सम्बन्धविच्छेदको अर्थ कुनै पुरुष र महिलाबीच भएको वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहनु वा टुट्नु हो । पति र पत्नीबीच आपसी प्रेम र सद्भाव नभए वा पति पत्नीले एक अर्कालाई सहयोग र संरक्षण नगरे वा पतिपत्नीले एक अर्कालाई इज्जत र क्षमताअनुसार खान लगाउन तथा स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था नगरे वा अन्य कुनै किसिमको मनमुटाव भए पति÷पत्नीलाई एक अर्काबाट छुट्कारा दिलाउनका लागि सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा गरिएको छ । 

नयाँ कानुन (मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४) कार्यान्वयनमा आएसँगै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिने पुरुषको संख्या बढेको समाचारहरु आए । यसरी निवेदन दिनेमा वृद्ध उमेरका समेत थिए । यसले नयाँ आएको ऐनमा सम्बन्धविच्छेदबारे भएको प्रावधानबारे धेरैमा चासो जगाएको देखियो । 

पहिलाको मुलुकी ऐन २०२० मा पनि यो प्रावधान नभएको हैन । तर त्यसमा रहेको कानुनी प्रावधान पुरुषको हकमा केही झन्झटिलो थियो भने यसमा भने समान प्रक्रिया अपनाइएको छ । मुलुकी ऐनअनुसार पुरुषले चाहेमा पहिला स्थानीय निकायमा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिनुपथ्र्यो, सिधै अदालत जानसक्ने प्रावधान थिएन । 

संहिता आउनुअगाडि पत्नीलाई मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालतमा जान पाउने व्यवस्था थियो, पतिले भने स्थानीय निकायमा सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिनुपर्ने अनि १ वर्षभित्र मिलाउन नसकिने देखिएमा मात्र जिल्ला अदालतमा पठाइने व्यवस्था थियो । सो असमान व्यवस्थालाई हटाएर यो देवानी संहिताले भने सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नी दुवैले अदालतमै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेर समानता कायम गरेको छ ।

२०७५ भदौ १ बाट लागू हुने गरी २०७४ असोज ३० व्यवस्थापिका संसदले स्वीकृत गरिसकेको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनको भाग ३ को परिच्छेद ३ मा रहेको सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था धेरै परिस्कृत र सुधारिएको छ । 

समाजको आवश्यकताअनुसार समाजको परिवर्तनसँगै कानुन  संशोधित र परिमार्जित हुने गर्छ । त्यही आवश्यकता पूरा गर्दै यो ऐनमा सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्थामा पनि केही नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । केही पुराना कानुनी प्रावधान यथावत पनि छन् । 

संहितामा पति र पत्नी दुवैले चाहेमा जहिले पनि पति÷ पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसको दफा ९४ मा पतिले पत्नीको मन्जुरीविना पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर यसका सर्तहरु भने छन् । 

संहिताअनुसार पत्नीले कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्याइ पतिपत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा वा पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरेमा वा पत्नीले पतिलाई अत्तभत्त हुने गरी वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जालप्रपञ्च गरेमा पतिले पत्नीको मन्जुरीविना नै सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै परपुरुषसँग पत्नीले यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि पत्नीको मन्जुरीविना नै सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रावधान छ । यसरी सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीलाई अंश दिन वा मानाचामल भर्न अर्थात् कुनै पनि खर्च भराउन पति बाध्य नहुने व्यवस्था संहितामा छ । 

अदालतमै निवेदन परे पनि अदालतले सकेसम्म दुवै पक्षलाई सम्झाइबुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्ने प्रावधान कायम छ । मेलमिलाप हुनै नसक्ने अवस्था रहेमा मात्र अदालतले १ वर्षपछि  सम्बन्धविच्छेद गरिदिनुपर्ने व्यवस्था संहिताको दफा ९८ ले स्पष्ट गरेको छ ।

पति र पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद गर्दा सगोलको सम्पत्ति पतिपत्नी दुवैको नाममा वा पति÷पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने निजहरुबीच त्यस्तो सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ । यदि पतिले अंश लिई नसकेको अवस्था रहेछ भने अदालतले नै दुवै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई पतिपत्नीको अंश छुट्याई अंशबण्डा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर अंशबण्डा नहुँदै पत्नीले अर्को विवाह गरेमा अंश नपाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ । यति मात्र हैन पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा पनि पतिले खर्च दिनुनपर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा छ । सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले पाएको अंशबापतको सम्पत्ति निजको मृत्यु भए सन्तान भए सन्तानले  र सन्तान नभए पूर्व पतिले नै पाउने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ ।

-कानुनसम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए infoshukrabar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ ।