हलको भाग भयो ? सबै जानकारी सेन्ट्रल डाटाबाट लिन सकिन्छ । त्यसपछि अहिलेजस्तो मेरो फिल्मले यति कमायो, उति कमायो भन्ने गफ हुँदैन ।’

बोर्डले उपत्यकाका हलहरुलाई बक्स अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लागि आवश्यक हार्डवेयरका सामान तथा इन्टरनेट जडान गर्न पत्राचार गरेको थियो तर अहिलेसम्म गोपीकृष्ण हलबाहेक अन्य हलले जडान गरेका छैनन् । गोपीकृष्ण हल बोर्ड अध्यक्ष निकिताकै पारिवारिक कम्पनी हो ।

निकिताका अनुसार उपत्यकाको विश्वज्योति, पुष्पाञ्जली, सिद्धार्थ र पृथ्वी सिनेमा हलले आइतबार जडान गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यस्तै पाँच वटा मल्टिप्लेक्स हलका सञ्चालकले मंगलबार बोर्डमा आफूहरु बक्सअफिस जडान गर्न तयार रहेको जानकारी दिएको निकिताले बताएकी छन् ।

यसबाहेक अन्य सिनेमा हलले भने यसबारेमा चासो देखाएका छैनन् । यता बोर्डले भने पटक–पटक प्रेस विज्ञप्ति र पत्र काटी सञ्चालकलाई प्रणालीमार्फत् आफ्नो कारोबार लिंक गर्न र नगरे कानुनी कारबाही भोग्न  चेतावनी दिइरहेको छ । बोर्डले यसरी चेताइरहँदा केही हल व्यवसायी भने बक्सअफिसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय र चलचित्र संघकै उपाध्यक्ष तथा चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य नरेन्द्र महर्जनलाई बक्सअफिसको विपक्षमा उभिन दबाब बढेको छ । तर, उनीहरु दुवै बक्सअफिस लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । पक्षमा उभिएका महर्जनविरुद्ध आवाज चर्को हुँदै जाँदा उनले संघको उपाध्यक्षबाटै राजिनामा दिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

पहिले बक्सअफिसको विरोधीका रुपमा चिनिएका अध्यक्ष उदय पछिल्लो समय सकारात्मक भएका थिए । तर उनी सकारात्मक भएपछि बक्सअफिसको विरोधमा रहेका हल सञ्चालकको दबाब बढ्न थाल्दा उनले थेग्न सकेनन् । त्यसपछि उनले आफ्नो जिम्मेवारी प्रथम उपाध्यक्ष वीरेन्द्र नारायण श्रेष्ठलाई सुम्पिए ।

बक्सअफिस विरुद्ध हलवालाले संघर्ष समिति नै गठन गरे । संघर्ष समितिमा संयोजक अष्टनारायण हल काठमाडौँका त्रिरत्न मानन्धर,  सदस्यमा गुण सिनेमाका महेश श्रेष्ठ, गंगा सिनेमा हलका मदनमान बज्राचार्य, पृथ्वी हलका छिरिङ शेर्पा, क्युएफएक्सका भाष्कर ढुंगाना लगायतका सक्रिय छन् । राज्यले सिधै कारोबार हेर्न मिल्ने बक्सअफिस प्रणालीविरुद्ध उनीहरुको आपत्ति छ ।

‘राज्यले लागू गर्न खोजेको यो प्रणाली कानुनसम्मत छैन,’ क्युएफएक्सका सञ्चालकमध्ये एक ढुंगाना भन्छन्, ‘हामी यसको पक्षमा छैनौँ । जबरजस्ती लागू गर्न खोजिए कानुनी उपचारमा जान्छौँ, मुद्दा लड्छौं ।’

उनले अगाडि भने, ‘हामी सबै हलमा ई–टिकेटिङ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं तर राज्यले भनेजस्तो बक्सअफिस सम्भव छैन ।’

यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट रोक्न सरकार कडा रुपमा उभिएको छ तर हलवालाको सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार निरीह देखिएको  छ । एकातिर हलवालाहरु बक्सअफिसदेखि तर्सिएका छन् भने अर्कोतिर निर्माताहरु बक्सअफिस जसरी पनि जारी गर्न तम्सिएका छन् ।

हलवालाको ढिलासुस्तीदेखि उनीहरु सशंकित भने छन् । त्यसैले शनिबार चलचित्र निर्माता संघले करिब दुई सय निर्माताको भेला बोलाएर सेयर बाँडफाँड र बक्सअफिसको मुद्दामा छलफल गरेका थिए । भेलाले आफूलाई सिनेमा हलले अन्याय गरिरहेको ठहर्याउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

त्यसो त यसअघि नै २०६० मा निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच केही बुँदामा सहमति भएको थियो । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा चलचित्र प्रदर्शनपश्चात् उठेको कुल रकममा भ्याट कट्टा गरी चलचित्र भवनको स्तरअनुसार निर्माता तथा वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्मका आम्दानी बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको थियो ।

निर्माता संघको पछिल्लो भेलाले भने काठमाडौं उपत्यकाको ठाउँमा नेपालभर भन्ने शब्द राखी सो सम्झौता अक्षरशः पालन हुनुपर्ने माग गरेको छ । अर्थात् अब नेपालभरि नै सिनेमा हलको स्तरअनुसार निर्माता र हलवालाले ६० प्रतिशतसम्मको सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने माग निर्माता संघले राखेको छ । यससँगै फिल्म हलमा बजाइने ट्रेलर, पोस्टर, स्थानीय पब्लिसिटी खर्चमा समेत निर्माता एकतर्फी रुपमा मर्कामा परेको निर्माता भेलाको ठहर छ ।

त्यस्तै सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र बक्सअफिस कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई दबाब दिने निर्णय पनि संघले गरेको छ ।

‘बक्सअफिस र सेयर बाँडफाँड दुवै माग सम्बोधन हुनुपर्छ, एउटा मात्रै भएर पुग्दैन,’ निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले भने, ‘अब जेठ १ गतेदेखि बक्सअफिस लागेन भने हामी २ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रन्छौं । कुनै पनि भाषाको फिल्म हलमा लाग्न दिने छैनौं । हामीलाई फेरि ई–टिकेटिङ मात्रै भनेर हुँदैन, विकास बोर्डले अहिले भनिरहेको जस्तो अनलाइन सिस्टमको सेन्ट्रल कलेक्सन नै चाहिन्छ ।’

०००

राज्य पनि ठगिँदै

बक्सअफिस लागू नहुँदा निर्माता मात्रै ठगिएका छैनन्, राज्य पनि ठगिइरहेको छ । तपाईंले २ सय ६० रुपैयाँको टिकट काटेर हलमा फिल्म हेर्न जानुभएको छ भने त्यहाँ हलवालालाई मात्रै पैसा तिरिरहनुभएको हुन्न, चलचित्र विकास शुल्क (एफडिटी) बापत ३०.०१ रुपैयाँ र भ्याटबापत २९.९१ रुपैयाँ राज्यका नाममा बुझाउनुभएको हुन्छ ।

दर्शकले राज्यलाई बुझाएको पैसा इमान्दारसाथ राज्यसमक्ष पुगेको छ त ! गम्भीर प्रश्न यही छ । हल र व्यापारको हिसाब पारदर्शी नहुँदा राज्यले बर्सेनि करोडौँ घाटा व्यहोरिरहेको छ । राज्यलाई लुकाएर फिल्म हलले एक दिनमा थुप्रै सो गर्छन् । त्यसबापत कर बुझाउँदैनन् र अहिले डराएर बक्स अफिसको विरोध गरिरहेका छन् ।

कसरी हुन्छ सेयर बाँडफाँड ?

निर्माता र हलवालाबीच कसरी आम्दानी बाँडफाँड हुन्छ ? यो धेरैलाई चासो रहने विषय हो यो । धेरैलाई थाहा नहोला फिल्मको ग्रस कलेक्सन नै निर्माताको हातमा पुग्ने रकम होइन । यति एउटा फिल्मले १ करोडको ग्रस कलेक्सन गर्याे भने त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क कटाएर बाँकी रहेको रकममध्ये सिनेमा हल र चलचित्र निर्माताबीच ५०–५० प्रतिशतको सेयर बाँडफाँड हुन्छ ।

यसको अर्थ कुनै फिल्मले एक करोड ग्रस कलेक्सन गर्यो भने त्यसबाट भ्याट र चलचित्र विकास शुल्क कटाएर रहेको रकम ७२ लाखमध्ये आधा आधा रकम सिनेमा हल र फिल्म निर्माताले बाँडेर लिन पाउँछन् । यसो गर्दा निर्माताले ५०% पाए भने ३६ लाख रुपैयाँ हात पर्छ ।

यसमध्ये पनि निर्माताले पाएको सो रकममा चलचित्र वितरकले अवस्था हेरी ५ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा वितरकको करिब २ लाखदेखि ६ लाखसम्म कमिसन हुन जान्छ । अन्य सर्भर चार्जका नाममा निर्माताकै खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा निर्माताको हातमा पर्ने रकम भनेको करिब ३० देखि ३२ लाख मात्र हो ।

यो त सिंगल थिएटरको कुरा भयो । मल्टिप्लेक्सको हकमा अर्कै नियम छ । निर्माता संघ र चलचित्र संघको पुरानो सहमतिअनुसार मल्टिप्लेक्समा पहिलो हप्ता ५०–५० प्रतिशत सेयर बाँडफाँड हुन्छ भने दोस्रो हप्तामा ४२.५ प्रतिशत र तेस्रो हप्तामा ३७ प्रतिशत र चौथो हप्तादखि ३० प्रतिशत मात्र रकम पाउने चलन छ।

 

'निर्णय भइसक्यो, अब सरकार पछाडि फर्कंदैन'

–गोकुल बाँस्कोटा,सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री

यातायात सिन्डिकेट तोड्न सक्रिय भएको सरकार हलवालाको सिन्डिकेटविरुद्ध निरीह देखियो, फरक व्यवहार किन ?

व्यवहार त्यस्तो होइन । यसमा सरोकारवालालाई हामीले अब बक्सअफिस लगाउने सवालमा आलाटाल, ढिलासुस्ती हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिइसकेका छौं । बक्सअफिस सुरु गर्न आवश्यक ‘इक्विपमेन्ट’ फिट गर्न हामी थोरै समय दिन तयार छौं तर सरकारले निर्णय गरिसकेको कुरामा अब पछाडि फर्कदैन । हामी केही समय दिन्छौँ तर लामो समय कुर्दैनौ ।

भनेपछि सरकार हलवालासँग डराएको होइन ?
हामी नेपाली फिल्म उद्योग पारदर्शी बनाउने कुरा गरिरहेका छौं । फिल्म उद्योग फस्टाउने कुरा गरिरहेका छौं । फिल्मलाई एउटा उद्योग नै मानिसकेपछि लगानी सुरक्षित गर्ने कुुरा, व्यापार पारदर्शी गर्ने कुरा, ट्याक्स अनलाइनमा आउने कुरा त झन् राम्रो हो नि ! त्यसैले हल सञ्चालकका सही गुनासा सुन्न हामी तयार छौँ तर हाम्रो सिस्टमलाई नै ढिला गर्ने कुरा मान्य हुने छैन ।

केही हलवालाले सरकारको निर्णय नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरुप्रति सरकारको व्यवहार के हुन्छ ?
अहिलेसम्म ५–६ वटा हलले सामग्री जडान गरेर आन्तरिक अभ्यास थालिसकेका छन् । अब रह्यो मान्दिनँ भन्ने । हलवालाले त्यसो गरे उहाँहरुको आम्दानीको स्रोत के ? फिल्मवालाले फिल्म बनाएनन् भने हलवालाले के चलाउँछन् ? सबै बाहिरको फिल्म मात्र ल्याएर त हुँदैन होला । कार्यान्वयनमा आएपछि मान्ने÷नमान्ने त्यतिबेला थाहा होला । त्यस्तो अवस्था आउँदा मान्नु भएन भने सरकारले पनि उहाँहरुले गरेको कुरा मान्दैन ।

केही हलवालाहरु राज्यले भनेजस्तो बक्सअफिस सिस्टम लागू हुँदा व्यवसाय गर्ने अधिकार हनन् हुने तर्क गरिरहेका छन् । जबरजस्ती लाउन खोज्नु गैरकानुनी हो भन्दैछन् । के भन्नुहुन्छ तपार्ईं ?
हामीले कसैको व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लाउन खोजेको भयो पो हनन् हुन्छ । व्यवसाय गर तर खुला तरिकाले गर, पारदर्शी गर भन्दा व्यापारीलाई कसरी घाटा हुन्छ ? उहाँहरुको मात्र अधिकारको कुरा होइन होला, यहाँ नागरिक र सरकारको पनि अधिकारको कुरा उठ्ला । हामीले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजेको हो । फेरि यहाँ व्यावसायिक सुरक्षाका कुरा पनि त छन् । निर्माताको सुरक्षाको कुरा पनि त छ ।

केही हलवालाको राज्यले बक्सअफिस भनेकै बुझेको छैन भन्नेसम्मको आरोप छ नि ?
बक्सअफिस भनेको पाँच जनाको बक्स पक्कै होइन होला । इ–टिकेटिङ गर्ने कुरा हो । आम्दानी पारदर्शी गर्ने विषय हो । उहाँहरुले सरकारसँग पारदर्शीको आशा गर्न हुन्छ भने सरकारले उहाँहरुसँग आशा किन नगर्ने ?

केही हलवाला, ‘हामी पारदर्शी गर्छौं तर राज्यको सर्भरमा हाम्रो कारोबार सिधै पुग्ने भयो भन्ने कुरामा हाम्रो गुनासो हो’ भनिरहेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
त्यो त झन् राम्रो हुने भयो । सोझै त्यही दिन कर प्रणालीमा जोडिन पाइयो । झन् सजिलोसित हिसाबकिताब हुने भयो, पुग्ने भयो । राज्यले कमाए जति जम्मै आफैँ राख्छु त भनेको छैन । राज्यले तोकेको नियमअनुसार लिने हो । संसारमा हुँदै नभाको कुरा गर्न खोजेको पनि होइन हामीले । उस्तै कुरा गर्ने हो भने हलवालाले पनि दर्शकको इच्छा हुँदाहुँदै एउटा उतारेर अर्को फिल्म हाल्देका उदाहरण पनि छन् । यो मनोमानी होइन ?

०००

‘बक्सअफिस सम्भव छैन’

–भाष्कर ढुंगाना, संचालक, क्युएफएक्स

तपाईं राज्यले लागु गर्न खोजिरहेको बक्सअफिसको विरुद्धमा उभिनुभयो नि ! किन ?
चलचित्र विकास बोर्ड राज्य हो कि होइन दुविधामा छु । जसको अध्यक्ष व्यापारी नै हुनुहुन्छ, यो अद्र्धसरकारी जस्तो भयो । एउटा व्यवसायी पदमा बसेको छ र अरुको व्यवसाय हेर्छु भनिरहेको छ । कुन देशमा हुन्छ यस्तो ? मेरो नजरमा यो त पूरै गैरकानुनी हो । कि कतै यस्तो हुन्छ भने उदाहरण दिनु पर्याे । राज्यले कानुनसम्मत गर्छ भने ठीकै छ नत्र म मान्दिनँ ।

भनेपछि अहिले राज्यले लगाउने भनेको बक्सअफिस प्रणाली कानुनसम्मत होइन ?
यो कानुनसम्मत छैन । त्यसैले मुद्दा लड्ने कुरा पनि भइरहेको छ । हामी सबै हलमा इ–टिकेटिङ हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । तुरुन्तै हिसाब दिनुपर्छ पनि भनिरहेका छौं तर यो राज्यले भनेजस्तो बक्सअफिस सम्भव छैन । हाम्रो वकिलसँग कुरा पनि भा’को थियो । मुद्दा लड्दा सजिलै जित्छौँ भन्ने कुरा छ तर यसो हुँदा केही हलहरुले इ–टिकेटिङ नै नलगाइदेला भन्ने समस्या देखियो ।

राज्यले त्यो सिस्टम ल्याउँदा तपाईंहरुलाई के असर पर्छ ?
केही पनि असर पर्दैन । बस्, हाम्रो व्यवसाय गर्ने अधिकारमा हनन् हुन्छ । अन्य कुनै क्षेत्रमा यस्तो छैन, फिल्म क्षेत्रमा मात्रै किन ? म चोर हुँ र ? मलाई मात्र किन गर्ने ? चोर हो भने दण्ड दिनुप¥यो । पानवालाकोमा गएर मलाई दैनिक पान बेचेको हिसाब दिनुस् भन्न पाइन्छ ? यस्तो भयो भने त्यो त अराजक समाज हुन्छ ।

सायद राज्यलाई तपाईंहरुप्रति विश्वास लागेन होला !
विश्वास नलागेको भन्न पाइन्छ ? हाम्रो मर्यादामा ठेस लाग्दैन ? जसरी लाउँछु भनेर हुँदैन, बक्सअफिस कानुनसम्मत मात्र लाउन पाइन्छ । अस्ति भर्खर सरकारले निर्णय गरेका कति काम उल्टेका छन्   यहाँ । यत्ति हो, कानुनसम्मत छ भने हामीलाई केही समस्या छैन ।  अहिले विकास बोर्डले परिकल्पना गरेको सिस्टम कानुनसम्मत छैन भन्ने लाग्छ । त्यसैले जबरजस्ती गर्न खोज्दा हामी अदालत जान्छौं । अदालतले पनि कानुनसम्मत भन्दियो भन्ने मान्न तयार हुन्छौ।

सेयर बाँडफाँडमा हल सञ्चालकले निर्माताहरुलाई ठगेको आरोप लागिरहेको छ । यसविरुद्ध निर्माता संघले आन्दोलनमा जाने धम्की दिइसकेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
ठगेको हो भने कहाँ ठगेको पुष्टि गर्नुभयो ? नत्र पुलिस प्रशासनमा जानुप¥यो । ठगीको मुद्दा हेर्ने पुलिस प्रशासनले हो, मैले होइन ।

सिनेमा हलमा राखिने होर्डिङ बोर्डको पैसासमेत तपाईंहरु निर्माताबाट असुल्नुहुन्छ भन्ने छ । यो त निर्मातामाथि सरासर अन्याय भएन र ? आफ्नो हलमा प्रदर्शन हुने फिल्मको प्रचार गर्नु तपाईंहरुको पनि दायित्व होइन ?
हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार व्यापार गर्छौं । ब्यानर, टिकट रेट सबै सम्झौताअनुसार हुन्छ । हाम्रो सम्पूर्ण लेनदेन निर्मातासँग होइन, वितरकसँग हुन्छ । चित्त बुझेन भने हल र वितरक दुवैलाई हलमा फिल्म लगाउनुपर्ने दबाब हुन्न । त्यसैले यस्तो गुनासो गर्नुको अर्थ छैन । नत्र मलाई थोरै पैसा आयो, त्यसैले यो गलत भयो भन्नुप¥यो  कि कारण भन्न सक्नुपर्याे । रह्यो, दायित्वको कुरा, मेरो विचारमा फिल्मको प्रचार गर्नु खास दायित्व वितरकको हो, निर्माताको पनि होइन ।

०००

‘बक्स अफिस नभए फिल्म चल्न दिन्नौं’

–आकाश अधिकारी, अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ

निर्माताहरु हलवालाबाट पाइलैपिच्छे शोषणमा परेका हुन् ?
यो त क्लियर देखिएकै कुरा हो । निर्माताले लगानी गरेको सिनेमा नचल्दा एकैदिनमा हलबाट निस्कन सक्छ तर जब सिनेमा चल्छ, निर्माताको भाग घट्छ । बक्स अफिस लाउने कुरामा ७ वर्षअघिदेखि नै सम्झौता भएको हो । वैशाख १ सम्म सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने कुरा थियो । त्यो पनि जेठ १ मा स¥यो । बक्सअफिस र सेयर बाँडफाँडको मुद्दामा निर्माता संघ कटिबद्ध छ ।

तर बक्सअफिसको पक्षमा निर्माता संघ कमजोर देखिएको भन्ने कुरा छ नि ?
दबाब दिइरहेका छौं र दिन्छौं । जेठ १ गतेदेखि बक्सअफिस लागेन भने हामी २ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रन्छौं । कुनै पनि भाषाको फिल्म हलमा लाग्न दिने छैनौं । फेरि इ–टिकेटिङ मात्रै भनेर हुँदैन, विकास बोर्डले अहिले भनिरहेको जस्तो अनलाइन सिस्टमको सेन्ट्रल कलेक्सन नै चाहिन्छ । विकास बोर्डको बक्सअफिस लागू गर्ने समितिमा निर्माता संघको तर्फबाट म स्वयम् छु । चलचित्र संघ (हलवाला)को तर्फबाट अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय पनि हुनुहुन्छ । भोलि राज्यले इ–टिकेटिङ मात्रै भन्यो भने हामी राज्यको खिलाप पनि आन्दोलन गर्न तयार हुन्छौं ।

निर्माताहरूको बृहत् भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा सेयर बाँडफाँडको मुद्दा प्राथमिकतामा छ तर बक्सअफिस लागू गराउनेबारे त्यति कडा छैन । बक्स अफिस बढी राज्यको प्राथमिकता ठानेर हो ?

होइन । बक्सअफिसको कुरा वैशाखबाट जेठमा पुगेपछि हामी सशंकित भएका हौं । ५० प्रतिशत बढी हलवाला बक्सअफिस लाउन तयार हुनुहुन्छ । पारदर्शी हुन्छौँ भनिरहनुभएको छ । राज्यले बक्सअफिसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर जडान गर्न आफैँ सहयोग गरिरहेको छ । यसरी खर्च गरिरहेको अवस्थामा अब राज्य पछाडि फर्कने कुरा आउँदैन ।

बक्सअफिस हाम्रो प्राथमिकतामै छ । यो नभई धर छैन । यससँगै हामीले २०६० सालमा ४२ दिनको आन्दोलनपछि काठमाडौं उपत्यकामा चलचित्र प्रदर्शनपश्चात् उठेको कुल रकममा भ्याट कट्टा गरी बाँकी रकममा चलचित्र भवनको भौतिक सुविधा, व्यापार, ठाउँ तथा क्षेत्रको आधारमा निर्माता÷वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्मकोे दरले सेयर रकम लिने दिने सहमति कार्यान्यवयन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को माग हो ।

हलमा बजाइने ट्रेलरदेखि पोस्टर र स्थानीय पब्लिसिटी खर्चका विषयमा पनि माग गर्नुभएको छ । यो मागबारे प्रस्ट गरिदिनुस् न ?
दर्शक बोलाउनका लागि फिल्मको पोस्टर हलमा टासिन्छ र दर्शक आउँछन् । त्यसपछि पैसा  हलवाला र निर्माताबीच बाँडिन्छ । ट्रेलरको हकमा पनि त्यही नै हो । अहिले हलमा पैसा नतिरी ट्रेलर, पोस्टर राख्न पाइँदैन तर पहिले एक पैसा तिर्नुपर्थेन । अब पहिलेजस्तै हुनुपर्याे भन्ने हाम्रो माग हो ।

निर्माता संघ आफ्नो मागप्रति कतिसम्म कडा रुपमा उत्रन्छ कि सदाझैँ यसपालि पनि लचिलो भइहाल्छ ?
लचिलो हुँदैन । हामीलाई पहिल्यैदेखि सदस्यहरुले बक्सअफिस किन भएन भनेर घच्घचाइरहनुभएको थियो । चलचित्र संघसँग दुईपल्ट वार्ता बसेको पनि हो । केही गर्दा नलागेपछि आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।

शनिबार भएको भेलामा कतिजना निर्माता सहभागी थिए ?
२ सय २५ जनाले निर्माता संघको मागका लागि परेको खण्डमा सिनेमा बन्द गर्न तयार छु भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । चलचित्र भवनबिना निर्माता रहँदैनन्, निर्माताबिना चलचित्र भवन रहँदैन । कसैलाई दबाऊँ, कोही माथि परौँ भन्ने होइन । वैज्ञानिक होस् भन्ने चाहना हो ।