शेयर बाँडफाड र बक्सअफिसको मुद्दालाई लिएर जेठ १ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको चलचित्र निर्माता संघ अन्तिम समयमा पछि हटेको छ । आइतबार राति अबेरसम्म चलेको वार्तामार्फत् चलचित्र संघ (हल व्यवसायी र वितरकहरुको संगठन)सँग १७ बुँदे सम्झौता गर्दै निर्माता संघले आन्दोलन फिर्ता गर्यो ।

निर्माता संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएर निकालेको विज्ञप्तिमा सेयर बाँडफाँड र बक्सअफिस प्रमुख मुद्दा थिए । सम्झौतामा भने यी दुवै मुद्दा कम प्राथमिकतामा परे । सम्झौताका अधिकांश बुँदा अन्य विषयमै केन्द्रित छ । 

निर्माता संघले २०६० सालमा भएको सम्झौता पुनः कार्यान्वयन गराउने लक्ष्यसाथ देशभरका हलमा फिल्म लाग्न नदिनेगरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । वार्ताबाट निस्किएको निष्कर्षले भने सदाझैँ हल व्यवसायीका अघि निर्माता निरीह देखिए । 

४२ दिनको लामो आन्दोलनपछि २०६० साल साउन २३ गते निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच काठमाडौं उपत्यकामा फिल्म प्रदर्शनपश्चात् उठेको कुल रकममा भ्याट कट्टा गरी निर्माता/वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र हलवालाले ४०/४५ प्रतिशतसम्मका दरले सेयर लिने सहमति भएको थियो । 

काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्र भएको सो सम्झौतालाई नेपालभर पालना हुनुपर्ने माग राख्दै निर्माता संघ यसपल्ट आन्दोलन गर्ने तयारीमा थियो । तर सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरिएको सम्झौताले सेयर बाँडफाडका विषयमा निर्माता संघको उपस्थिति कमजोर देखायो । 

अघिल्लो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउनु त परको कुरा सदाझैँ ५० प्रतिशत सेयरमै सहमत भयो । नयाँ सम्झौताअनुसार देखिएको फरक मल्टिप्लेक्समा मात्र हो । अबको सम्झौता कार्यान्वयन भए मल्टिप्लेक्सबाट पहिलो हप्ता ५० प्रतिशत पाउँदै आएका निर्माताले दोस्रो, तेस्रो र चौथो हप्तामा क्रमशः ४५, ४० र ३५ प्रतिशत सेयर पाउनेछन् ।

यसअघि उनीहरुले दोस्रो, तेस्रो र चौथो हप्तामा क्रमशः ४२.५, ३७ र ३० प्रतिशत पाउँथे । सिंगल थिएटरका हकमा भने निर्माताले चलेको दिनदेखि नउत्रेको दिनसम्म समान रुपमा ५० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछन् । अहिलेको सम्झौताले सेयरका विषयमा देखाएको उपलब्धि यत्ति हो । 

सेयर बाँडफाटको मुद्दा सम्बोधन हुने आशाले निर्माता संघको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा उत्साही देखिएका फिल्म निर्माता अहिलेको १७ बुँदे सम्झौतापछि निराश भएका छन् । 

‘यो सम्झौता निर्माताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो,’ निर्माता÷निर्देशक केपी पाठकको टिप्पणी छ । सम्झौताले नयाँ उपलब्धि केही नदेखाएको भन्दै उनले भने, ‘नयाँ कुरा केही आएन । पहिला बरु ६० प्रतिशत निर्माताले पाउने सम्झौता थियो त्यो अझ घटेर ५० मा झरेको छ ।’ 

त्यस्तै नयाँ सम्झौताअनुसार उपत्यका भित्र गोपीकृष्ण मुभिजको गोपी हल र कृष्ण हल, अष्टनारायणको क र ख हल, गुण सिनेमाको क, ख र च हल तथा बारही मुभिजको क हललाई मल्टिप्लेक्स सरहको सेयर बाँडफाँड गरिने सम्झौता गरिएको छ । उपत्यका बाहिर पोखराको श्रीकृष्ण, बाराही चलचित्र घरको क र ख का हकमा पनि सोही सम्झौता छ । यस विषयमा पाठकको गुनासो सुनियो । ‘मल्टिप्लेक्सको अवधारणामा पनि दुवै संघमा अन्योल रहेको देखियो,’ उनले भने, ‘टिकट दर भन्दा पनि पर्दाका आधारमा कुन हल मल्टिप्लेक्स हुने कि नहुने निर्धारण हुनुपर्ने हो तर सम्झौतामा पैसालाई आधार बनाइएको छ ।’

यता चलचित्र निर्माता संघसँग टुक्रिएर गठन भएको कलाकार तथा निर्माता नवल खड्का अध्यक्ष रहेको निर्माता संघले १७ बुँदे सम्झौताको विरोध गरेको छ । खड्काले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर यो सम्झौता निर्माताहरुको हितमा नभएको भन्दै असहमति जनाएका छन् । 

‘हालै चलचित्र विकास बोर्डले लागु गर्न लागेको बक्स अफिसलाई सञ्चालनमा नल्याइञ्जेलसम्म सिन्डिकेट प्रवृत्तिबाट गरिने बाँडफाटप्रति हाम्रो पूर्ण असहमति छ,’ महासचिव विमल पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष स्वयंले आफ्नो रेड हाउस र रेड सर्भरको विज्ञापन गरी आफ्नो फाइदाका लागि सम्पूर्ण निर्माता साथीहरुलाई भ्रममा पारी गरिएको सम्झौताले निर्माताहरुको हित हुन सक्दैन । ’

बक्सअफिस कम प्राथमिकतामा
बक्सअफिसको मुद्दामा निर्माता संघको उपस्थिति कमजोर देखिएपछि दुई साता निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीलाई शुक्रबारले सोधेको थियो– बक्सअफिसको पक्षमा निर्माता संघ कमजोर देखिएको भन्ने कुरा छ नि ? त्यतिबेला उनको जवाफ थियो, ‘होइन, हामी दबाब दिइरहेका छौं र दिन्छौं । जेठ १ गतेदेखि बक्सअफिस लागेन भने हामी २ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रन्छौं । कुनै पनि भाषाको फिल्म हलमा लाग्न दिने छैनौं । फेरि हामीलाई इ–टिकेटिङ मात्रै भनेर हुँदैन, विकास बोर्डले अहिले भनिरहेको जस्तो अनलाइन सिस्टमको सेन्ट्रल कलेक्सन नै चाहिन्छ ।’

तर विडम्बना यही बक्अफिसको मुुद्दाले सम्झौता पत्रमा कमजोर प्रवेश पायो । १३ नम्बर बुँदामा बक्सअफिस लगाउने सम्बन्धमा दुवै संघको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको मात्र उल्लेख छ । अहिलेसम्म चलचित्र विकास बोर्डले उपत्यकाका सबै हलमा इ–टिकेटिङको अभ्यास थाल्न सकेको छैन । कारण  हलवालाको अटेरीपन नै हो । 

बक्सअफिस कार्यान्वनको मुखैमा योे मुद्दा उठ्नुलाई निर्माता संघमा काम देखाउने हतारो देखिएको निर्माता पाठकको टिप्पणी छ । उता नवल खड्का अध्यक्ष रहेको निर्माता संघ ‘व्यवसायको पारदर्शिता मापन गर्ने (बक्सअफिस) संयन्त्र जडान गरी लागु नभइञ्जेलसम्म निर्माताको लगानीलाई प्रतिशतमा विभाजन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको’ तर्क गर्छ ।

त्यस्तै हलले काट्दै आएको भिपिसी (भर्चुअल प्रिन्टिङ कस्ट) चार्जका कारण नेपाली फिल्म निर्माताले ठूलो आर्थिक मार खेप्दै आइरहेका छन् । यस विषयमा सम्झौता प्रस्ट देखिएन । सम्झौताको १६ नम्बरको बुँदामा भिपिसीसँगै डिसिपी फाइल र केडीएमको कुरा उल्लेख छ तर दुवै पक्ष बसी छलफल गर्ने भनेर विषयलाई टारिएको छ ।

सम्झौतामा कुनै पनि चलचित्र घरले आफ्नो हलमा प्रदर्शन गर्ने चलचित्रको ट्रेलर, ब्यानर, पोस्टर र स्टान्ड समेतको प्रचार प्रसार समाग्री दुई हप्तासम्म निःशुल्क पाउने उल्लेख छ । यसअघि निर्माताले यसका लागि पनि पैसा तिर्दै आएका थिए । 

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले यो सम्झौताले निर्मातालाई पहिलेभन्दा लाभ पुर्याउने दाबी गरे । ‘पहिला कागजमा एउटा थियो तर व्यवहारमा अर्को । यो सम्झौतापछि जे लेखिएको छ, त्यही लागू हुन्छ । हामीले यसका लागि कार्यदल बनाएका छौं, त्यसले निरन्तर सम्झौताको निगरानी गर्नेछ,’ उनको तर्क छ । 

चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले सम्झौता  हल व्यवसायी र निर्माता दुवै पक्षको मर्कालाई सम्बोधन गरेर गरिएको जिकिर गरेका थिए ।  

निर्मातालाई दुई हप्ताभित्रै रकम
कोही पनि दर्शकले हलमा पुगेर उधारोमा हेर्दैनन् तर त्यसरी हेरिएको फिल्मको रकम पाउन निर्माताले वर्षौं कुर्नुपरेको गुनासो सुनिन्छ । 
चलचित्र संघ र निर्माता संघबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन भए निर्माताहरुको आफ्नो पैसा समयमै नपाउने पीडाबाट मुक्त हुने देखिन्छ ।
दुवै संस्थाका पदाधिकारी हस्ताक्षरित सम्झौतापत्र अनुसार मल्टिप्लेक्स चलचित्र घरको सेयरको रकम प्रत्येक हप्तामा चलचित्र प्रदर्शनपश्चात् वितरकले भ्याट बिल जारी गरेको दुई हप्ताभित्र अनिवार्य रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सिंगल स्टेसनको हकमा चलचित्र उत्रेको दुई हप्ताभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।  
यस अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा संयुक्त कार्यदलले गरेको निर्णयअनुसार हर्जनासहित कारबाही गर्ने/गराइने सम्झौतपत्रमा उल्लेख छ । 

नयाँ निर्मातामाथि सिन्डिकेट !
चलचित्र संघ र निर्माता संघबीच भएको सम्झौताको ७ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाल चलचित्र निर्माता संघको आधिकारिक सदस्यलाई नेपाल चलचित्र संघले मान्यता दिनेछ । नेपाल चलचित्र संघका आधिकारिक सदस्यलाई नेपाल चलचित्र निर्माता संघले मान्यता दिनेछ ।’ 

यो बुँदाले फिल्म क्षेत्रका नवप्रवेशीमाथि सिन्डिकेट लगाउन खोजेको प्रस्ट पार्छ । यो सम्झौता लागू भए निर्माता संघको सदस्य नभई कोही पनि निर्माताले फिल्म हलमा फिल्म प्रदर्शन गर्न पाउने छैन भने चलचित्र संघको सदस्य नहुने फिल्म हल र वितरकले पनि निर्माताबाट प्रदर्शनका लागि फिल्म पाउने छैनन् ।