कानुनले देश छाड्नुपूर्व रोक लगाएको बाहेकको अवस्थामा पासपोर्ट बाहेक नागरिकले विनाकुनै भेदभाव र विनाकुनै अवरोध प्रक्रिया पूरा गरेर जुनसुकै देश जान सक्छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक आवत–जावत गर्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । थाइल्यान्डमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका लेलिन विष्टलाई ‘कालो सूची’ मा रहेको बहानामा रोक्ने अध्यागमन कार्यालयको गतिविधिले यही अधिकारको हनन गरेको छ ।

लेनिनलाई विदेश जानबाट रोक्नुको कारण उनी जुन कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिए त्यसको सरकारी निकायबाट पूर्व स्विकृति नलिएको हास्यास्पद तर्क गरिएको छ । उनी सरकारी कर्मचारी हैनन्, न कार्यक्रम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रतिबन्ध लगाएको संगठनको कार्यक्रममै सहभागी हुन जान लागेका हुन् । उनी आपराधिक गतिविधि गरेर अदालतबाट स्वदेश छाड्न रोक लगाइएका अभियुक्त पनि हैनन् । 

यस्तो बेलामा गृह मन्त्रालयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुनै व्यक्तिको मौखिक आदेशको आधारमा उनलाई थाइल्यान्डमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट रोक्ने सरकारी काम स्वेच्छाचारीपनको पराकाष्ठा हो जसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।

लेलिन पूर्व बाल लडाकु हुन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि कम उमेर भएकाले उनीसहितका बाल लडाकुहरु अयोग्य घोषित भएर घर फर्काइए । उनी पछिल्लो समय तिनै अयोग्य लडाकुको हितका लागि संघर्षरत छन् । 

पूर्व माओवादी कमाण्डर रामबहादुर थापा बादलले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयले उनलाई थाइल्यान्ड जानबाट रोक्नुको एक मात्र लक्ष्य पूर्व बाल लडाकुको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नपुगोस् भन्ने नै देखिन्छ । जुन देशको नभई कुनै समूहको स्वार्थ हो । यही दृश्यबाट सीमित राजनीतिक समूहको स्वार्थ पूरा गर्न लेनिनले पाएको स्वतन्त्रतापूर्वक आवत–जावत गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन भयो । यो जत्तिको लज्जाको विषय अरु के हुन सक्छ र ।

गृहले यस्ता गैर संवैधानिक र गैर कानुनी काम गरेको यो पहिलो घटना भने हैन । यस अगाडि विमानस्थल पुगेका उपकुलपतिलाई नियन्त्रणमा लिएर बालुवाटार पु¥याउने अनि अस्पतालमा बिरामी जाँचेर बसेका चिकित्सकलाई अपहरणको शैलीमा नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालय पु¥याएर आफू अनुकूलको काम गर्न दबाब दिएको घटनासमेत सार्वजनिक भएको नै हो । कानुन पालना गराउने मन्त्रालयबाट कानुन उल्लंघनका यस्ता निन्दनीय घटना हुनु आफैंमा लाजमर्दो पाटो हो ।

यी गतिविधिमा गृहमन्त्री बादलका सल्लाहकारको नाम पटक–पटक जोडिने गरे पनि उनको स्वेच्छारीपनमाथि अंकुश लगाउन न विभागीय मन्त्रीले चासो राखेको देखियो न प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै । नागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हमला हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मौन रहनुले यसमा उसको सहमति रहेको देखिन्छ । जुन कानुनी राज्यको पक्षमा रहेकाहरुका लागि सुखद संकेत पक्कै हैन ।

यदि सरकार यस्ता गैर संवैधानिक कदमको पक्षमा छैन भने उसले लेलिन घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी यसमा संलग्न अध्यागमन र गृहका अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । यसले मात्र सत्तामा पहुँच भएकाहरुको यस्ता भद्दा गैर संवैधानिक कदम नियन्त्रण हुनसक्छ । नत्र सरकारले बोलीमा लोकतन्त्र भने पनि ऊ नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत हनन गर्दै अधिनायकवादको बाटोमा हिँडेको पुष्टी हुनेछ । नेपाली माटोमा अधिनायकवादी सत्ताको भविष्य कस्तो छ त्यो सत्ताधारी दलका नेता आफैँ जानकार छन् ।