सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले अचानक पत्रकार सम्मेलनको निमन्त्रणा गर्यो जसलाई प्रहरी महानिरीक्षक खनालले सम्बोधन गर्दै थिए । बिहान ९ बजे आएको निमन्त्रणामा समय तोकिएको थियो १ः४५ ।
सामान्य विवरणलाई सार्वजनिक गर्न प्रहरी प्रवक्ता नै काफी छन् । राष्ट्रिय तहमा प्रभाव पार्ने ठूलै उपलब्धि सार्वजनिक या योजना घोषणा गर्नु परे मात्र आइजिपीको नेतृत्वमा पत्रकार सम्मेलन हुने गर्छ ।
निर्मला बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धानका क्रममा दोस्रो चरणमा पक्राउ परेका दुई युवामध्ये एक जना रिहा भएपछि प्रहरी संगठनको नियत पुनः बहसमा आएको थियो ।
दोषीको रुपमा सार्वजनिक गरिएका दिलिपसिंह बिष्टको रिहाईसँगै चुलिएको आलोचना केही मत्थर भएको बेला दोस्रो चरणमा दुई जना किशोर प्रदीप रावल र विशाल चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो ।
यी दुवैको पक्राउपछि बिष्ट पक्राउको समयमाझैँ प्रहरी संगठनले ‘अब अनुसन्धान टुंगियो’ को शैलीमा प्रचार गराए पनि नतिजा बिष्टको भन्दा फरक आएन । चौधरी रिहा भए, पत्रकार सम्मेलनहुँदा रावल अर्कै अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा थिए ।
अहिले राष्ट्रिय चासोको घटना किशोरी निर्मला बलात्कार र हत्या अनुसन्धान नै हो । त्यसैले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनले निर्मला बलात्कार र हत्या घटनामा उपलब्धि केही हात परेको हो कि भन्ने धेरैको आशा थियो ।
खण्डन सम्मेलन
बिष्ट पक्राउ र प्रचारको नेतृत्व जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले गरेको थियो । रावल र चौधरी पक्राउमा हेडक्वार्टर सक्रिय थियो । जब चौधरी निर्दोष ठहरिएसँगै रिहा भए, तारोमा परे प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ।
रिहा भएपछि ‘बलात्कार र हत्या मैले गरेको भन्, जागिर दिन्छु’ भनेर फकाएको भनाइ सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानमा प्रहरीको नियत छरपस्ट भयो ।
यही मेलोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको केन्द्र निर्मला घटना हुनु सामान्य थियो तर होइन रहेछ । प्रहरीका केही उपलब्धि, प्रहरी प्रशासनका सामान्य गतिविधि अनि पत्रकारमाथि घोचपेच गरेर पत्रकार सम्मेलन टुंगियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा देखिएको आइजिपी खनालको मुहारले उनको सकस भने प्रस्ट देखिन्थ्यो । मिडिया फ्रेन्ड्ली छवि र हँसमुख स्वभावका उनको मुहार पत्रकार सम्मेलनभरि मलिन थियो । उनको सम्बोधनमा केही आग्रह थिए, केही आक्रोश तर निष्कर्ष भने केही थिएन ।
पत्रकार सम्मेलन टुंग्याउँदाटुंग्याउँदै उनले आफ्नो कार्यकाल पछिको इच्छासमेत व्यक्त गरे, ‘सबैले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्रले पनि राम्रा गरेको थियो भनेर भोलिका दिनमा भनोस् भनेर म लालायित छु ।’
उनको करिब २१ महिने कार्यकालमध्ये ८ महिना सकिएको छ । २०७६ माघ ३० मा उनी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा पुग्नेछन् । बाँकी अवधि साला खाला एक वर्ष मात्र बाँकी छ । बितेका दिनको उनको कार्यकालको नतिजा उनले चाहेझैँ ट्र्याकमा नदौडने पक्का छ ।
अवसरको ढोका
२०७४ चैत २८ मा उनको काँधमा २६ औं प्रहरी महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिह्नसँगै उनीमाथि २५ औं आइजिपी हुन सिनियरबीच नेतृत्वमा जान भएको चरम गुटबन्दी र घिनलाग्दो प्रहसनले थिलथिलो बनेको संगठनका सदस्यको मनोबल उकास्ने अवसर र चुनौती आएको थियो ।
उनको पालामा पनि प्रतिस्पर्धा नै नभएको भने हैन । कडै टक्कर देखिएको थियो । नजिता आफ्नो पक्षमा नआउँदा रमेश खरेलले राजीना नै दिएर हिँडे तर २५ औं आइजिपीको चयनको समयमा झैँ लज्जाजनक प्रतिस्पर्धा भने देखिएको थिएन ।
त्यसैले थिलथिलो भएको संगठनको मनोबल र कामको गति बढाउन प्रस्ट नीति बनाएर अगाडि बढेको भए केही महिनामै उनको कार्यकालको प्रारम्भ सुखद् ट्र्याकमा हिँड्न सक्थ्यो ।
गुटबन्दी घटाउने, प्रदेश र केन्द्रीय प्रहरीको नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, अपराध अनुसन्धानको पद्धतिमा सुधार गर्ने, आधुनिक उपकरण र त्यसको प्रयोग भिœयाउने र क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी, आचरण र व्यवहारमा सुधार गरी नागरिकमाझ ‘प्रहरी मेरो लागि हो’ भन्ने विश्वास बढाउने उनीसँग अवसर थियो ।
तर त्यसो हुन सकेन ।
ब्याक फायर
एक दशकसम्म पार नलागेको हत्या घटना, जटिल र संगठित अपराधबाट घटेको आपराधिक घटनाको सफल अनुसन्धान गरेर अपराध अनुसन्धानमा उत्कृष्ट नतिजा दिइरहेको संगठनका सदस्यले किशोरी निर्मला बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धानमा खेलाँची गर्दा ‘अब्बल अनुसन्धान गर्न सक्षम’ प्रहरीको छवि धुमिल हुन पुग्यो ।
निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानमा पटक–पटक एकै प्रकृतिको त्रुटि गरिरह्यो संगठनले । प्रारम्भिक त्रुटि जिल्ला तहको नेतृत्वबाट भयो । दोस्रो त्रुटि केन्द्रले नै गर्यो ।
घटना अघिको क्रियशीलता, घटनास्थलमा देखाइएको अपरिपक्व व्यवहार र अनुसन्धानको क्रममा घटनामा संलग्नै नभएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी ‘मै हो’ भन्न लगाउने प्रयासले निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीको व्यवहार प्रारम्भदेखि नै शंकामा परेको थियो ।
यी सबै प्रकरणमा जिल्ला तहको नेतृत्व संलग्न थियो र दोषी पनि उनीहरु नै देखिए । सोहीअनुसार उनीहरुले दण्ड पनि पाए । कोही बर्खास्तीमै परे भने कोही अझै निलम्बनमा छन् ।
अनुसन्धान चलिरहेकै थियो । शंका लागेकाको डिएनए परीक्षण, नियन्त्रण र बयानको क्रम जारी नै थियो तर गोप्य रुपमा ।
एकाएक यही प्रकरणमा मंसिर २० मा कञ्चनपुरका किशोर प्रदीप रावल काठमाडौंमा पक्राउ परे । उनको पक्राउसँगै कञ्चनपुरमा अन्य दुई युवालाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइयो ।
निर्मलाका लागि न्याय माग्ने अभियान जारी नै रहे पनि यस भन्दा अगाडिको मनस्थिति र दबाब थिएन । यसअगाडि घटनाको केन्द्रमा कञ्चनपुरका दुई किशोरी बम दिदी–बहिनी, तत्कालिन एसपी दिल्लीराज बिष्टका छोरा र मेयरका नातेदार युवा थिए ।
गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै र शंकामा रहेकाहरु अदालतबाट रिहा भएसँगै बम दिदीबहिनी केन्द्रित माग बदलिएर घटनामा दोषीको पहिचानमा झरिसकेको थियो । एकपक्षीय मनस्थिति न्युट्रल भइसकेको थियो ।
त्यसैले रावल र चौधरीको पक्राउले तत्काल शंका उब्जाएन । कञ्चनपुर घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुसमेत प्रहरीले सही ट्र्याक समातेको हो कि भन्नेमा देखिएका थिए । रावल र चौधरीको छविले पनि त्यस्तै माहोल बनाएको थियो ।
उनीहरुको पक्राउपछि प्रहरीप्रति सकारात्मक माहोल बनाउन हेडक्वार्टरले भरमग्दुर प्रयास पनि ग¥यो । सामूहिक बलात्कारका दाबीहरु आए । उपल्लो तहका प्रहरी अधिकारीबाटै ‘दुवैले अपराध स्वीकारिसकेको बयान आयो । केही दिनमै पत्रकार सम्मेलन हुनेजस्ता सन्देश प्रवाहित भए ।
तर नतिजा सोचेझैँ आएन । रावल र चौधरी घटनाको दिनमा कुखुरा चोरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेको खुल्यो । प्रहरीले घटनाकै दिन साउन १० मा पक्राउ गरेको रावल कति बेला छुटे, त्यो खुल्न सकेन तर चौधरी त्यो दिन प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीकै रेकर्डले पुष्टि गरिदियो ।
रावल र चौधरीको रिहाइसँगै प्रहरीले पुनः ‘निर्दोष युवालाई जबर्जस्ती बलात्कार र हत्या जस्तो गम्भीर अपराध कबुल गर्न लगाउन खोजेको’ पुष्टि भयो । यसरी पहिलो पक्राउमा जिल्ला तहको नियत नाङ्गियो, दोस्रो चरणमा केन्द्रको ।
जसरी जिल्लाको अनुसन्धानमा भएको बदमासीको जिम्मेवार जिल्ला प्रहरी प्रमुख थिए, केन्द्रको बदमासीको जिम्मेवार प्रहरी महानिरीक्षक हुने नै भए । र, यसरी अनुसन्धान सफल बनाउने दोस्रो खेल आइजिपीकै लागि ब्याकफायर भयो ।
उल्टो गियरमा संगठन
निरन्तरको घटना क्रमले देखाउँदै आएको तथ्य हो, आइजिपी हुने पहिलो प्रतिस्पर्धामा पछारिए पनि अवकाश नपाएसम्म आइजिपी हुने क्रममा रहेका अन्य व्यक्तिबीचको सम्बन्ध तीतो नै हुने गर्छ । जसले गर्दा आइजिपी प्रायः रक्षात्मक हुन्छन् ।
गृह मन्त्रालयमा आइजिपीको दज्र्यानी चिह्न लगाएर जब खनाल प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे, आइजिपी हुन उनीसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका डिआइजी पुष्कर कार्की हँसिलो मुहारका साथ उनको स्वागतमा उभिएका थिए । त्यो दृश्यले तिक्तताको क्रम भंग हुने संकेत देखाएको थियो ।
तर भएन ।
लामो समयसम्म डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा रोकिँदा उनका ब्याचीले आइजी नै बढुवा ढिलाइमा लागेको बुझे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एआइजी बढुवाको फाइल माग्दा पनि नआएको समाचार बाहिरिँदा यो शंका बलियो भयो ।
प्रहरीको नीतिबारे बहस र निर्णय हुने नीति समन्वय समितिको बैठक नै बस्न छाड्यो । संगठनलाई दुरगामी असर पर्ने निर्णयसमेत आइजिपीको एकल निर्णयमा हुन थाल्यो ।
सञ्चार माध्ययमा आइजिपी खनाल ‘मलाई मान्नुको विकल्प छैन, जसले मान्दैन तह लगाउँछु’ भन्दै हिँड्दा अविश्वासको भ्वाङ बढ्दै गयो । उनका ब्याची संगठनमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न शक्ति केन्द्रको भर पर्न थाले ।
निर्मला घटना चर्किएसँगै प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समेत आइजिपीसँग सन्तुष्ट नरहेको, आइजिपी बदल्ने तयारीमा सरकार रहेको जस्ता सन्देश प्रवाह हुँदा आइजिपी राजनीतिक सम्बन्धमा रक्षात्मक तथा संगठनका सदस्यप्रति आक्रामक हुन थाले ।
यस बीचमा जसभन्दा अपजसै बढी आयो । सामूहिक निर्णयको अभावमा अपजस बाँडिएन, एक्लै आइजिपीको भागमा प¥यो । ब्याची साथीहरु सहजै टक्टकिए ।
खस्कदो मनोबल
अनुसन्धानको सफल नतिजा आए संगठन प्रमुखको हाईहाई हुने, असल नियतका साथ अनुसन्धान गर्दा हुने त्रुटिमा जेलै जानुपर्ने अवस्थासँगै गम्भीर अपराधको अनुसन्धानमा खटिने तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारी झस्किए ।
कोही सेफ साइडमा बसे, कोही जागिर अवधि बाँकी नै हुँदा राजीनामा दिएर हिँड्न थाले । यो अवस्था ल्याउने काम साढे ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान र कार्बाही प्रक्रियाले ल्याएको थियो ।
यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुग्यो । गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानमा दक्ष प्रहरीहरु पन्छिन थाले । यस बीचमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धान र त्यसको नतिजा हेर्ने हो भने पनि गम्भीर अपराध अनुसन्धानको हालत पुष्टि हुन्छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी रहेको ब्युरो फरार अभियुक्तको पक्राउमै खुम्चिएर बसेको छ ।
कुनै गल्ती नगरी स्वेच्छाले जागिर छाड्न चाहनेलाई जबर्जस्ती रोक्न नसके पनि घटना विशेषको आधारमा खस्किएको मनोबल उकास्न सम्भव थियो । कञ्चनपुर घटनाझैँ नियोजित रुपमा पदीय दुरुपयोग गर्नेमा संरक्षण सम्भव हुन्न तर काम गर्दा अञ्जानमा हुने गल्तीका आधारमा जेल जानु पर्ने अवस्था आउन्न भनेर संगठन प्रमुखले संगठनका सदस्यको विश्वास जित्न सम्भव थियो । तर यस मामिलामा प्रभावकारी प्रयासको अभाव देखियो ।
सरुवा बढुवा न्योचित देखिएन । सामान्यतः सरुवा भएर पुगेको स्थानमा एक वर्ष कार्यकाल पूरा नभई सरुवा नहुने नीति मेट्दै २–३ महिनामै दबाब र प्रभावको आधारमा सरुवा हुने, बिना कारण बढुवामा कोही उचालिने, कोही पछारिने अनि खराब प्रहरीलाई आकर्षक पोस्टिङ दिइने, प्रभावकारी काम देखाएकालाई काम चलाउ कार्यालयमा थन्काउने निर्णयले राम्राको मनोबल थप खस्कियो ।
निरीह छवि
प्रहरी संगठन र सरकारबीच बेलाबखत खटपट चलिरहन्छ । राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत प्रभावमा पर्दा कहिलेकाहीँ प्रहरी संगठनलाई नै कमजोर बनाउने निर्णयको तयारी पनि हुन्छ । संगठन प्रमुखको क्षमताको परख यस्तै अवस्थामा हुने हो ।
अपराध अनुसन्धानको नेतृत्व निजामती कर्मचारीबाट गराउने सरकारी निर्णय स्वीकार्नेदेखि प्रहरी तालिम केन्द्रलाई काठमाडौंबाट हटाउनेसम्मको सरकारी निर्णयमा संगठन प्रमुखको रुपमा खनालको प्रभावशाली अडान देखिएन ।
२० वर्षदेखिको प्रयासमा पनि प्रहरीको नयाँ तालिम केन्द्रको सपना पूरा हुन सकेको छैन । तापनि महाराजगञ्जको तालिम केन्द्रले जेनतेन धानिरहेको अवस्थामा हठात् सरकारले त्यहाँ राष्ट्रपतिको हेलिप्याड बनाउने निर्णय गर्यो । त्यस विषयमा प्रहरी नेतृत्व लाचार देखियो ।
सरकारले प्रहरीको तालिम केन्द्रसँगै समाज कल्याण परिषद् उपराष्ट्रपतिलाई दिएर कार्यालय सार्ने निर्णय गरेको थियो । बलियो विकल्प दिन समाज कल्याण सक्रिय भएर लागिपर्दा यता प्रहरी भने निन्याउरो मुहार लगाएर मौन बस्यो ।
भक्तपुरमा अपहरणका दुई आशंकितको नियोजित इन्काउन्टरको घटना गलत हो भन्नेमा कुनै शंका थिएन तर खनालले यस घटनामा संलग्नलाई सचेत गराउनेसम्म प्रयास गरेनन् । यसले आइजिपी दाहिना भए कानुनबाहिर गएर काम गर्दा पनि केही हुन्न भन्ने गलत सन्देश प्रहरीमाझ प्रवाह गरायो ।
संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश स्तरमा प्रहरी कार्यालयको गठन भए पनि त्यसको कानुनी हैसियत मन्त्रिपरिषद्को सामान्य निर्णय मात्रै हो । केन्द्र र प्रदेश बीचको अधिकार बाँडफाँट प्रस्ट नहुँदा केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध खुकुलो बन्दै गएको छ । अन्य कानुन भटाभट पारित हुँदा संघीय प्रहरी ऐन अझै आउन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको दोष बढी होला तर यसबाट आइजिपी जोगिन सक्ने अवस्था पनि देखिन्न ।
सरुवा बढुवामा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको प्रस्टै देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रहरी कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव सरकारमा पर्छ नै । खनाल नेतृत्वको प्रहरी संगठनको कमजोर छविको प्रभाव ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि पारेको छ । जसका कारण सरकार प्रहरी नेतृत्व नै परिर्वतन गर्नेसम्मको छलफलमा पुग्यो । यसले उनी थप रक्षात्मक बन्न पुग्दा सत्ताधारी दलका सामान्य कार्यकर्ताले ल्याउने कयौँ सिफारिसमा उनले ‘नाइँ’ भन्न अप्ठेरो हुन थाल्यो ।
दर्जनौँ गाडीको दुरुपपयोग अनि पालमा बसेका प्रहरी कार्यालयलाई कोठाको बन्दोबस्तको साटो सुविधा सम्पन्न महँगो गाडी खरिद गर्दा संकटका अवस्थामा पनि उनको सुविधाभोगी छवि देखियो । यसरी हिजोका दबंग छविका खनाल अहिले आएर निरीह देखिए ।
अझै छ मौका
उनको पालामा १२ वर्षसम्म नसुल्झिएको हत्या अनुसन्धानको घटना सुल्झियो । प्रहरी र नागरिक बीचको सम्बन्ध सुधार्न सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम उनैले ल्याए । तल्लो तहसम्मको रोकिएको बढुवा फुकाउँदै आठ महिनाको अवधिमा ५ हजार २ सय ४३ जनालाई उनले बढुवा गरे, ३ सय ४७ जना कार्यकर्ता पक्राउ गरेर आक्रामक बन्दै गएको विप्लवलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याए । तर यस्ता सफल उपलब्धिभन्दा असफलताको सूची लम्बिदा उनका राम्रा कामहरु छायाँमा परे ।
प्रहरी नियमावलीमा रहेको अवकाशको प्रावधान कायमै रहे र सरकार अप्रिय निर्णयतिर नगए २०७६ चैतसम्म उनी नै संगठनको प्रमुख रहनेछन् । उनको कार्यकालको अवधि अझै एक वर्ष बाँकी छ । सुधार्न चाहे यो समय पर्याप्त हो संगठनका लागि । आवश्यक छ त केवल इमान्दार प्रयासको ।
‘शंका नराखिदिनुस्’
सर्वेन्द्र खनाल,प्रहरी महानिरीक्षक
नेपाल प्रहरी
क्राइम सेक्टरमा बसेर काम गरिरहेका पत्रकारले नम्र्स बुझ्नुभएको छ । सुरक्षा र अनुसन्धानको विषयमा कतिसम्म भन्न हुन्छ, के भन्न हुन्न । भन्न हुन्न भन्ने कुरा के कारणले हुन्न ? त्यो कुनै व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टले त हैन भन्ने पनि बुझ्नु भएको छ । त्यसमा ( निर्मला हत्या र बलात्कार केस अनुसन्धान) हाम्रो प्रयास, हाम्रा विज्ञहरुको उच्चतम सदुपयोग गर्ने काम सबैतिरबाट भएको छ । केही समय लाग्यो भन्ने छ । यसमा घटनालाई चाँडै नै सफल बनाऊँ त भन्छन् तर चाँडो गरौँ भन्दा यहाँ केही गलत अभ्यास भएको पनि भेटियो ।
त्यसलाई पनि प्रेसर आउने वातावरण नभइदिए, सफल अनुसन्धान गरिदियोस् भन्ने जुन चाहना छ, त्यसमा सहयोग गरिदिए राम्रो हुन्छ । अब यसमा कति के भा छ भने शून्य नै प्रगति भएको छ भन्ने मिडियामा आउँछ । हात लग्यो सुन्ना भन्नुभएको छ । हात लाग्यो सुन्ना मैले कसरी भनौं ! सुन्ना प्रतिशत पनि कसरी भनौं ! प्रतिशत निर्धारण गर्न सकिन्न । अब आइजीले भन्छ, मैले लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने मेरो केही लागेन, लेख्न सक्नुहुन्छ ।
तर साँच्चिकै कुरा भन्नुपर्दा अनुसन्धानका विषयमा हात लागेन भन्नुभन्दा त्यहाँ विभिन्न एंगलबाट तपाईंहरुका समाचारमा जसरी लिड र एंगल भन्ने हुन्छ त्यो अनुसन्धानमा पनि हुन्छ ।
त्यसमा आइहाल्यो, लागिहाल्यो भने आइपनि हाल्छ । त्यसमा सबैको चासोको विषय छ । पहिला पहिला पनि समिति बनेका छन् । बडिखेल हत्याकाण्डमा ४ वटा आयोग, ११ वटा समिति बनेका थिए । पहिला भएका अभ्यासबारे तपाईंहरुलाई थाहा छ । संगठनभित्र हुने गलत प्रवृत्तिमा कसैलाई छाडेका छैनौं । चाँडो परिणाम आओस् भन्ने छ । हामी पनि त्यसैतर्फ दृढतापूर्वक लागेका छौं ।
तपाईंको प्रहरी हो हामी । यही समाजबाट आएको हो प्रहरी । हाम्रो प्रहरीको क्षमताबारे तपाईंहरुलाई पनि थाहा छ । घटनाबारे गृहले र प्रहरीको भूमिकाबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले गठन गरेको समितिले अनुसन्धान गरेको छ । प्रहरीबारे प्रतिवेदन आइसकेको छ । अहिले अध्ययनको चरणमा छ । प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा प्रशासनिक कार्बाहीको सिफारिस भएकालाई सोहीअनुसार र अपराध संहिता अनुसारको कार्बाहीको सिफारिस भएकालाई सोहीअनुसार कार्बाही हुन्छ ।
प्रहरीलाई कमजोर बनाउँदा अरु बलियो हुँदैनन् । घटनामा संलग्नलाई कुनै हालतमा पनि छोडिन्न । त्यसमा कुनै शंका नराखिदिनुस् ।
(सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा खनालद्वारा गरिएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
Leave A Comment