अस्पतालभित्र प्रहरी परेड

बिहिबार, १० साउन २०७५, ०४ : १९ शुक्रवार
अस्पतालभित्र प्रहरी परेड

अस्पताल, विद्यालय र धार्मिक स्थल युद्धको समयमा समेत सुरक्षित रहने स्थान हुन् । दुस्मन देशको सेनाले समेत यसमा आक्रमण गर्दैनन् । यस्ता स्थानमा आक्रमण गर्न नहिच्किचाउने समूह आइएसआइएस, अलकायदाजस्ता आतंकवादी समूह मात्रै हुन् ।

गणतान्त्रिक मुलुकमा भने लोकतान्त्रिक सरकारबाटै अस्पतालमाथि हमला भयो हाम्रै देशमा । त्यो पनि सत्याग्रहीको विषयमा । अवरोध हटाउने नाममा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी कुटिए । बिरामी रहेका वार्डमा प्रहरीका बुट बजारिए । अस्पतालभित्र तोडफोड मात्रै भएन, गोलीसमेत चल्यो । दुई सुरक्षा संगठनको बर्दी लगाएकाहरुले बिना संकोच परेड खेले– जुम्ला अस्पतालको वार्डभित्रै । 

सरकारको विरोधमा काठमाडौंमा उत्रिएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको आन्दोलनमा अद्र्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी बलका सदस्यले अर्को ताण्डव मच्चाए पेस्तोल निकालेर ताक्दै र तर्साउँदै । ढुंगामुढाको जवाफ झण्डै गोलीले दिएका थिए, अद्र्धसैनिक बलका सदस्यले । धन्न टियर ग्यासको ठाउँमा गोली चलेन ! 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काम, कर्तव्य अधिकारी के हो ? भिड नियन्त्रण विधि कस्तो हुन्छ ? अपराध अनुसन्धानको शैली र पद्धति के हुन् ? दुवै संगठनका ऐन र नियमावली तथा विनियमावलीले प्रस्ट्याएको छ । 

विडम्बना जनताको सुरक्षाका लागि गठन गरिएको नेपाल प्रहरी हुन् या सशस्त्र प्रहरी बलको चरित्र कहिल्यै कानुनसम्मत र जनमैत्री हुन सकेको देखिन्न । सत्ता जस्तो भयो यी दुवै संगठनका सदस्यको व्यवहार पनि उस्तै देखिन्छ । निरंकुश सत्ता हुँदा अति निरंकुश, ढुलमुले हुँदा ढुलमुले ! 

यी संगठनका सदस्यको व्यवहार हेर्दा लाग्छ– ऐन, नियमावलीहरु केवल देखाउनका लागि मात्रै बनेका हुन् । दुवै संगठनका प्रमुखका लागि ऐन, नियमावलीभन्दा सत्ताधारीको मौखिक आदेश नै महङ्खवपूर्ण हो । 
यी संगठनका प्रमुखले ऐन र निमावली पल्टाएर सोही अनुसारको आदेश दिएको भए न आतंककारी शैलीमा जुम्लाको अस्पतालमा प्रहरीको परेड चल्थ्यो, न बानेश्वरमा निरंकुश शासन कालको झल्को दिने गरी अद्र्धसैनिक बलका सदस्य हातमा पेस्तोल निकाल्दै ‘हान्दिउँ’ भन्दै हिँड्ने हिम्मत गर्थे ।

जनमैत्री संगठनको निर्णय क्षमता देखिने नै अन्योल र संकटको बेलामा हो । बरु सेनाले अवस्था अनुसारको निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रहरी भने सधैँ सत्ताको चाकरीमै व्यस्त देखिन्छ । २०४६ को आन्दोलनताकाको उसको व्यवहार होस् या ०६२–०६३ या दुई पटक भएको मधेस आन्दोलन, यी सबैमा प्रहरी नै बदनाम भए । 

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा परिचालन गर्न गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल त नेपाल प्रहरीलाई समेत उछिनेर अगाडि बढिरहेको छ बदनामीमा । द्वन्द्वको समापनपछि उसको व्यवहार जनमैत्री र कानुनसम्मत भन्दा सत्तामैत्री र सत्तासम्मत देखिँदै आएको छ । 

दोस्रो मधेस आन्दोलनमा भएका चर्को दमन त्यसको साक्षी हो । कानुनअनुसार नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा परिचालित हुने भनिए पनि दमनमा ऊ सधैँ प्रहरीभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छ । नयाँ बानेश्वरको दृश्य नै त्यसको प्रमाण हो ।

सुरक्षा संगठन परिचालनका आफ्ना विधि र नियम छन् । जनविरोधी संगठनको छविबाट जोगिन यी संगठनले त्यही विधि, ऐन र कानुन माने मात्र पुग्छ । सत्ताको निर्देशन शिरोपर गर्नु अगाडि ऐन र कानुन पल्टाए मात्र पनि यसको धुमिल बन्दै गएको छविमा केही सुधार हुने थियो ।

ऐन र नियमावली विपरीतको निर्देशनलाई ‘नाइँ’ भन्ने हिम्मत गरे मात्र पनि जनमैत्री संगठनको छवि बन्न सक्छ तर पञ्चायतकाल होस् या बहुदल र अहिलेको गणतान्त्रिककाल यी दुवै संगठनले ऐन र नियमावली बाहिरको निर्देशनलाई ‘नाइँ’ भन्ने आँट गर्ने नेतृत्व पाउन सकेन । दुवै संगठनको दुर्भाग्य यही हो ।

Leave A Comment