हुन्छ कि हुन्न भन्ने आशंकाका बीच २ ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अन्ततः एक अर्कामा घुल्दै एकै दल हुने पक्रियामा औपचारिकरूपमा प्रवेश गरेका छन् । दुवै दलको केन्द्रीय संरचना भंग गर्दै निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि औपचारिक पत्र दर्ता गराएसँगै दुवै दल एक होलान् र भन्ने शंका उपशंका समाप्त भएको छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा संयुक्त प्यानलमार्फत निर्वाचनमा उत्रिँदा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘पुल भत्काएर एकता गर्ने सहमति गरेकाले फर्किने बाटो नभएको’ दाबी गर्ने गरेका थिए । तर वास्तविक रुपमै पुल भत्काउने काम जेठ पहिलो साता भयो ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुवै दल निर्वाचनपछि एक हुने दाबी गर्दै बहुमत माग्नै मतदाताको घर दैलौमा पुगेका थिए । २ तिहाईसहितको स्थिर सरकार माग्दै त्यसबापत विकास र समृद्धि ल्याउने उनीहरुको वाचाप्रति मतदाता केही आश्वस्त भए । २ तिहाई त आएन तर दुवै दलको योगफल सुविधाजनक बहुमत पुग्यो । केन्द्रसहित ७ प्रदेशमा ६ प्रदेशमा दुवै दलको सरकार बन्यो ।

सरकार गठनपछि विकसित घटनाक्रमले कतै दुवै दलको वाचा निर्वाचनकेन्द्रित मात्रै त थिएन भन्ने आशंका नबढाएको हैन । टाढिए, नजिक भए भन्ने सन्देश दैनिकरूपमा सम्प्रेषण भइरहँदा दुवै नेता चामत्कारिकरूपमा एकताको डुंगामा हाम फाले । निर्वाचनमा दुवै दल एक बनाउन मतदातासमक्ष गरेको वाचा पूरा गरे ।

दुवै दलले छानेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पत्रअनुसारको नाम मिल्ला या नमिल्ला यो प्राविधिक र कानुनी पाटो भयो । यही नाममा अर्को दल दर्ता भएकाले पुच्छरविहीन शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम एकीकृत दलले पाउन पनि सक्छ, नपाउन पनि । दलको नाम के होला, यो नागरिकको ठूलो चासोको विषय रहेन ।

नागरिकको मूल चासो दुवै दलले एकीकृत पार्टी बन्छौं भनेर गरेको वाचा पूरा गरेअनुसार स्थिर सरकार, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्छन् या गर्दैनन् नागरिकको मूल चासोको विषय यही हो ।

आफ्नै पानी जहाज, सुलुलु गुड्ने रेलका सपना त छँदैछन् । नागरिकको दैनिक जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवाको सहजता सम्भव हुन्छ कि हुन्न ? मूल चासो यही हो ।

के यो कार्यान्वयन होला त ? एकीकृत दलका नेताको कथनी र करनी मिल्ला ? 

दुवै दलले एकीकृत हुँदाको अवस्थामा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा कानुनी राज्यलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । तर कानुनीरूपमा दुवै दल एक नहुँदै जघन्य हत्याको पुष्टीसँगै बल्लबल्ल कारागार पुगेका तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कानुनको जस्केला प्रयोग गरेर बाँकी कैदमुक्त गरेर स्वतन्त्र गराउने प्रपञ्चका घटना सार्वजनिक भइसके । यसले स्वार्थ मिले दुवै दलले शक्तिको प्रयोग गरेर राज्य संयन्त्रको उपयोग गरेर जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको छ । जुन सकारात्मक हैन ।

हिजोका दिन ढुंगेललाई अपराधअनुसारको सजाय दिलाउन तत्कालीन एमालेले खेलेको सक्रिय भूमिका अझै ओझेल परिसकेको छैन । ढुंगेललाई बचाउन तत्कालीन माओवादीले खेलेको भूमिकाको छाप पनि मेटिसकेको छैन ।

त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले दाबी गरेझैँ अधिनायकवाद लाद्न दुवै दल एकीकृत भएको नभई सुशासन, कानुनी राज्य, समृद्धि र विकासका लागि एकीकृत भएको हो भन्ने पुष्टीका लागि बालकृष्ण ढुंगेलजस्ता कानुनी प्रकरणमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । कानुनको छिद्रको उपयोग गरी कारागारमा रहेका ढुंगेल स्वतन्त्र भए । भाइ उज्जयनको हत्यारालाई कठघरामा पु¥याएर बल्ल सुस्ताउन पाएकी सावित्री श्रेष्ठको आँसु लाग्ला ।