चिकित्सा शिक्षाको आवरणमा फैलिएको माफियागिरीविरुद्ध अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै जाँदा पनि सरकार मौन छ । अनशनमा रहेका केसीको स्वास्थ्य खस्कँदै जाँदा सरकार उनीसँग भएको सम्झौताविपरीत अगाडि बढ्न कस्सिरहेको छ । 

सरकारले त विवेक गुमायो नै, सत्ताधारी नेकपा र उसका सहयोगी दलका सांसदसमेत सरकारको लहलहैमा लागेको उदेकलाग्दो दृश्यले जनप्रतिनिधिको दास प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । गलत बाटोमा हिँडेमा सरकारलाई सचेत गराउने दायित्व बोकेका सांसद सरकारको गलत कामको भरिया बन्नु, जनप्रतिनिधिमाथि जनताले गरेको विश्वास माथिको घात हो । 

इलामबाट १६ औं अनशन शुरु गरेका डा. केसीको माग व्यक्तिगत र कुनै समूह विशेषको पक्षमा भन्दा आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो भन्नेमा कुनै विवाद देखिन्न । उनको माग आम नागरिकको हितमा छ तर सरकार समूह विशेषलाई पोस्ने कानुन बनाउन ढिठ भएर लागिपरेको छ ।

जब–जब डा. केसी चिकित्सा शिक्षाको विकृतिको अन्त्यका लागि अनशनमा बस्छन्, उनीमाथि राजनीतिक आक्रमण शुरु भइहाल्छ, त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा अनशन बस्दा उनलाई कम्युनिस्टको उक्साहटमा लागेको आरोप लाग्छ, कम्युनिस्ट सरकारको पालामा अनशन बस्दा कांग्रेसीको गोटी बनेको आक्षेप लाग्छ । 

समयअनुसार डा. केसीको मागमा टेकेर राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयास नभएका हैनन् । अहिले पनि त्यसको प्रयास पक्कै भएका छन् तर डा. केसीले हिजोका दिनमा जे माग उठाएका थिए, अहिले पनि उही माग हुनुले उनी राजनीतिक स्वार्थभन्दा आम नागरिकको हितका लागि अनशनमा बसेको प्रस्टै देखिन्छ ।

हरेक सरकार डा. केसीको मागप्रति लचिलो देखिँदै सहमति गर्छ तर त्यो सहमति अनशन तोडाउने षड्यन्त्र मात्रै देखिँदैआएको छ । १५ औं अनशनमा बसेका डा. केसीसँग अहिलेकै सरकारले सम्झौता गरेको थियो तर अहिले यही सरकार आफैंले गरेको सम्झौता भत्काउँदै अनशनमा रहेका डा. केसीको मागलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती मेडिकल माफियागिरी मौलाउने गरी चिकित्सा शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउन अडिग हुनु दुःखलाग्दो विषय हो । यसले वर्तमान सरकारको वचनमाथिको अविश्वास चुलिएको छ ।

परिवर्तनका लागि अपनाएका  अप्रिय र गैरकानुनी बाटोबाट उत्पन्न कहालीलाग्दो घटना व्यहोरिसकेको अवस्थामा सत्याग्रह जस्तो अहिंसात्मक आन्दोलनको अवज्ञा हुनु दुःखलाग्दो पक्ष हो । यसले हिंसा स्वीकार्य, अहिंसात्मक आन्दोलन अस्वीकार्य भन्ने गलत सन्देश गएको छ ।

एक जना सत्याग्रहीको मागलाई दुई तिहाइको दम्भको आडमा पेलेरै गए यसले निम्त्याउने दुःखद् परिणाम सरकारले मात्र हैन आमनागरिकले समेत भोग्न बाध्य हुनेछन् । त्यसैले आमनागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य शिक्षाजस्तो गम्भीर विषय बजारीकरणका लोभी र द्रव्यमोहीको फन्दामा परेर उनीहरु अनुकूल कानुन बनाउनुको साटो आमनागरिकको हित अनुकूल कानुन बनाउन आवश्यक छ । 

अहिलेको अवस्थामा दुई तिहाईको दम्भ त्याग्दै सत्याग्रही डा. केसीसँग १५ औं अनशन तोडाउने क्रममा भएको लिखित सहमति अक्षरशः पालना गर्दै उनको सम्मान गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । सत्याग्रहीलाई पेलेर हैन, सम्मान गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुमै स्वास्थ्य क्षेत्रको हितमा छ । यस विषयमा सरकारले विवेक पुर्याउन आवश्यक छ ।