पोखराको फेवातालको जग्गा अतिक्रमणबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशले भूमाफियाको चंगुलमा परेको करिब १६ सय रोपनी जग्गा जोगिने भएको छ । नापीसँग मिलेमतो गरेर तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट समेत जग्गा अतिक्रमणको क्रम बढेको थियो ।

‘फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भएको छानबिन गर्न गठिन समिति’ ले बुझाएको प्रतिवेदनमा होटल व्यवसायीद्वय कर्ण शाक्य र पियुषबहादुर अमात्य, चिकित्सक जगदीशलाल वैद्यलगायत नौ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा फेवातालको जग्गा रहेको उल्लेख छ ।

जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समिति गठन भएर प्रतिवेदन पेश गरिए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सोही विषयमा अदालतमा परेको रिटसमेत भूमाफियाको प्रभावमा लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । फेवाताल अतिक्रमणबारे २०६७ सालदेखि ६ वटा रिट दर्ता भए पनि सुनुवाइ किनारा लाग्न सकेको थिएन ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन र २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएपछि तालको खोसिएको जग्गा फिर्ता हुने भएको छ । 

अदालतले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकमाझ आकर्षणको केन्द्र बनेको तालको क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नसमेत आदेश दिएर बलियो संरक्षणको पहल गरिदिएको छ । अदालतले शाक्यले तालनजिक बनाएको रिसोर्टले तालको जग्गा मिचेको छ या छैन अध्ययन गरेर अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउनसमेत आदेश दिएको छ ।

लेकसाइडमा २४ फिटभन्दा अग्ला घर बनाउन नपाउने मापदण्ड भए पनि त्यसविपरीत गगनचुम्वी घर  बढिरहेका छन् । ५ सयभन्दा बढी घर मापदण्डविपरीत बनेको अनुमान छ । रोडपारि नगरपालिकाले संरचना बनाउने अनुमति नदिए पनि बन्ने क्रम जारी छ । फेवातालको ६५ मिटर बाहिरसम्म कुनै पनि संरचना निमार्ण गर्न नपाइने मापदण्ड बनाइए पनि पालना भएको छैन ।

पछिल्लो समय वसुन्धारा पार्कबाट विश्व शान्ति स्तुपासम्म जाने गरी केबुलकारको निर्माणको तयारी भइरहेको थियो । अदालतले त्यसलाई समेत रोकिदिएको छ । अदालतको आदेशले फेवातालको संरक्षणमा सक्रिय र पोखरावासी खुसी भएका छन् ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा मेयर मानबहादुर जिसीले सर्वोच्चको फैसला फेवाताल संरक्षणको पक्षमा आएको बताए । ‘फैसलाबाट पोखरेलीहरु खुसी छन्’, मेयर जिसीले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । स्थानीय तहले फैसला कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।’

‘मानवीय र प्राकृतिक गतिविधिले फेवातालको अस्तित्व संकटमा छ’, कांस्की क्षेत्र नम्बर ३ ‘ख’ का प्रदेस सभा सदस्य राजीब पहारीले भने,’सम्वन्धित निकायले सर्वोच्चको फैसला छिटो कार्यान्वयन गरेर फेवाताललाई बचाउनु पर्छ ।’

यसरी सुरु भयो अतिक्रमण
२०१८ सम्म फेलाताल १० वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको थियो । २०६४ मा  आएर केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गर्दा तालको क्षेत्रफल ४.२० वर्गकिलोमिटर मात्र निस्कियो । अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल मात्रै हैन त्यसको गहिराइ पनि घटेको देखायो । 

फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भएको खुले पनि पहल हुन सकेको थिएन । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले फेवातालको अतिक्रमित जग्गाको खोजी गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले जग्गा अतिक्रमण र भुमाफियाको चलखेल खुलाएको थियो ।

लामिछाने समितिले २०३१ सा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ मा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ र यसैगरी अतिक्रमण बढ्ने हो भने सय वर्षसम्ममा फेवा ताल पूरै पुरिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले फेवाको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको खुलासासमेत गर्याे ।

समितिले ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि लालपूर्जा खारेजीको प्रक्रियाले गति लिने भएको छ । तर त्यसमा सर्त भने छ । यदि रित पु¥याएर लालपूर्जा बनाएको खुलेमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । रित नपुगेको लालपूर्जा खारेज हुन्छ । दुवै प्रक्रिया अपनाए पनि फेवाको खोसिएको जग्गा फिर्ता हुनेछ ।