प्रायः सरकारी कार्यालय र केही निजी कार्यालयका ल फर्म रहेको बबरमहलमा होहल्ला र कोलाहल भइरहन्छ । केन्द्रीय सरकारको मुख्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं जिल्ला अदालत, मौसम पूर्वानुमान महाशाखालगायतका सरकारी कार्यालय त्यतै छन् । त्यही भीडमा छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं ।
नयाँ राहदानी र नागरिकता बनाउने, हराएकाको प्रतिलिपि खोज्ने मात्रै हैन नयाँ दुलाहा–दुलही दैनिक भेटिन्छन् यहाँ । शुक्रवारकर्मी कार्यालयमा पुग्दा यस्तै एक नवविवाहित जोडी बधाई पाएर मक्ख थियो ।
उनीहरुले आफ्नो परिचय खुलाउन भने चाहेनन् । दुवैसँगको कुराकानीमा परिवारले नमानेपछि दुवैजना प्रशासनमा आएर विवाह गरेका रहेछन् ।

दुलही भक्तपुरकी साख्वा थरकी र केटा काठमाडौंका श्रेष्ठ थरका । दुवै नेवार समुदायका भए पनि उचनिचको भन्दै परिवारले नमानेपछि कानुनलाई साक्षी राखेर दुवैले नयाँ जीवन सुरु गरे प्रशासनको प्रांगणबाट । 
नयाँ दुलही शुक्रवारकर्मीसँग बोल्न चाहिनन् । लजाउँदै दुलाहाले भने, ‘साथीहरुले चैत त जान दे वैशाखमा बिहे गर्लास् भन्दै थे, सरकारी कार्यालय हो, काम कुरो मिल्दासम्म वैशाख लाग्ला भन्ने सोचेको थेँ तर कुरो आजै मिल्यो ।’ 

प्रांगणमै भेटिएको अर्को जोडीको भिन्न कथा रहेछ । दुलही चितवनकी, दुलाहा झापाका । जात पनि मिल्ने, गोत्र पनि मिल्ने । तर परिवार मिलेन । किन त ?

कारण एकै रहेछ, केटीको परिवारलाई झापाको ज्वाइँ चाहिएनछ । नाम रिना भण्डारी बताउने उनले भनिन्, ‘मेरो परिवारलाई झापाको केटाले धोका दिन्छन् भन्ने छाप बसेको रहेछ । बिहे गर्न मान्नु भएन र भागेर बिहे गर्यौं ।’

वैशाखको लगन किन नकुरेको त भन्ने जिज्ञासामा दुलाहाले भने, ‘उनको परिवारले वैशाख ५ मा बिहे तय गरिसके । जबर्जस्ती विवाह गरिदेलान् भनेर कानुनीरूपमा विवाह गरेको ।’

दुवै जोडीलाई बधाई दिएर शुक्रवारकर्मी कार्यालयको अन्य शाखातिर लम्कँदा थरिथरिका सेवाग्राही भेटिए । 
सार्वजनिक अपराध, अवैध हातहतियारलगायतका मुद्दा यही कार्यालयले हेर्छ । यी अभियोगमा पक्राउ परेकाहरुको कसुरअनुसारको सजाय तोक्न र अनुसन्धानको म्याद बढाउन प्रहरीले आरोपीलाई यही कार्यालय ल्याउँदा प्रहरीको ओहोर–दोहोर पनि बाक्लै हुन्छ यहाँ ।

स्थानीय तहको गठन र प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आइसके पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चाप भने घटेको छैन । धम्क्याएको भन्दै शान्ति सुरक्षाको माग गर्नेदेखि कब्जा भएको सम्पत्ति फुकुवा, डेरा खाली गराउने लगायतका समस्याको सम्बोधन गर्ने कार्यालय पनि यहीँ भएकाले सेवाग्राहीको संख्या बाक्लै हुन्छ यहाँ । 

नामको मात्रै प्रविधि
कार्यालयले दैनिक काम सहज बनाउन प्रविधिको प्रयोग भिœयाउँदै कम्युटर प्रणाली सुरु गरेको छ । तर अधिकांश पुराना रेकर्ड फाइलमै रहेकाले प्रभावकारी भएको देखिएन । प्रणाली नयाँ भए पनि कर्मचारी पुरानै हुँदा काम उस्तै सुस्त छ ।

पुरानो रेकर्ड हेर्न धुलोले छोपिएका ढड्डा पल्टाउने बाध्यता हटिसकेको रहेनछ ।
प्रविधिको प्रयोग गरिए पनि सिकारु कर्मचारीका कारण काम झन् ढिला हुने गरेको सेवाग्राही रेजिना सिलवालले बताइन् । सबै काममा कम्प्युटर प्रणाली जडान भए पनि एक–एक औंला थिचेर काम गर्ने कर्मचारी भएकाले समय धेरै लागेको उनले बताइन् ।

काम गराउन सोर्स लगाउनुपर्ने बाध्यताबाट कार्यालय मुक्त रहेनछ । नयाँ संस्था दर्ता गर्न आएका सुरेश सापकोटाले वातावरण र सरसफाइसम्बन्धी संस्था दर्ता गर्न धाएको एक महिना भएको गुनासो गरे ।
‘संस्था दर्ताका लागि आवश्यक सबै कागजपत्र जुटाइसक्यौं तर अझै केही कागजपत्र पुगेन भनेर अड्काइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जुन कानुन व्यवसायीले विधान लेख्छ उसैले अतिरिक्त रकम लिएर सहजै संस्था दर्ता गर्ने रहेछन् । हामी आफैँ संस्था दर्ता गर्न आयौं, कहिले पुलिस रिपोर्ट ले भन्छ, कहिले साक्षी ले भन्छ, हैरानै भैसकियो ।’ 

नागरिकता र नयाँ संस्थाको आवेदन बढी
जिप्रकाको विभिन्न फाँट घुम्दा नागरिकता बनाउने, संस्था दर्ता गर्ने काममा धेरै समय लाग्ने गरेको देखियो । यी काममा सेवाग्राहीको संख्या पनि बाक्लै हुने रहेछ । कार्यालयका सूचना अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार नागरिकता बनाउन मात्रै दैनिक ५० देखि ७० जना आउँछन् । नाममा अक्षर छुटेको, च्यातिएको, भन्दै बनाउन आउनेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको उनले बताए । 

उनका अनुसार संस्था दर्ता र नवीकरणका लागि आउनेको संख्या पनि उस्तै रहेछ । चैत महिनामा मात्रै ५ सय २३ वटा नयाँ संस्था दर्ता भएका छन् यहाँ । बस्नेतका अनुसार अन्य महिनाको तुलनामा चैतमा नयाँ संस्थाको आवेदन बढी नै आउँछ ।

कार्यालयको अर्को जिम्मेवारी सुशासन सिकाउने पनि हो । वैशाख २ मा कार्यालयले विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थान तोकेको छ जसको खुबै आलोचना भइरहेको छ ।